सीटीईभीटी र चिकित्सा आयोगको विवाद मिल्यो

आयोगबाट सिट निर्धारण भएका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्न भदौ ९ गते देशभर परीक्षा सञ्चालन गरिने सीटीईभीटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक प्रमोदभक्त आचार्यले बताए । दुई निकायबीचको विवादले साउन अन्तिम साता तोकिएको परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सीटीईभीटीलाई आयोगको समन्वयमा मात्र अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि आयोगले चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन हुने सीटीईभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गरेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका शिक्षण संस्थामा सिट तोकिएको आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए ।

सीटीईभीटीले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन विज्ञानमा डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न ४८ हजार सिटमा भर्ना आह्वान गरेको छ । त्यसमा ४४ हजारले आवेदन दिएका छन् । मेडिकलको नर्सिङ, फार्मेसी, एचए पढ्न सिट संख्याभन्दा धेरै विद्यार्थीको आवेदन परेको छ । आवेदन दिने विद्यार्थीमध्ये प्रवेश परीक्षामा प्राप्त गरेको मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाउनेछन् । मेडिकलतर्फका डेन्टल, ल्याब, रेडियोलोजीलगायत विषयमा सिट संख्याभन्दा थोरै विद्यार्थीको मात्र आवेदन परेको हो । इन्जिनियरिङका विभिन्न १६ वटा विषय, कृषि र वन विज्ञानतर्फ पनि सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थीको आवेदन परेको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार सीटीईभीटीमा सिट संख्यामध्ये ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेका छन् । बाँकी सिट विद्यार्थी भर्ना नहुँदा खेर जाने गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण समस्यामा परेको पीसीएल नर्सिङमा भने विद्यार्थीको सबैभन्दा बढी आकर्षण देखिन्छ । ४९ वटा नर्सिङ कलेजमा एक हजार ९ सय ६० सिटमा नर्सिङको भर्ना खोलिएको छ । नर्सिङमा साढे १२ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएको परीक्षा नियन्त्रक आचार्यले बताए । दुई हजार ३ सय २० सिट रहेको फार्मेसी पढ्न साढे ७ हजारभन्दा बढीले दरखास्त दिएका छन् । एचएको सिट संख्या ५ हजार रहेकामा ७ हजार ३ सय जनाको आवेदन परेको छ । अन्य अधिकांश विषयमा सिटअनुसार विद्यार्थीको आवेदन परेको छैन । नर्सिङ पठनपाठन गराउन आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिने र स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने मेडिकल कलेजलाई पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउन नपाउने प्रावधानले धेरै नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् ।

गत साउनमा सीटीईभीटीले भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा खुलाएको थियो । आयोगले एचए, नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबलगायत विषयमा सीटीईभीटीले सिट निर्धारण नगरेको जनाउँदै विद्यार्थीलाई भर्ना नहुन सूचित गरेको थियो । ऐनमा सिट निर्धारणलगायत मेडिकल शिक्षाको समग्र नियमन आयोगबाट हुने व्यवस्था छ । गत वर्षसम्म सिट आयोगबाट निर्धारण गराउँदै आएको सीटीईभीटीले यसपालि आफ्नै सिट तोकेर भर्ना आवेदन मागेपछि दुई निकायबीच विवाद भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर विवाद सुल्झाएको हो । त्यसपछि सीटीईभीटीले मेडिकलतर्फका विषयमा सिट निर्धारण गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले मेडिकलतर्फका २ सय २ वटा शिक्षक संस्थामा सिट निर्धारण गरेर सीटीईभीटीलाई पत्राचार गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण खारेजीमा परेका तर स्तरवृद्धि हुन पाउने र केही नयाँ गरी ४९ शिक्षण संस्थालाई भने सीटीईभीटी आफैंले सम्बन्धन दिएर सिट तोकेको थियो । ती शिक्षण संस्थाको भने आयोगले सिट निर्धारण गरेको छैन । सीटीईभीटीको शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्बाट पास गरेर ल्याएपछि मात्र सिट तोकिने आयोगले जनाएको छ । तर सीटीईभीटीमा सदस्य सचिवको विषयमा साउन ४ गतेदेखि अर्को विवाद हुँदा परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेको ५८ वर्षे उमेरहदका कारण साउन ४ गते पदावधि सकिएको थियो । उनले मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनी २०७८ मा सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । मुद्दाको टुंगो नलाग्दा काफ्लेले परिषद् बैठक डाक्न सकेका छैनन् । सरकारले अर्को उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन । काफ्लेले मुद्दा दायर गरेको प्रति शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीकै कर्मचारीसमेत असन्तुष्ट छन् । त्यस कारण पनि परिषद् बैठक बस्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । एक महिनादेखि सदस्य सचिवले नियमित कामकाज नगर्दा दैनिक गतिविधि प्रभावित भएको सीटीईभीटीका एक निर्देशकले जनाए । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको पटक–पटक पेसी सर्दै आएको छ ।