डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद ब्युँतियो

विद्युत् महसुल बक्यौताका बारेमा आयोगले कुनै निर्णय नगरिदिएको भन्दै प्राधिकरणले रकम बुझाउन १५ दिने सूचना आइतबार जारी गरेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ६७ ग्राहकहरू लक्षित उक्त सूचनाअनुसार महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । प्राधिकरण र आयोगले जिम्मेवारी पन्छाई महसुल उठाउन गरेको तयारीले उद्योग व्यवसायी झन् धराशायी हुने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

नियमन आयोगले निर्णय नगरेका कारण प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने सूचना जारी गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘प्राधिकरणले उठाउने वा नउठाउने निर्णय गर्न सक्दैन, नियमन आयोगले बक्यौता रकम उठाउन हुन्छ वा हुँदैन केही पनि भन्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण महसुल नबुझाउने व्यवसायीको लाइन काट्ने सूचना जारी गरेका हौं ।’ प्रमुख भूमिका रहेको आयोग नै यसबाट पन्छिएको र आफूलाई मात्रै दबाबमा पारिएको घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो तर ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ’ भनी निवेदन नै नदिएको उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले एकै पटक अतिरिक्त महसुलको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने अडान राखेका छन् ।

उद्योगीहरूको भनाइअनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले काटेका कारण उक्त बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

यसबारेमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा विभिन्न उद्योगीले मुद्दा दायरसमेत गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्राधिकरणले १५ दिने सूचना निकालेर उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम गरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमाथि फेरि अर्को नियोजित हमला हो यो, हरेक हिसाबले व्यवसायीलाई आफ्नो कामबाट पलायन बनाउन चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो होइन भने सरकारी निकायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषय ख्याल गर्नुपर्छ । अदालतले गर्ने फैसला उद्योगी व्यवसायीले मान्छन् नि ।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको समस्या आयोग स्थापनाअघिकै भएकाले आफ्नो भूमिका नै नहुने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको मुद्दामा पश्चगामी निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आयोग गठनअघिको समस्या ल्याएर निर्णय गर भनेर हुन्छ ? जसले महसुल उठाउँछु भनेर दिएको हो, उसलै निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार ०७२ सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, लोडसेडिङ घोषणापछि ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्बभन्दा बढी हुन जान्छ ।

यो महसुललाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडानसम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली मापदण्डभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नॅपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर प्राधिकरण आफैंले जबर्जस्ती ट्रंक लाइन घोषणा गरेर बक्यौता तिराउन खोजेको पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल श्रेष्ठले बताए । ‘ट्रंक लाइन नलिने भनेर ०७२ मै हामीले प्राधिकरणसमक्ष पत्रचार गर्‍यौं, व्यवसायीको कुरै नसुनी प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेको भनेर व्याख्या गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला नै ट्रंक लाइनको सट्टा पुरानै लाइन राखिदिन आफ्नो कम्पनीले ०७२ मै पत्राचार गरेको थियो ।’

यस्तै उदाहरणसहित शिवम् सिमेन्टले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, शिवम् सिमेन्टको पक्षमा फैसला आइसकेको छ । साउनदेखि पुससम्म डेडिकेटेड महसुल लिएको भन्दै शिवम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो । अन्य उद्योगी व्यवसायीको पनि अहिले केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । अहिले पुनः यो विवाद ब्युँतिएको हो । यसअघि पनि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै केही व्यवसायीको लाइन काटेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई २०७६ चैतमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ओली सरकारकै पालामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका व्यवसायी र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस ०७६ को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई महसुलमा देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले महसुल बक्यौतालाई तीन अवधिमा विभाजन गरी अध्ययन गरेको थियो । समितिले महसुल बक्यौताको विषय विद्युत् नियमन आयोगबाट सहजीकरणसहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने, ०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअगाडि (०७५ वैशाख मसान्तसम्म) सञ्चालक भक्तबहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनका आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र ०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोगबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । यो सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी प्राधिकरणले पुनः नयाँ सूचना जारी गरेको हो ।

महसुल तिर्न बाँकी उद्योगले १५ दिनमा बक्यौता नतिरे नछाड्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाए लाइन काट्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक पत्रचार गर्दा पनि र अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दा पनि व्यवसायीले अटेर गरेपछि यो १५ दिने सूचना निकालेका हौं ।’