नाफामूलक निजी विद्यालय सञ्चालन र स्थापनामा रोक

संसद्मा दर्ता गर्न बाँकी रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । विधेयक गोप्य राखिएकामा र बाहिर चर्चा भएका कतिपय प्रावधानका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक महासंघ र विद्यालय कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कम्पनी मोडेलका संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र रोक लगाउने विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आइतबार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विधेयकमा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहे स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जानुअघि दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । हाल निजी गुठीमा रहेका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निजी विद्यालयलाई निजी गुठीमा सञ्चालन गर्न पनि सकिनेछ । ‘सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ । यस्ता विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले धरौटी माग गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित कानुनमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले विद्यालयलाई पूर्णतया गैरनाफामूलक बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्ने विधेयक ऐनका रूपमा जारी भएपछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने उनले प्रस्ट्याए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा पास भइसक्यो, विद्यालयबाट नाफा कमाउने, व्यापार गर्ने र लगानी अन्यत्र लैजाने प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको हो,’ ती सहसचिवले भने, ‘निजी लगानी गरेर नाफा कमाउन पाइन्छ तर शिक्षाबाट कमाएको नाफा अन्यत्र लैजान पाइँदैन भनेर त्यही विद्यालय (शिक्षा क्षेत्र) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो हो, अब संसद्ले जे निर्णय लिन्छ त्यही हुन्छ ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारले विकल्प नदिई निजी विद्यालयलाई जबर्जस्ती गुठीमा लैजान खोजेको टिप्पणी गरे । ‘कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई सिधै गुठीमा जाऊ भन्न मिल्छ ?’ उनले भने, ‘कम्पनीमा लगानी भएको सम्पत्ति गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । हिजो सरकारको कानुनअनुसार कम्पनी बनाएका हौं । हिजो कसरी त्यो कुरा ठीक भयो, आज कसरी बेठीक भयो, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’ विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्थाको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालक सडक संघर्षमा जाने चेतावनी उनले दिए ।

शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विधान दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यसअघि गुठीसम्बद्ध विद्यालय तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा दर्ता हुनुपर्ने नियम थियो । सार्वजनिक वा निजी गुठी स्पष्ट गरेर सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) सहित दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक मानिनेछ र सो विद्यालय बन्द भए सम्पत्ति स्वतः सार्वजनिक सम्पत्ति कायम हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजी शैक्षिक गुठीको तत्काल कायम रहेको गुठीका सञ्चालकले आफ्नो जीवनकालमा वा शेषपछि गुठियारका रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।’ सार्वजनिक गुठीको विद्यालय बन्द भए चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा विद्यालयको कामबाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न रोक लगाइने भएको छ । अहिलेसम्म विद्यालयको जग्गा लिजमा लगाएर आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति छ । सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने र निजीले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क लिन नपाउने नियम बनाए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले नै परीक्षा, रजिस्ट्रेसनका नाममा शुल्क लिँदै आएको गुनासो छ । निजी गुठीका विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा सर्तसम्बन्धी मापदण्डसमेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियमबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म हुने उल्लेख गर्दै शिक्षणको माध्यम भाषा पनि तय गरेको छ । नेपाली, संस्कृत वा अंग्रेजी माध्यम भाषा रहने भए पनि नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाका माध्यमबाट मात्रै अध्यापन गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसअघि सामाजिक विषय नेपाली वा अंग्रेजी कुन भाषामा अध्यापन गराउने विवाद हुँदै आएको थियो । गणित, विज्ञान भने अंग्रेजी भाषामै अध्यापन गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइने !

शिक्षा विधेयकमा २०७५ अघिको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २१ र २२ मा संघमा शिक्षा विभाग र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने उल्लेख छ । विभाग र कार्यालयको काम र कर्तव्यसमेत तोकिएको छ । शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्न मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । शैक्षिक तथ्यांक संकलन, शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यालयको सम्पत्ति रेखदेख गर्न शिक्षा कार्यालय आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।

कार्यालयले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्सांकन, स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुगमन/सुपरीवेक्षण, केन्द्र, प्रदेश, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगसँग समन्वयको काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षा कार्यालय राख्ने विधेयकको प्रावधानप्रति गाउँपालिका महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषयमा संघीय ऐनमार्फत हस्तक्षेप नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । २०७५ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र विभाग खारेज गरेर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो । त्यसको समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।

शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ, जसका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको एक छनोटसमेत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन र नियुक्ति गर्दै आएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भने वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । दुई महिलासहित अभिभावकसमेत रहने गरी ७ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत असारमा वडाध्यक्ष वा सदस्य (जनप्रतिनिधि) लाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेपछि अभिभावक महासंघले विरोध गर्दै आएको छ ।

