२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

विपद्को जोखिममा महिला र बालबालिका

मेलापात गरेर महिलाले घरपरिवार चलाउनुपर्ने दैनिकी अहिले भूकम्पपछि अस्तव्यस्त छ । त्यसलाई लयमा ल्याउनका लागि तीनै तहका सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
डिला संग्रौला

काठमाडौँ — कार्तिक १७ गते मध्यराति गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाहरूमा धनजनको ठूलो क्षति गरेको छ । भूकम्पमा परी १५० भन्दा बढीको निधन भइसकेको छ भने २५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

विपद्को जोखिममा महिला र बालबालिका

विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसहित सयौं निजी घर भत्केका छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार, भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरूमा आधाजति बालबालिका छन् भने पुरुषका तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ ।

अहिले ग्रामीण नेपालमा धेरैजसो घरपरिवारको रेखदेखको जिम्मा महिलाकै भागमा परेको छ । अझ पश्चिम नेपालको कुरा गर्ने हो भने त त्यहााका अधिकांश पुरुष कमाउनका लागि कि कालापहाड (भारत) वा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका छन् । त्यसले गर्दा पनि भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नेमा महिला र बालबालिकाको संख्या बढी छ । त्यस्तै, निधन हुनेहरूमा दलित समुदायका सदस्यहरूको संख्या धेरै छ । यसले गरिबी र अभावमा दलित समुदाय पिल्सिरहेको देखाउँछ ।

नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । भूगर्भविद्हरूका अनुसार, पश्चिम नेपालमा ८ रेक्टर स्केल परिमाण वा त्योभन्दा पनि ठूलो भूकम्प आउने जोखिम उच्च छ । बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता घटनासमेत हरेक वर्ष दोहोरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोका घटनाहरू निकै बढेका छन् । तर विपद्सँग जुध्ने संरचना र पूर्वतयारी शून्यप्रायः छ भन्ने वास्तविकता जाजरकोट भूकम्पले देखाएको छ ।


जनताको अभिभावक राज्य

विपद्का बेला राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो । अहिलेको पहिलो जिम्मेवारी भनेको उद्धार, राहत र घाइतेहरूको उपचार हो । यो अवस्थामा राज्यले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी कात्तिकको अन्त्यतिर छौं भने हाम्रासामु पुस–माघ जस्ता चिसा महिनाहरू आउँदै छन् । अझ जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा त हिमपातले पनि सताउने बेला हो ।

त्यसले गर्दा अहिले नै सरकारले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि उचित बासस्थान र खानपानको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । अन्यथा फेरि त्यहाँका जनता चिसोमा कठ्यांग्रिने र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिले भूकम्प गएपछि सबैको ध्यान मानवीय क्षतिमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । त्यहाँ पशुचौपायाहरू कति र कसरी मरेका छन्, त्यसको लेखाजोखा नै हुन सकेको छैन । भोलि ती मरेका पशुचौपायाहरूको समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने झाडापखाला जस्ता रोगहरू महामारीकै रूपमा आउन सक्छन् । जाजरकोटमा विगतमा पनि धेरैपटक झाडापखालाको महामारी चलेकाले त्यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिइहाल्नुपर्छ ।

पुरुषले बाहिर गएर कमाउनुपर्छ अनि घरपरिवारलाई महिलाले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ । कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि अवस्था यही नै हो । जति पश्चिम त्यति गरिबी र कामका लागि पुरुषहरू बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले कतिपय गाउँ अहिले त महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्रै छन् भन्दा हुन्छ । त्यसले गर्दा भूकम्पका कारण सर्वाधिक प्रभावित हुने भनेकै महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक नै हुन् । त्यसैले अब सरकारले महिलाहरूलाई अघि बढाएर पुनर्निर्र्माणलगायतमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता भनेको बास हो ।

महिलालाई सबैभन्दा पहिला सुरक्षा चाहिन्छ । उनीहरू अहिले खुला आकाशमुनि आफ्ना दूधे छोराछोरी च्यापेर बसेका छन्, जसले गर्दा आमा–छोराछोरी नै समस्यामा परेका छन् । विगतका उदाहरणहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने महिलाहरू विपद्का बेला हिंसामा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले अहिले नै सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएर महिलाहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउनपट्टि लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा भनेको गाँसको हो । परिवारका सबैलाई खुवाउनुपर्ने, अझ भनौं भातभान्सा गर्ने जिम्मेवारी समाजले महिलाकै काँधमा हालिदिएको छ । गाँसको व्यवस्था हुन नसके सबैभन्दा धेरै पीडा महिलालाई नै हुन्छ । त्यसैले राहत वितरण सबैलाई पुग्ने गरी गर्नु अर्को अहम् दायित्व हो ।

मेलापात गरेर महिलाले घरपरिवार चलाउनुपर्ने दैनिकी अहिले भूकम्पपछि अस्तव्यस्त छ । त्यसलाई लयमा ल्याउनका लागि तीनै तहका सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण बाबुआमा, अभिभावक गुमाएर टुहुरा भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । उनीहरूको लालनपालन मात्रै होइन, शिक्षादीक्षाका लागि पनि राज्यले काम गर्ने बेला आइसकेको छ । किनभने कमाउने परिवार गुमाएका र आफ्नो घरबार सबै गुमाएका महिला र बालबालिका पनि छन् । जनसांख्यिक बनोट, आम्दानी र साक्षरता प्रतिशतको कुरा गर्ने हो भने पूर्वी नेपालभन्दा पश्चिम नेपाल पछाडि नै रहेको पाइन्छ ।

