भ्रममा पार्ने सञ्जालका विज्ञापन

सामान किन्ने बेला सचेत हुने उनी गत वर्ष नराम्ररी फसिन् । उनी इन्स्टाग्राम टाइमलाइन हेर्दै थिइन्, २ हजार ८ सयमा चिटिक्क परेको सिल्क सारीको विज्ञापन आइपुग्यो । व्यक्तिगत नामको इन्स्टाग्राम खातामा देखाइएको विज्ञापन उनले सधैं खरिद गर्दै आएको अनलाइन पसलभन्दा फरक थियो । विदेशमा ‘सपिङ’ गरिने सुविधा पनि उल्लेख थियो । मन परेको सारीका ‘रिभ्यु’ हरू पढिन् । उनले लगाउँदै आएको सारीकै ब्रान्ड र गुणस्तरको ठानेर म्यासेज लेखेर अर्डर गरिन् । सारी अर्डर गरेको चौबीस घण्टाभित्रै ढोकैमा आइपुग्यो ।

‘र्‍यापिङ’ गरिएको सारी खोलेर हेर्दा चिप्लिएर भुइँतिर सोहोरियो । ‘मलाई सारी लगाउन मन परेन, यति चिप्लो परेछ कि जीउमा कसरी हालौं भयो,’ उनले भनिन्, ‘सिल्क सारी बजारमै गएर किन्दा यति चिप्लो थिएन ।’ उनले त्यो सारी एकपटक पनि लगाउन नसकेरै दराजमै थन्किएको छ । यसपछि उनले अनलाइन सपिङ गर्नै छाडिदिइन् । ‘सामानको फोटो, भिडियो, विवरण र ‘रिभ्यु’ पढेर किन्ने हो, तर रिभ्युचाहिँ कति सत्य हो भनेर विश्वास गर्नै नसकिने भयो, बेकारमा पैसा फाल्नुभन्दा भनेर अनलाइन ‘सपिङ’ गर्नै छोडिदिएँ,’ उनले बताइन् ।

हेटौंडाका प्रदीप कँडेलले अनलाइन किनमेल स्टोर ‘दराज’ ले बुट्टा भरेका प्लास्टिकका गमलाहरूको विज्ञापन गरेको आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा देखे । सस्तो मूल्यमा पाइने भएपछि उनले अर्डर गरे । गमला घरैमा आइपुगेपछि खोलेर हेर्दा उनी चकित परे । आफू ठगिएको भन्दै ०७९ असार ८ गते आफ्नो टिकटक खातामा भिडियो बनाएर हालेका छन् (जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।) ‘१० पिसको २ सय ९० रुपैयाँ भन्यो, देखाउनलाई चाहिँ यो भन्दा चार गुणा ठूलो कस्तो राम्रो चिटिक्क परेको बुट्टा भर्‍या देखाको छ अनि अर्डर गरें र आइपुग्यो,’ टिकटक भिडियोमार्फत आफू ठगिएको बताउँदै खरिद गरेका गमला देखाउँदै उनले भनेका छन्, ‘फेरि डेलिभरी गर्नेलाई पनि कति राम्रो तालिम दिएको हुँदोरहेछ भने पैसो नदिएसम्म मरे पनि सामान नदिने, पोकाबाट खोल्दै नखोल्ने, पैसा ठ्याक्कै दिनेबित्तिकै झोला थमाइदिने, कुलेलम ठोकिहाल्ने ।’

इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज, ग्रुप, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापनमा लोभिएर किनमेल गर्दा ठगी, हैरानी हुनबाट बच्न उपभोक्ता, ग्राहक स्वयं सचेत हुनुपर्ने र सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । ‘हजारमा छवटा टिसर्ट भनेर फेसबुकतिर विज्ञापन देखाएको हुन्छ, गुणस्तरीय आउला त ? ग्राहकले अर्डर गर्नुअघि सोच्नुपर्‍यो,’ कँडेलले भने, ‘हामीले सामान किन्दा वा यातायात खर्चमा सरकारलाई कर पनि त बुझाएका हुन्छौं भनेपछि त अनलाइन सपिङलाई सरकारले अनुगमन गर्नुपर्‍यो नि, यसो भयो भने ग्राहक, उपभोक्ता ठगिने कम हुने थियो ।’

