कोप-२८ सम्मेलन : नेपाललाई ‘हानी-नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष’मा लबिङ गर्न जोड  

प्रधानमन्त्री दाहालको दुबई भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बेलामा जलवायु विज्ञ, पूर्वमन्त्री, सांसद, नागरिक समाज तथा विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरुले यस पटकको कोपमा नेपालले हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनको कारण भएको हानी–नोक्सानीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । जसमा पाकिस्तानले तथ्यहरुसहित आफ्नो भनाई पेश गरेको थियो । २८ औं जलवायु सम्मेलन र नेपालको तर्फबाट जलवायु न्यायका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकहरुको दबाबपछि ठूला देशहरु पनि पहिलो पटक ‘हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष’ स्थापना गर्नको लागि राजी भएका थिए । उक्त कोष स्थापना भएपनि नेपाल जस्ता मुलुकहरुले हालसम्म त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन् । विज्ञहरुका अनुसार कोष स्थापना भए पनि त्यसमा रकम नआएपछि केहि काम हुदैन ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौड्यालले हानी–नोक्सानीको कुरा उठेको उल्लेख गर्दै अब नेपालले वित्त र त्यसको व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख विषय रहेको बताइन् । ‘उदाहरणको लागि भूकम्पको पैसा र राहतको लागि पर्याप्त सामग्री छन् । तर त्यसको वितरणमा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘भोलि जलवायु परिवर्तनमा आउने कोषमा पनि त्यसको वितरणलाई लिएर व्यवस्थापकीय रुपमा मुख्य समस्या हुने छ ।’

कृषि तथा वातावरण विज्ञको रुपमा समेत परिचित पौड्यालले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्ष रहेको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरुको विषयमा नेपालले नेतृत्व गरेर बोल्नुपर्ने बताइन् । उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आफ्नो विषय अघि बढाउनको लागि आत्मबल दिएको पनि बताइन् ।

‘नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको महत्वको बारेमा महासचिव ज्यूको भ्रमणपछि मात्र थाहा भएको जस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पहिले देखि नै जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा आन्तरिक तयारी गर्नु पर्छ र बाह्य रुपमा बलियो तरिकाले प्रस्तुत हुन सकिन्छ ।’ उनले नेपालले कोपदेखि कोपसँग मात्र गर्न नहुने बताइन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव पेम कडेंलले नेपालले ‘हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति’ को बारेमा छलफल हुने पर्ने सुझाव दिए । यस अघिका कोपमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाएका कडेंलले नेपालले ‘हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति’ मा खेल्न सक्ने बताए । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई देखाउन सक्नु पर्छ । हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको बारेमा कुरा गर्दा आफूलाई परेको असरलाई देखाउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले जलवायु वित्त पनि महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले नेपालले कहिले आवज उठाउनको लागि ठिक समय भएको पनि उल्लेख गरे ।

नेपाल ग्रामिण पुनःनिर्माण संस्थाको आयोजना तथा अतिकम विकसित राष्ट्रका नागरिक निगरानी मन्च (एलडिसी वाच) र गरिबी अन्मूलनका लागि दक्षिण एसियाली मन्च (सापे) को सहआयोजनामा भएको कार्यक्रममा वातावरणविद् माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तन विज्ञान र राजनीति पनि भएको बताए । उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भ्रमणमा आउदा जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा भएको समस्याहरुलाई उजागर गरिदिएका पनि उल्लेख गरे । ‘उहाँ (महासचिव) ले ढोका खोलिदिन भएको छ । अब यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा प्रविधि र जलवायु कुटनीति पनि चाहिन्छ । विज्ञान र तथ्यपरक रुपमा छलफल गर्नु पर्छ । जलवायु कुटनीतिलाई जोड दिनु उचित हुन्छ ।’

प्रदेश संसद भारती पाठकले प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सानदार हिसाबले नेपालका महिला, जनजाति तथा अन्य वर्गका व्यक्तिहरुको जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरका मुद्दाहरु उठाउने आशा गरेको बताइन् । उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीचमा काम काम हुने बताइन् । ‘यी दुई मन्त्रालयले मात्र काम गर्ने होइन । यस विषयमा अन्य मन्त्रालय, निकायहरु, प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई थाहा हुने गरि काम हुनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

सामुदायिक वन उपभोत्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले नेपालको वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सजनमा नेपालले भूमिका नरहने पनि जलवायु परिवर्तनको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बताएको बताए । ‘अन्य मुलुकहरुले गरेको कामको कारण हामीले समस्या बेहोर्नु परेको छ । यो गलत हो । त्यसैले उनीहरुले हामीलाई क्षतिपूर्ति मात्र दिएर पुग्दैन । साथमा उनीहरुले आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत अर्जुन कार्कीले हाम्रो समुदायमा जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा सामाजिक मात्र नभई आर्थिक लगायत अन्य रुपमा पनि प्रभाव परेको बताए । ‘जलवायु परिवर्तन मानव सिर्जित हो । यो आफै भएको होइन,’ उनले भने, ‘यो विगत एक ५० वर्षदेखि इन्धनको प्रयोग भएपछि भएको हो । यसमा विकासिल र अल्पविकसित भन्दा पनि विकसित मुलुकहरुको बढी प्रभाव रहेको छ ।’ उनले नेपालको क्षतिपूर्ति कोष र अन्य साधनमा हाम्रो ध्यान जानु पर्ने उल्लेख गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव यमनाथ पोखरेलले सरकारले कोप–२८ को लागि व्यापक तयारी गरिरहेको बताए । उनले वन तथा वातावण मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुल समिति र सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।