अहिले राहतका नाउँमा चाउचाउ र बिस्कुट बाँड्ने फेसन जस्तै भएको छ । यो राहत नै होइन, तत्कालका लागि भोक मेटाउने प्रयास मात्रै हो । पहिलो कुरा बस्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माणको योजना अगाडि बढाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन गरेर के–कति क्षति भयो, त्यसबारे पूरा डाटा निकालेपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । अहिले पनि परकम्प गइरहेकाले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्नका लागि टेन्टलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको छ, जुन राम्रो कुरा भए पनि यतिले मात्र पुग्दैन । अब सरकारले घर निर्माणसँगै रोजगारी कार्यक्रमसमेत सुरु गर्नुपर्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पको पाठ

२०७२ सालको महाभूकम्पबाट जनधनको ठूलो क्षति भयो । झन्डै ९ हजार नेपालीको ज्यान गयो । करिब १३ लाख घरपरिवार भूकम्पबाट प्रभावित भए ।

२०७२ सालको भूकम्प आउँदा म नेपाल महिला संघ अध्यक्ष थिएँ । भूकम्प आउँदा हामी एउटा कार्यक्रम गरिरहेका थियौं । पछि भूकम्पबाट प्रभावित १४ वटै जिल्लामा पुगेर राहत वितरण गर्‍यौं भने पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमन पनि गर्‍यौं । उक्त भूकम्पका बेला विदेशी सहयोग पनि धेरै नै आयो तर आएको सामानहरू सही सदुपयोग नभएर यत्तिकै खेर पनि गयो । अहिले सरकारले एकद्वार प्रणालीको कुरा गरेको छ, यति गर्दैगर्दा वास्तविक पीडितहरूसमक्ष राहत पुग्छ कि पुग्दैन गम्भीर प्रश्न रहेकाले यतातर्फ पनि सरकार चनाखो भएर वास्तविक प्रभावितसम्म राहत पुर्‍याउनुपर्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि हामी कतिपय जिल्लाहरूमा पुग्दा विभिन्न जिल्लाबाट आएका दिदीबहिनीहरू डकर्मीका रूपमा काम गरिरहनुभएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट तालिमप्राप्त महिला डकर्मीको संख्या कुल डकर्मीहरूमध्ये झन्डै २० प्रतिशत थियो । ती डकर्मी दिदीबहिनीलाई अहिले हामी प्रशिक्षकको जिम्मा दिन सक्छौं । भनिन्छ, भूकम्पले होइन, कमजोर संरचनाले मानिसको ज्यान लिन्छन् । ठूलो भूकम्प आयो भने पहाडी भेगका अधिकांश घरहरू भत्कने जोखिममा छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्नका लागि विभिन्न मोडलका घरहरू प्रस्ताव गरेको थियो, तर ती खासै लोकप्रिय भएनन् । स्थानीय सरकारले पनि निर्माण संहिता कडाइका साथ लागू गर्न सकेका छैनन् । नयाँ बन्ने घर मात्रै हैन, पुराना घर पनि कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि जनचेतना जगाउने, प्राविधिक सरसल्लाह दिने र आर्थिक रूपले पनि सहयोग गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो ।

नेपालमा महिलाहरू पछि पर्नुको मुख्य कारण भनेको उद्यमशीलताको कमी हो । पुरुषहरू कमाउन जाने गर्दा महिलाहरूले घरधन्दा, पाखापखेरो, कृषि र खेतीपातीमा केन्द्रित हुनुपरेको छ । त्यसैले गर्दा महिलाहरूलाई अब घरमै बसेर विभिन्न उद्यम सिकाएर अर्थोपार्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्ने बेला भइसकेको छ । घरमै बसेर साना घरेलु कामबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना बढाउन जरुरी छ । महिलाहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनका लागि उद्यमशीलतासँग जोड्न जरुरी छ । विभिन्न निकायबाट महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउनका लागि रकम खर्च भइरहेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरू मिलेर अहिलेको अवस्थामा काम गर्नुपर्छ ।

गत शुक्रबार आएको भूकम्पमा परी नलगाड नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता सिंहको निधन भएको दुःखद खबर सुन्नुपर्‍यो । पार्टी कामको सिलसिलामा दुई–तीन पटक जाजरकोट पुग्दा नलगाड नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता सिंहसँग भेट भएको थियो । मैले पहिलो पटक भेट्दा उहाँ नेपाल महिला संघ जाजरकोटको सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एकदमै सक्रिय महिलाका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । जनताले पनि उहाँलाई खुबै रुचाएका थिए । जनताका सेवामा सक्रिय रहेकै बेला भएको उहाँको निधनले सिंगो देशलाई नै क्षति भएको छ । स्वर्गीय सिंह लगायत भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सबै नेपालीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । यो भूकम्पबाट पाठ सिकेर अरू लाखौं नेपालीको जीवनरक्षा गर्न अब सबै तह र क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाकी पूर्वसदस्य संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०८० ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?