एक महिनाअघि बझाङका भुवन सिंहले फेसबुक टाइमलाइन स्क्रोल गर्दै जाँदा साङ्ला मार्ने विषादीको विज्ञापन देखे । उनको घरमा पनि साङ्लाले असाध्यै दुःख दिएको भएर चाख लाएर हेरे । भिडियोमा विषादी खाएको साङ्लालाई अर्कोले छुँदासमेत मर्ने देखाएको थियो । उनले विषादी खरिद गर्ने सोचेर उक्त विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको टेलिफोनमा सम्पर्क गरे । विषादीले साङ्ला नमरे पैसा फिर्ता हुने विज्ञापनवालाले बताए । औषधिको ८ सय र काठमाडौंबाट कुरियर गरेको थप १ सय गरी ९ सय रुपैयाँ ‘अनलाइन पेमेन्ट’ गरिदिए बझाङमै ‘डेलिभर’ गरिदिने भए । विषादी आइपुगेपछि उनले कोठाभरि छरिदिए । तर, दुई दिनसम्म लगातार विषादी छर्दा एउटा पनि साङ्ला मरेन । ‘भिडियोमा जे देखाएको थियो, केही काम गरेन,’ उनले सुनाए । गुनासो गर्न उनले विषादी अर्डर गरेकै नम्बरमा फोन गरे, उठाएनन् । ‘मैले फेरि अर्डर गर्ने बहानामा उनीहरूलाई म्यासेन्जरमा लेखें, उनीहरूले फोन गरेपछि मैले ‘कम्प्लेन’ गर्दा किनिसकेको कुरा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्न थाले,’ उनले भने, ‘के कचकच गर्नु भनेर त्यो पेज ‘रिपोर्ट’ गरिदिएँ, विज्ञापनचाहिँ देखाइरहेको हुन्छ बेलाबेला, यसरी विज्ञापनमा लोभ्याएर भयानक ठग्ने रहेछन् ।’

विद्युतीय विज्ञापन तथा व्यापारमा व्यापारी र ग्राहकले अनलाइन माध्यममै विज्ञापन गरेर, ‘बार्गेनिङ’ गर्ने, अनलाइनबाटै वा नगद भुक्तानी गर्ने, ढोकैमा पुर्‍याइदिने अभ्यास छ । विक्रेता र ग्राहक आमनेसामने नहुने हुँदा ठगिने जोखिम हुने गरेको छ । यकिन सरकारी तथ्यांक नभए पनि नेपालमा कोभिडपछि नै अनलाइन (खासगरी सामाजिक सञ्जाल) मा विज्ञापन र पसल/बजारहरू फस्टाएको देखिन्छ । विक्रेताले आफ्नो वेब पेज, इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज तथा मार्केट प्लेस, फेसबुक ग्रुप, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा वस्तु वा सेवाको आकर्षक फोटो, भिडियोजन्य विज्ञापन हालेर ग्राहक लोभ्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, विक्रेताले इमानदारी नदेखाउँदा, यसको नियमन नहुँदा, सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा भर पर्दा, उपभोक्ता वा ग्राहक सचेत नहुँदा ठगिने, हैरानी, दुःख खेप्ने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ । अनलाइन किनमेलप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि आशंका पैदा भएको पाइन्छ । विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं भन्छन्, ‘विज्ञापनलाई उपभोक्ताले भेरिफिकेसन गर्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन, प्रचारप्रसारले उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पार्छ, विश्वसनीयता घटाउँछ, आर्थिक, स्वास्थ्यमा क्षति गराउँछ, यसकारण विज्ञापन सत्यमा आधारित हुनुपर्छ भनिएको हो ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले अनलाइन, सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन देखेर वस्तु तथा सेवा रोजेर लिन पाइने सुविधा भए पनि विज्ञापनमा देखिएजस्तो गुणस्तरीय सामान नपाइने गुनासो दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘उपभोक्तालाई भ्रममा पार्दै छन्, चित्त नबुझेमा सात दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भएर मात्रै के गर्नु ? व्यक्तिपिच्छेका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको हुन्छ,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘व्यापार/व्यवसाय दर्ता छ/छैन ख्याल हुँदैन, सामान पुर्‍याउन आउँदा ल्याइदिनेले हेर्न दिँदैन, चित्त नबुझे फोन गर्‍यो उठाउनै छाड्छ, अनि उपभोक्ता गल्छ, अनुगमन, नियमन गर्नुपर्ने निकायहरूले पनि हेर्दैनन्, उसले दिनमा दुई/तीन जनालाई ठग्न पायो भने फाइदामा जान्छ, यसरी ठगी भइरहेको छ ।’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले विज्ञापन हेरेर खरिद गरेको वस्तु तथा सेवामा ठगिएको, हैरानी, दुःख पाएको भन्दै दैनिक ६/७ वटा (सामाजिक सञ्जालसहित) उजुरी आउने गरेको बताए । वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन वा बिक्री, वितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायकै अनुगमन, नियमन तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारले ०७७ सालमा विज्ञापन बोर्ड पनि स्थापना गरेको छ । गत वर्ष बोर्डमा उपभोक्तालाई असर पार्ने, हैरानी, दुःख गर्ने खालका विज्ञापनविरुद्ध ३१ वटा उजुरी परेका थिए ।

