राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको नयाँ भ्रमण तालिका

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई लिएर यूएन मुख्यालयस्थित उनको सचिवालय र न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालको स्थायी नियोगले महासचिव गुटेरेसको नयाँ भ्रमण तालिका टुंगो लगाएको हो । नेपाली नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

महासचिव गुटेरेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभामा सहभागिता जनाउन आउँदा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल सेप्टेम्बर १७ मा न्युयोर्क आइपुगेका थिए, सोहि दिन महासचिवले उनलाई भेट्ने समय दिए । भेटमा दाहालले महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणमा आउन आग्रह गरे । महासचिवले त्यसलाई स्वीकार गरिहाले । महासचिव गुटेरेस पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । र, महासचिवको रुपमा उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो ।

यसअघि महासचिव गुटेरेसले अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म नेपाल भ्रमण गर्ने गृहकार्य भएको थियो । तर अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायमा आक्रमण गरेपछि उक्त भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

सन् २००८ मा यूएनका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । संयोगले त्यसबेला पनि महासभामा भाग लिन आउँदा त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका दाहालले नै मुनलाई निम्तो दिएका थिए र पछि नेपालको भ्रमण पनि गरे । १५ वर्षपछि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाल फेरि महासभामा भाग लिन आउँदा महासचिव गुटेरेसलाई भ्रमणको निम्तो दिएलगतै नेपाल जान तयार भएका हुन् । सन् २००८ को अक्टोबरको अन्तिम साता नेपाल आउँदा काठमाडौंमा ‘जययुद्ध’ बाट पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीको सरकार थियो । त्यसबेला महासचिव मुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत रहेर संसारका विभिन्न मुलुकमा गएर नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले गरेको योगदानको बारेमा चर्चा भएको थियो । साथै, उनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी गएका थिए । साथै, उनले सगरमाथालाई पनि अवलोकन गरेर फर्केका थिए ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमा दौरान नेपालले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई प्रस्तुत गर्ने र उनीमार्फत विश्वलाई नै सन्देश दिने गृहकार्य पनि गरिरहेको छ ।

स्रोतले अनुसार नेपालले महासचिव गुटेरेसलाई नेपालमा लगेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता मुलुकमा कसरी परिरहेको छ भन्ने सन्देश संसारभर दिन चाहेको छ । नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा पर्यावरणमा असर परिरहेको छ ।

महासभामा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री दाहालले यूएनको मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ लाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसक्रममा अतिकम विकसित मुलुक (एडीसी) का अध्यक्ष तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा दाहालले नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट–जिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा पुग्ने बताएका थिए । उनले नेपालले पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए । पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने हो । त्यसको लागि सदस्य मुलुकहरुले कार्बन उत्सजनलाई हटाउँदै जाने हो ।

एलडीसीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले एलडीसीले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले एलडीसी मुलुकहरुले ३.३ प्रतिशतमात्र कार्बन उत्सर्जन गरेको बताएका थिए । उनले एलडीसी मुलुकहरुलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न ५ कुरा गर्नु पर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनलाई फोकस गरेर महासचिव गुटेरेसले कलापथर, अन्नपूर्ण सर्किटलागयत अन्य क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणका दौरान उनलाई र विश्वलाई नै दिन खोजेको अर्को सन्देश नेपालको आन्तरिक शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा रहेको स्रोतले बतायो । दाहालले यूएनको ७८ औं महासभामा सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको बताएका थिए । उनले नेपालले स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रिया टुंगाउने चरणमा पुगेका विश्व समुदायलाई जानकारी दिएका थिए ।

‘हामी अब तार्किक रूपमा हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्त्वको तथा स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रिया समाप्त गर्न नजिक छौं,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको सह–हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीचको दुरीलाई पूरा गर्न र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’

पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाइरहने विषयमाथि टिप्पणी गर्दै दाहालले पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा नेपाली समाजको स्वामित्त्वमा राख्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संघीय संसद्‌मा पेश गरिएको पनि जानकारी दिएका थिए ।

उनले प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा व्यापक परामर्श प्रक्रियामार्फत विकसित हुने, पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण लिने र पीडितको अधिकारको रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिने पनि दाबी गरे थिए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको लागि कुनै पनि आममाफी हुने छैन । शान्ति, न्याय र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र समाजमा सद्भाव कायम गर्नु परम उद्देश्य हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको निष्कर्षमा सद्भाव र समर्थनको लागि अपील गर्दछु । सफल द्वन्द्व रूपान्तरणको यो दुर्लभ उदाहरणलाई उचित रूपमा मान्यता दिन चाहन्छु ।’

दाहालले महासचिवको भ्रमणका दौरान नेपाल अब राजनीतिक गतिले स्थिर आकार लिएको उल्लेख गर्दै अबको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणमा रहेको सन्देश दिन चाहेको पनि स्रोतले बतायो । दाहालले यूएनकै सम्बोधनका क्रममा नेपाल राजनीतिक उपलब्धिलाई सामाजिक–आर्थिक विकासले मात्र दिगो बनाउन सक्ने कुरामा सचेत रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो सामूहिक हितको रक्षा गर्न र त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्न यूएन प्रणाली लागयत सबै सान्दर्भिक फोरममा एलडीसीसँग सहकार्यमा सक्रिय रुपमा संलग्न हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्ति गरेका थिए ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमा नेपालको सुरक्षाकर्मीहरुले यूएन मातहत रहेर संसारका द्वन्द्वग्रत मुलुकमा पुर्‍याउँदै आएको शान्ति स्थापनाको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ । नेपालले सन् १९५८ देखि विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि योगदान गर्दै आइरहेको छ । नेपाल अहिले संख्याको हिसाबमा सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने मुलुकमा विश्वमै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । महासचिव गुटेरेसलाई नेपाली शान्ति सैनिकको सम्बन्धमा पनि नेपाल भ्रमणमा जानकारी गराइने छ । स्रोतले अनुसार त्यसले नेपालले आगामि दिनमा थप शान्ति सैनिक पठाउन र यूएनका माथिल्लो तहमा पनि नेपाली पदाधिकारीहरुलाई पुग्नको लागि सहज हुनेछ ।