सरकारी ढुकुटीमा थन्कियो साढे २ खर्ब

बजार माग घटेको, महंँगी अकासिएको, उद्योगहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको, कर्जा माग बढ्न नसकेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएको लगायत कारण राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको आत्मबल खस्किएको छ । यही कारण कर्जा माग हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने करिब ९४ अर्ब अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ ।

यस्तो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा सरकारले ढुकुटीमा पैसा थन्क्याएर ठीक नगरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा गरी मंगलबारसम्म करिब २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जसअनुसार संघको खातामा करिब ५० अर्ब, प्रदेश सरकारको खातामा ८७ अर्ब र स्थानीय सरकारको खातामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६९ अर्ब (६० प्रतिशत) वाणिज्य बैंकहरूमा र ४६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा छ । गत असारमा सरकारको ढुकुटीमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षको रकम र चालु आर्थिक वर्षको सरकारको आय जोडेर करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भएको हो ।

गत भदौ ३१ सम्म सरकारले ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको २.७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको १.५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तय गरेको छ । तथ्यांकमा गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिए पनि त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन सुधारको पहल नगरी पुरानै प्रणाली, ढाँचा र प्रवृत्तिमा चलेकाले अपेक्षाअनुसार खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि खर्च प्रणालीमा सुधारका केही कुरा अघि सारिएका थिए, ती कार्यान्वयनमै आएनन्, यसले सरकार जिम्मेवार नभएको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘खर्च प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै योजानबद्ध रूपमा सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो । त्यसअनुसार काम भएन ।’

पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन मुलुकको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेकाले हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिने गरेको उनले बताए । ‘यही संरचनामा रहेर पनि सरकारले कमसेकम एक महिनामा मन्त्रालयहरूको खर्चको अवस्था पुनरावलोकन गर्ने, कहाँ कमी/कहाँ बढी भयो ? के गर्दा सुधार र के हुन नसक्दा खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएन भन्ने पहिचान गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुनरावलोकनको नतिजा सार्वजनिक गर्दा राम्रो काम गर्ने मन्त्रालयलाई थप उत्साह मिल्छ भने नराम्रो गर्नेलाई पनि राम्रो काम गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ ।’

नेपालको बजेट प्रणालीमा समस्यै समस्या रहेको र सुधारका लागि पहल नभएकाले आफूले त्यसलाई सरकारको दस्तावेजको संज्ञा दिँदै आएको अर्थविद् खनालले बताए । ‘मनपरी रकमान्तर गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो खर्च गर्ने, बेरुजुलाई हेर्दै नहेर्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएको आयोजना ल्याउनेलगायत कारण यो बजेट नै होइन भनेर मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘सरकार र मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारपूर्ण परिपाटी नै भएन ।’ सरकारी कारोबार, भुक्तानी, नियमन, सुपरिवेक्षणलगायतलाई डिजिटल बनाएर चुस्त र पारदर्शी बनाउन सके पुँजीगत खर्च बढ्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, गएको दुई महिना (साउन र भदौ) मा सरकारले ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु (साधारण) खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७.६८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले लक्ष्यको ९.१९ प्रतिशत मात्र चालु खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले विकास खर्च नबढाई ढुकुटीमै थन्क्याएर ठीक नगरेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएका छैनन्, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले २ खर्बभन्दा बढी रकम ढुकुटीमा थन्क्याएर बसेको छ, यसरी पैसा बैंकमा थन्क्याउनुको साटो दायित्व पूरा गरिदिएको भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्थ्यो । आत्मविश्वास बढ्थ्यो, जनताको हातमा पैसा आउँथ्यो, ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्थ्यो ।’ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनु र स्थानीय तहको रकम बैंकहरूलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनुमा धेरै फरक रहेको थापाले बताए । ‘ठेकेदारहरूलाई दिएको पैसाले आर्थिक गतिविधि, पँॅजी निर्माण र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास मात्र नभएर बैंकको ऋण पनि बढाउँछ र खराब कर्जा घटाउँछ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले पैसा थुपारेर बस्नुको साटो दायित्व भुक्तानी गरेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो । सरकारले पैसा किन रोकेर राखेको ? संघले खर्च गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सिको गर्छन् । सरकारले किन खर्च गरेन भन्ने नै अहम् प्रश्न हो ।’

सरकारी खर्च अपेक्षा अनुसार नबढे पनि अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘वित्तीय हस्तान्तरण र अरु भुक्तानीहरू पहिलो त्रैमासबाट बढ्न थाल्छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि गत वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च बढेको छ ।’ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई/तीन महिनामा धेरै दायित्व सिर्जना नहुने भएकाले पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा नबढ्ने शर्माको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी बाँकी सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस भइसकेको र सोही आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले भुक्तानी गर्दै जाने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूको बिल नै काटेको भुक्तानी अब धेरै छैन, बढीमा ६/७ अर्ब मात्र होला,’ उनले भने, ‘अब त्यो रकमको पनि भुक्तानी सुरु हुन्छ ।’ पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि धेरै काम भए पनि त्यसको नतिजा पहिलो त्रैमासपछि मात्र देखिने उनको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । गत भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले लक्ष्यको १०.२५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । बजेटमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अन्य आम्दानीसहित दुई महिनाको अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो पनि गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा कम हो । गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको कुल आय प्राप्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत साउन र भदौमा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी करिब २३ अर्ब बढी देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको साढे ११ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ८.५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।