संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयक चाँडै पारित हुन्छ : सभामुख घिमिरे

घिमिरेले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकिया सन् २००६ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरु, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडित पक्षहरुका चासो एवम् धरातलीय वस्तुस्थितिबाट निर्देशित हुने बताएका छन् ।

'नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ,' घिमिरेले भने‚ 'दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि संसद् र संसदीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ । आशा छ हामी निकट समयमा नै ऐन निर्माण गर्नेछौं ।' नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न नेपालस्थित राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)ले खेलेको मध्यस्थताको भूमिकाको पनि उनले गुटेरेससँग प्रशंसा गरेका थिए ।

'नेपालले सफलतापूर्वक आफ्नो मौलिक, राष्ट्रिय अपनत्वसहित तथा आफैंले नेतृत्व गरी शान्ति प्रकिया निष्कर्षमा पुर्‍याएको स्मरण गर्दछु,' घिमिरेले भने‚ 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को मध्यस्थताले ठूलो सहयोग गरेको थियो ।'

नेपाल भ्रमणको क्रममा संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न समयमा उपलब्ध गाएकोमा उनले गुटेरेसलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । भेटमा महासचिव गुटेरेसले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तयार बताए ।

'नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ । संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरुको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु,' गुटेरेसले भने ।