ललिता निवास प्रकरणका १८ अभियुक्त रिहा

०२१ सालमा सुवर्णशमशेर राणा र परिवारका नाममा रहेको करिब २८५ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि अधिग्रहण जग्गा जफत भनेर तत्कालीन भोगाधिकारीले ०४९ सालका विभिन्न मितिमा २१२ रोपनी ४ आना हत्याएका थिए । त्यसपछि ०६२, ०६६/६७ र ०६९ सालका विभिन्न मितिमा थप करिब ३१ रोपनी मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद् पदाधिकारीसम्मको निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा गएको थियो । योसहित १४३ रोपनी ६ आना संगठित रूपमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर राणाका भोगाधिकारीदेखि भूमाफियासम्मले हडपेका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एकसाथ अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए ।

०७६ माघ २२ मा अख्तियारले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतमा प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेषमा अझै विचाराधीन छ । यता सीआईबीले सोही जग्गा प्रकरणमा संलग्न भूमाफियादेखि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट किर्तेमा मात्रै मुद्दा अभियोजन भएको थियो ।

तीमध्ये २३८ लाई बिगो, कैद र जरिवाना, ५२ लाई सम्पत्ति जफत तथा मृत्यु भइसकेका तर कसुरमा संलग्न २१ जनालाई बिगो कायम गर्ने गरी भदौ १० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुर’ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहित १८ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकै अवस्थामा उनीहरूसहितलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा दायर भएको मुद्दामा आइतबार थुनछेक आदेश आएको हो । मुलुकी ऐन ०२० को किर्ते महलको कसुर लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले सजाय माग दाबी गरेको थियो । त्यसमध्येका १८ जना थुनामा थिए । बाँकी सबैलाई फरार सूचीमा राखेर अभियोजन गरिएको थियो । सीआईबीले किर्तेका अलावा संगठित अपराध निवारण ऐन ०७० को दफासमेत लगाएर मुद्दा चलाउन राय दिए पनि सरकारी वकिलले त्यसलाई हटाएर किर्तेमा मात्रै अभियोजन गरेको थियो ।

मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । एक वर्षसम्म कैद हुनेलाई पुर्पक्षमा जेल पठाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अदालतले धरौटीमा छोडेको हो । संगठित अपराधको दफा लगाइएको भए उनीहरूलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने बाटो खुल्ने थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अभियोजन हुँदा जग्गा हिनामिनाका ८ योजनाकारमध्येका एक भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफूनिकट र परिवारभित्रका व्यक्तिसमेतका नाममा ल्याई बिक्रीवितरण गरेको र त्यस कार्यमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूसमेतलाई संलग्न गराएको भन्दै ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार बिगो दाबी गरिएको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजालाई अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएबापत आफ्ना साढु दाइ र अर्की एक महिलाका नाममा घूसस्वरूप जग्गा लिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले देउजाबाट २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ बिगो असुल गर्नॅपर्ने अभियोजनपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठमाथि गलत तथ्यको आधारमा दिएको रायलाई समर्थन जनाउँदै निर्णय गरेको, हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीको जग्गालाई सरकारबाट निर्णय भई आएमा गुठी कायम गर्न सकिने भन्ने टिप्पणीलाई समर्थन गरी समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम गरेर सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता कायम गर्न झूटा र बेरितको टिप्पणी पेस गर्नेसमेतको भूमिकामा रहेर अर्काको हक कायम गराएको अभियोजन थियो । श्रेष्ठबाट बिगोबापत ३० करोड ४१ लाख ४४ हजार असुल गर्नॅपर्ने माग थियो । जिल्ला अदालतले भने उनीबाट ७ लाख ५० हजार धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिएको छ ।

नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्कीबाट १ करोड ८ लाख ७९ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो । सरकारी जग्गा हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै गलत फिल्ड प्रतिवेदन पेस गरेर सरकारको हक मेटाई हानि पुर्‍याएको र सरकारी जग्गा हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीमा सार्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हुने राय उनले दिएका थिए । उनलाई ७ लाख ५० हजार धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीबाट २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगोस्वरूप असुल गर्नॅपर्ने भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी खडा भएका मिसिलहरू किर्ते कसुरबाट बच्नका लागि नष्ट गरेको उनीमाथि आरोप थियो । उनलाई ७ लाख ५० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ ।

