कोरोना, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनाव दिगो विकासका लक्ष्यमा चुनौती बने : प्रधानमन्त्री

समयसीमा नजिकिँदै गर्दा कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले दिगो विकासको लक्ष्यमा काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको उनले बताए । 'राष्ट्र संघका महासचिवको एसडीजी रिपोर्टअनुसार विश्वका आधाभन्दा बढी देश पछाडि छाडिएका छन्, तीमध्ये धेरै एलडीसीबाटै छन् । एसडीजीलाई एक उद्धार योजनाको अति आवश्यकता छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

समिटमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव गंगा दाहाललगायतका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको अभाव पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बाधक बनेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले भने, 'सन् २०११ को तुलनामा एलडीसी मुलुकको औषत बाह्य ऋण सन् २०२२ मा ४१ प्रतिशतबाट बढेर ५४ प्रतिशत पुगेको छ । उच्च ऋणले यी मुलुकलाई एसडीजीमा लगानी गर्न त बाधा पुगेकै छ, त्यसमाथि ऋणको संकटको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।' प्रधानमन्त्री दाहालले एलडीसी मुलुकलाई एसडीसी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत सहुलितयपूर्ण सहायता प्रदान गरिनुपर्ने पनि बताए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य नेपालको विकासमै प्राथमिकतामा परेको जानकारी गराए । नेपालको राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा पनि एसडीजीलाई समेटिएको उनले बताए । उनले भने, '२०३० कै एजेन्डाअनुरुप हामी गरिबी र असमानता हटाउन प्रतिबद्ध छौं ।' सन् २०२६ पछि नेपाल एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि पनि नेपालले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

२ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रसंघका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछि परेका र मावन विकास सूचांकमा पछि परेका मुलुक पर्छन् ।

समितिले सन् २०२६ पछि नेपाल एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । त्यसअघिको ५ वर्ष भने समितिले ‘नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको एलडीसी श्रेणीबाट उक्लनका लागि आवश्यक तयारी’ गर्ने समय पनि दिएको छ । अब नेपालले सन् २०२६ सम्म मात्र एलडीसी मुलुकको रूपमा पाउँदै आएको सहयोग प्राप्त गर्ने छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्ध रहँदै नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने बाटोमा काम गरिरहेको पनि बताए ।

राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा नेपालबाट उच्च तहमै सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान न्युयोर्क पुगेका हुन् । नेपालले यूएनको महासभामा एक दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृहकार्य भएको छ ।

साथै, नेपालले हाई लेभल डाइलग अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट, क्लाइमेट एम्बिसन समिट, हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डामिक प्रिभेन्सन, प्रिपियरनेस एन्ड रेसस्पोन्स, प्रिपराटोरी मिनिस्टर्ल मिटिङ फर द समिट अफ द फ्युचर, हाई–लेभल मिटिङ अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेल, हाई–लेभल मिटिङ अल द फाइट अगेन्स टुभर्कुलोसिस र अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रम गर्ने गृहकार्य भएको छ ।