एसईई खारेज प्रस्ताव

विधेयकमा कक्षा १० को अन्त्यमा केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने एसईई खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ८) स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक हुबहु पारित भए ८ र १२ कक्षाबाहेकमा सम्बन्धित विद्यालयले नै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गरे पनि अनिवार्य विषयको प्रश्नपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

बोर्डको गठन र सञ्चालन भने साबिककै तरिकाबाट हुने प्रस्ताव छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव थियो । एसईई खारेज भए ९० वर्ष लामो एसएलसी परीक्षाको समेत इतिहास बोकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि खारेज हुनेछ ।

विधेयकमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि परिषद्को अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा कायम राखिएको छ । केन्द्रमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र पनि कायमै राखिएको छ ।

शिक्षकको आचरण निर्धारण

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकका लागि आचारसंहितासमेत तय गरिएको छ । शिक्षकलाई राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइएको छ । ‘शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकले शिक्षकलाई कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र व्यापार व्यवसाय गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकलाई अन्यत्र नोकरी वा आर्थिक लाभ हुने हैसियतले परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ हुन पनि वञ्चित गर्ने प्रस्ताव छ । शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडतालमा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकको दफा ७८ मा गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरे स्थानीय तहले चेतावनी दिन सक्ने र विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । विभागीय कारबाहीअन्तर्गत तलब वृद्धि, बढुवा रोक्कादेखि बर्खास्तसम्म हुनेछन् ।

शिक्षक सेवा आयोगलाई साबिककै अवस्थामा कायम राखिएको छ । शिक्षकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा श्रेणी विभाजन गरिएको छ । हालसम्म प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षक रहने व्यवस्था छ । कक्षा ५ सम्म अध्यापन गराउने साधारण र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक विषयगत हुने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत तहको साधारण शिक्षक हुनका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक तह प्रस्ताव गरिएको छ । तर साधारण शिक्षकका हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक पूरा गरेको भए पनि हुन्छ । विषयगत शिक्षकतर्फ भने आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि सम्बन्धित विषयमा क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । शिक्षकको स्थायी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । कानुन अभावमा अहिलेसम्म प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णलाई प्रावि र स्नातकलाई माविमा स्थायी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइँदै आएको छ । मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न लाइसेन्स अनिवार्य बनाउन नहुने माग हुँदै आएको छ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले शिक्षण पेसामा रुचि भएका अन्य संकायका मेधावी विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

शिक्षक दरबन्दी थप, कर्मचारीलाई सुविधा

शिक्षा विधेयकले विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको करिब ७४ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले विद्यालयमा अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक प्रशिक्षक कोटा गरी करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । उक्त कोटालाई स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन एक पटकलाई उमेरहदसमेत लागू नहुने प्रावधान राखिएको छ । थप हुने दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

माध्यमिक तहको शिक्षक स्थायी नियुक्ति गर्दा ७० प्रतिशत तृतीय र ३० प्रतिशत द्वितीय श्रेणीका लागि लिने प्रस्ताव गरिएको छ । तृतीय श्रेणीमा ५ वर्ष अध्यापन गराएको शिक्षकले मात्र द्वितीय श्रेणीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विधेयकमा भनिएको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा स्नातकोत्तरले अध्यापन गराउँदै आए पनि स्थायी दरबन्दी शून्य रहेको छ । सरकारले शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा कक्षा ११–१२ पठनपाठन गराउने र प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयमा अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति गरिँदै आएको थियो । शिक्षक सरुवाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर नियुक्त भएको ५ वर्षसम्म एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ ।

प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त विद्यालय कर्मचारीमा एकमुष्ट सुविधा लिई सेवाबाट अलग हुन सक्नेछन् । विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब २८ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सेवाबाट अलग हुन नचाहने र ६० वर्ष उमेर पनि नपुगेका हकमा भने शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी प्रयोजनका लागि एक पटक आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि दरबन्दी कायम गरिनेछ । २०७५ चैतपछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकका हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षामा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी भने स्थानीय तहमा रहनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ईसीडी शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन । विधेयकमा शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी र दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । ऐन जारी भएपछि प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको मापन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका बेला गत माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएका थिए । अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि विधेयक शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा दुई महिना छलफल गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

...

विधेयकका व्यवस्था

• एसईई खारेज, कक्षा ८ को स्थानीय तह र कक्षा १२ को बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने
• शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर, लाइसेन्स अनिवार्य
• शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन रोक
• फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग
• जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने
• विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य
• विद्यालयको जग्गा अन्य काममालगाउन रोक
• ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप, कर्मचारीलाई सुविधा
• गणित र विज्ञानको माध्यम भाषा अंग्रेजी तथा सामाजिकको नेपाली
• पाठ्यक्रम परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा सचिव
• शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाको जिम्मेवारी बाँडफाँट