कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६६

संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू चुके : सिटौला

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेको बताएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सिटौलाले संविधानको मूल मर्म कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको बताए ।

संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू चुके : सिटौला

एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित ‘सुवास र संविधान’ विषयक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता सिटौलाले संविधान जारी भएयता दलहरूबीचको समझदारी टुटेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन गएको बताए ।

तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले नेपालको संविधान निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको बताए । नेपालमा संविधान जारी हुन नदिन विभिन्न दबाब हुँदा पनि अध्यक्ष नेम्वाङको अगुवाइमा अगाडि बढेको बताउँदै सिटौलाले भने, 'संविधान जारी हुन नदिन अनेकौं प्रेसर थियो । मस्यौदा समितिले संविधान बनाउँदैन, बनाए बुझाउन सक्दैन । बुझाए पनि सभामुखले समयमा टेबल गर्दैन, टेबल गरे निर्णयार्थ पेस गर्दैन । अनेकौ प्रकारको प्रेसर नेपालले खपेकै हो ।'

ती दबाबका बीच शान्त ढंगले अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान समयमा जारी गरेको सिटौलाले बताए । 'संविधान समयमा जारी गर्ने कुरामा सायद सुवास नेम्वाङ सभामुख नभएको भएदेखि सम्भव हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो, यसै भन्न सकिँदैन । त्यसैले संविधान निर्माणमा सुवासचन्द्र नेम्वाङको अतुलनीय योगदानमात्रै होइन, संयोजनकारी, समन्वयकारी भूमिकामात्रै होइन, नेतृत्वदायी भूमिका छ भन्नमा कुनै अत्युक्ति छैन ।'

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयनमा चुकिरहेको सिटौलाको भनाइ थियो । 'संविधान जारी गर्दा ठूला राजनीतिक दलका बीचमा राम्रो समझदारी भएको हो । तर संविधान जारी भएपछि तिनै परिवर्तनकारी राजनीतिक दलबीच सुरुमै समझदारीलाई बचाउन सकेनौं,' उनले भने, 'हामीले त्यतिबेला संविधान जारी गरेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियौं । तर, स्वयं हामीले त्यो गर्न सकेनौं । त्यहाँबाट टुट्दै गएको हाम्रो राजनीतिक संविधानमा ल्यायौं तर यसको मुल तत्व कार्यान्वयन भएकै छैन । मलाई कसैले सोध्यो भने इमान्दारिताका साथ मैले भन्नुपर्छ यसको मूलतत्व, संविधानको सारतत्व कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुकेकै छौं, ढिलाई भएकै छ । चाहे संविधानले स्थापित गरेका मौलिक हकका सवाल होस् । गाँस, वास, पानी, शिक्षा आदिका कुरा होस् । चाहे संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस् । चाहे न्यायालयलाई संविधानले सोचे अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउने कुरा होस् ।’

प्रकाशित : आश्विन २, २०८० १७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गरेको सत्तासहयात्राको नयाँ सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×