२७.१२°C काठमाडौं
सन्दीपविरुद्धको मुद्दाबाट किन भागिरहेछन् न्यायाधीश ?
काठमाडौँ — न्यायालयको मुख्य रणनीतिमध्येको एउटा हो, छिटोछरितो मुद्दा छिन्ने । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली’ समेत लागू गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत एक मात्रै प्रतिवादी भएका मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फैसलाको मिति तोकिएकै ८ महिना नाघिसक्दा पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा भने टुंगिन सकेको छैन ।
एक किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा गत वर्ष कात्तिक १४ गते लामिछानेविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कहिले के कहिले के भनेर फैसलाबाट पन्छिने क्रमलाई बिहीबार पनि जारी राख्यो । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेले दुवै पक्षका वकिललाई बहस नोट पेस गर्ने आदेश गरेर फैसलालाई टार्ने काम गरेको जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘सामान्यतया सुरु अदालतले बहस नोट माग्दैन,’ अधिवक्ता बाबुराम गिरी भन्छन्, ‘मुद्दा पन्छाउनपर्यो भने, फैसलामा ढिलाइ गर्नुपर्यो भने वा कुनै गम्भीर कानुनी प्रश्न उब्जियो भने बहस नोट माग्न भने अदालतले सक्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार जाहेरवालाका तर्फबाट निजी र सरकारीसमेत गरी १८ जना अधिवक्ता छन् । सन्दीपका तर्फबाट १० अधिवक्ता छन् । दुवै पक्षबाट मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न र मुद्दाको पेसी मंसिर २४ गते राख्न घिमिरेको इजलासले आदेश गरेको उनले बताए ।
‘सन्दीपको मुद्दामा बसै अंग पुगिसकेको छ, तर फैसला गर्ने काम भने हुन सकेको छैन,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘न्यायाधीशहरू मुद्दाबाट भागेको देखियो, छिटो मुद्दा छिन्ने आफ्नै न्यायालयको योजनाको न्यायाधीश नै बाधक हुन पुगेका छन् जो साह्रै चिन्ताको विषय हो ।’
यसअघि पनि उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका दर्जभन्दा बढी न्यायाधीशले पन्छाइसकेका छन् । ‘एक पटक त अदालतले पीडितकी आमाको जन्म मिति खुल्ने कागजात मगाउनु भनी उदेकलाग्दो कागजात झिकाउने आदेश गर्यो,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘छोरी बलात्कृत भएको मुद्दामा आमाको जन्ममितिले के अर्थ राख्छ ? के प्रमाण लाग्छ त्यसको ?’ कि मुद्दा नै नहेर्ने, हेरे कुनै आदेश गरेर आफूबाट पन्छाउने गर्नाले सन्दीपको मुद्दा न्यायाधीशहरूमाझ मुखमा ‘तातो आलु’ जस्तो भएको अधिवक्ताहरूको विश्लेषण छ ।
जिल्लाले पुर्पक्षका लागि सन्दीपलाई थुनामा राख्न पठाएको मुद्दामा उच्चले विदेश जान नपाउने सर्तसहित थुनामुक्त गर्नु र सर्वोच्चले त्यही सर्त उल्ट्याउँदै विदेश जान दिनुले जिल्लाका न्यायाधीशमा डर पैदा भएको अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले बताइन् । ‘आफूभन्दा माथिको अदालतले बोलिसकेको मुद्दामा अन्यथा फैसला गर्न तल्ला अदालतका न्यायाधीशको आँट पुग्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘भोलि प्रधानन्यायाधीश हुने मानिसबाट भएको आदेशविपरीत हुँदा पछि कारबाहीमा परिएला भन्ने डर तलका न्यायाधीशमा हुन्छ, जो स्वाभाविक पनि हो ।’
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०८० ०६:४१