०७८ को जनगणनाअनुसार देशभर स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता ७३ प्रतिशत, कम्प्युटर/ल्यापटप प्रयोगकर्ता १५ प्रतिशत, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ३७.८ प्रतिशत छन् । इन्टरनेट र स्मार्टफोन प्रयोगले अनलाइन विज्ञापन र व्यापारको सम्भावना भविष्यमा झनै बढ्ने देखाउँछ । पछिल्ला वर्षमा हरेक व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन्, विज्ञापन गरिरहेका छन् र वस्तु तथा सेवा किनबेच भइरहेको छ । तर बेलैमा नियमन नगर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन/किनमेलको नाममा ठगी धन्दा मौलाउने जोखिम रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, व्यापारको सवालमा स्पष्ट कानुन नभएकाले नियमन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । ‘यही भएर विद्युतीय व्यापारको विधेयक संसद्मा छ, तैपनि उजुरी आयो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विज्ञापनमा भ्रम सिर्जना गरेर गुणस्तरहीन सामान दिएको, फिर्ता नगरेको, उपभोक्तालाई दुःख–हैरानी दिएको आयो भने हामी आफैं र विज्ञापन बोर्डसँग पनि मिलेर कारबाही, चेतावनी गर्छौं, नापतौलसँग सम्बन्धित आयो भने नापतौल विभाग पठाउँछौं, कैद सजाय आजसम्म गरेको छैन किनभने अदालतमा जाने हो केस हामीले कैद गराउने होइन ।’

हालै संशोधित ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली, ०८०’ विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई समेटिएको छ । यस्ता विज्ञापनले विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आधिकारिक च्यानलबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने र प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सी विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । ‘विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले गरेको विज्ञापनको सवालमा उसलाई विज्ञापन गर्न पाउने उसको स्वतन्त्रता छ तर उसले भ्रमित बनाएको, दुःख–हैरानी दिएको उजुरी आएमा मात्रै निगरानी गर्छौं, प्रहरीमा पठाउँछौं,’ विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागार्इंले भने । सामाजिक सञ्जाललगायत कुनै पनि माध्यमबाट भ्रमपूर्ण विज्ञापन भएको रहेछ, त्यसबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति दिलाउने र त्यस्ता विज्ञापनदातालाई एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । संशोधित नियमावलीमा विज्ञापन आमसञ्चारमा होस् वा व्यक्तिगत होस्– उपभोक्तामैत्री बनाउन सचेतना बढाइने बोर्डको लक्ष्य छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण विज्ञापनले उपभोक्ता मात्रै ठगिएका छैनन्, सही र मर्यादित व्यवसाय गर्नेलाई पनि असर पारेको ई–कमर्स साइटहरूको साझा फोरमका संयोजक एवं मेरोकिराना अनलाइन स्टोरका संस्थापक सागरदेव भट्टको बुझाइ छ । ‘मेरो २० वटा सामान छ, जसरी नि बेच्छु, फाइदा उठाउँछु, हिँड्छु भन्नेलाई यसले खासै असर नपार्ला तर उसले ग्राहकलाई ठगेको कारण सबै अनलाइन व्यवसायीलाई नकारात्मक तरिकाले हेरिने भयो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन अनलाइन माध्यममा व्यवसाय गर्छु भन्नेको छविमा समेत असर पार्छ, यसो हुन नदिन व्यवस्थित गर्नैपर्छ ।’

व्यवस्थित गर्ने भनेर कडाइ गर्न पनि नमिल्ने बताए । ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक संसद्मा पेस भएको छ, यसले वेब पेज बनाउनुपर्ने भनेको छ,’ उनले थपे, ‘कम्पनीमार्फत जानुपर्ने भनेको छ, कसैले घरमा अचार बनाएर फेसबुकमा विज्ञापन गरेकै भरमा जीविका चलेको छ तर उसलाई प्रबन्धपत्र, नियमावली बनाउने क्षमता पनि नहुन सक्छ ।’ उसले व्यवसाय गर्नै नपाउने भने हुनु हुँदैन भन्ने भट्टको तर्क छ । ‘सामाजिक सञ्जालबाट उपभोक्ता ठगिए भनेर सरकार यसो गर्न खोज्दै छ, ठगिएका छन्, कोभिडका बेला धेरै ठगिए,’ उनले भने, ‘यसकारण सानो लगानीमा चलेका अनलाइन व्यवसायीलाई जीविका बन्द नहुने गरी नागरिकता नम्बर राखेर प्यान दर्ता गराएर, भोलि उसले ग्राहक ठग्यो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनबाट कारबाही गर्ने गरी ल्याउनुपर्‍यो, सरकारले राजस्व पनि उठाउन सक्यो, अनि ठगिनबाट पनि जोगिने भयो ।’

अबको युग ई–कमर्सको हो । पहिले कम्पनी दर्ता गर्न शुल्क लाग्थ्यो, अहिले लाग्दैन । ‘भोलि ई–कमर्समा अनुदानका कुरा होलान्, अनौपचारिकलाई औपचारिक र व्यवस्थित गरौं भनेर मस्यौदामा राखिएको हो, कोही कसैलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको होइन,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक ठाकुरले भने ।