समरजंग कम्पनीमा २०४१ फागुनदेखि २०५५ कात्तिकसम्म प्रमुख रहेका लोकहरी घिमिरे २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने मुद्दा दायर भएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा छोड्न आदेश दिएको छ । समरजंग कम्पनीमा सहायक लेखापाल रहेका विनोदप्रसाद पौडेललाई १५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न सघाएबापत श्रीमतीका नाममा जग्गा लिएको आरोप लागेका उनीबाट २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने अभियोजन थियो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडैलबाट २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने अभियोजन थियो । सरकारी जग्गा हो भनी जान्दाजान्दै झूटा व्यहोराका आधारमा समरजंग कम्पनीको नाम हटाई व्यक्तिका नाममा जग्गाधनी पुर्जा दिने कार्यमा संलग्नको आरोप लागेका उनलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ । २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्रलाई ७ लाख ५० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिइएको छ । उनले सरकारी जग्गा हो भन्ने जान्दाजान्दै व्यक्तिका नाममा गर्दा फरक पर्दैन भन्ने व्यहोराको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ ।

नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रॅवप्रसाद अर्याललाई ३ लाख ३० हजारमा छोड्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । नापी फिल्ड बुकको जग्गाधनी महलमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा उल्लेख गरेको, कृत्रिम मोही खडा गरी झूटा मुद्दा तथा फरक व्यहोराको फिल्डबुक तथा लगतसमेत तयार गरेको अभियोग लागेका उनीबाट २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

नक्कली मोही बनेका बाबुराजा महर्जनबाट ४३ करोड ४८ लाख ६२ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने अभियोजकको माग थियो । किर्ते गरेको, किर्ते कागजमा साक्षी बसेकोलगायतका कसुरमा संलग्न रहेको भनिएका उनलाई १ लाख १० हजार धरौटी लिएर छोड्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । त्यस्तै अभियोगमा पक्राउ परी २५ करोड ५ लाख ३४ हजार बिगो माग गरिएका देवनारायण महर्जनबाट पनि १ लाख १० हजार धरौटी लिई छोड्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ ।

हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीमार्फत जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका र मोही प्रमाणपत्र पुर्जा प्राप्त गरेको १० दिनभित्रमा वारेस भनिएका व्यक्तिलाई नै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेका सकलानन्द महर्जनबाट २ करोड ४० लाख बिगो असुल गर्नॅपर्ने माग थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने १ लाख १० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । सोही प्रकृतिको कसुरमा पक्राउ परी ३० करोड ९० लाख ६६ हजार बिगो माग भएका सञ्जयकुमार महर्जनलाई पनि १ लाख १० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन वडा नम्बर ४ का वडा सचिव शिवजी भट्टराईबाट ४२ करोड ३ लाख ६८ हजार बिगो असुल गर्नॅपर्ने सरकारी पक्षको दाबी थियो । ललिता निवासको जग्गामा व्यक्तिहरूको जोत रहेको प्रतिवेदन दिएको, सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता कायम गर्न झूटा तथा बेरितको मुचुल्कामा बसेको आरोप लागेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने ३ लाख ३० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको बेला सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा मोही कायम गराउन भूमिका खेलेका बालकृष्ण श्रेष्ठबाट १० करोड ५१ लाख १२ हजार बिगो भराउनुपर्ने माग थियो । सरकारी जग्गालाई संगठित रूपमा योजना बनाई, तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा दर्ता कायम गर्ने भूमिका खेलेको आरोप लागेका उनलाई ७ लाख ५० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ ।

नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठबाट २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार बिगो भराउनुपर्ने सरकारी पक्षको माग थियो । ललिता निवासको नापनक्सा गर्दा फिल्डबुकमा जग्गाधनी फरक पारेर किर्ते गरेको र कृत्रिम मोही खडा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका उनलाई अदालतले ७ लाख ५० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ ।

भूमाफियाबाट ललिता निवासको जग्गा हात पारेका केशव तुलाधरलाई भने अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । उनले अदालतमा बयान गर्दा आफूले प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने भनेका थिए । उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत पक्राउ परेका उनलाई धरौटीमा रिहा भएलगत्तै सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमै रहेका बेला मुद्दाको अभियोजन हुँदा उनी थुनामा थिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजनमा अर्ब र करोडमा बिगो दाबी गरिएकाहरूलाई जिल्ला अदालतले करोड र लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ढकालले कसुरदारको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्था हेरी त्यस्तो आदेश गरेको आदेशमा लेखेका छन् । ‘कसुरदारको हैसियत अर्थात् उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरेसरह हुन जान्छ र परिणाममा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश गरेसरह हुन पुग्दछ,’ न्यायाधीश ढकालले इजलासमा लेखेका छन्, ‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत निजको उपस्थिति पाउनु हो । त्यसकारण तारिख गुजारी बसेमा धरौटी जफत हुने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।’