पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई पनि ललिता निवासको अनुसन्धान दायरामा

अनुसन्धानका क्रममा गत असार २६ मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर मन्त्रिपरिषद्का ‘निर्णयाधिकारी/पदाधिकारी’ लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकका पक्षमा भने आदेश दिएको छैन ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पछिल्लो पटक गत असार १२ मा ललिता निवास प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी मुलुकी ऐनको किर्ते र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यही क्रममा पौडेल समातिएका थिए । जग्गा हिनामिनामा २ पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, २ मुख्यसचिव, १४ सचिव र कम्तीमा १८ सहसचिवसहित साढे २ सयभन्दा बढी संलग्न देखिए पनि ब्युरोको अनुसन्धान हाल कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्रै सीमित छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदा निर्णय प्रक्रियामा सामेल मन्त्री तहसम्मका अधिकारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन मागदाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले त्यति बेलै सर्वोच्च अदालतले दायर गरेको रिट अझै विचाराधीन छ । तर, सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि समेत संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूसमेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित गर्दा’ समग्र न्याय प्रणालीप्रति आम विश्वासको जोखिम रहने औंल्याइएको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता वा मोही कायम हुने गरी २०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ तथा ०६९ असोज १८ मा भएका मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा निर्णयका लागि किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीबाट समेत गरी थप अनुसन्धान गर्न/गराउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

२०६६ चैत २९ र ०६७ वैशाख ३१ तथा साउन २८ मा निर्णय हुँदा नेपाल प्रधानमन्त्री, विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री, सञ्जय साह भौतिक योजना राज्यमन्त्री र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री थिए । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीलाई ललिता निवास परिसरकै जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरेर श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनाका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुँदा भने भट्टराई प्रधानमन्त्री, चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार थिए । भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजाने निर्णय गरेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरेको थियो । त्यति बेला शिक्षामन्त्री रहेका दीनानाथ शर्मा सामाजिक समितिमा सदस्य थिए । तत्कालीन सचिव माधव रेग्मी समितिमा आमन्त्रित सदस्य थिए । हाल उनी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । उनका भाइ कुमार रेग्मीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट ललिता निवास क्षेत्रको ११ आना जग्गा लिएका थिए । त्यसमध्ये ८ आना बिक्री गरिसकेका उनले १ आनाभन्दा बढी जग्गा बाटोमा परेर बाँकी रहेको जग्गा अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा सरकारलाई फिर्ता गरेका थिए । त्यही कारण देखाएर अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । कुमार रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट आएको पछिल्लो आदेशले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न कोही पनि दोषी नउम्किऊन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताए । ‘ललिता निवासको जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा लैजान गरिएका अपराधमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागिरहेकै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्चबाट आइतबार आएको आदेशले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोड दिएको अनुभूति गरेको छु । यो विषयमा कोही दोषी नउम्किऊन्, निर्दोष कोही नपरून् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’

अनुसन्धानका क्रममा कतिपय कमीकमजोरी रहेका भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न अदालतको आदेशले मार्गनिर्देश गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

जग्गा हिनामिनाको निर्णयमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘ललिता निवास प्रकरणमा तपाईंमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?’ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले भने, ‘सत्यतथ्य निरूपण होस् । भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएको हो कि होइन ? निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । गैरकानुनी हो कि होइन, भ्रष्टाचार हो कि होइन ? जसले गरेको भए पनि छानबिन होस् ।’अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई मुआब्जा दिएर पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का निर्णयबाट राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा हडपिएको थियो । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ मा पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गा मात्रै कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई अपव्याख्या गर्दै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा २०४९ सालमा राणा परिवारले हडपेको थियो । २०६२ मा छुट बाँकी जग्गा भन्दै १२ आना राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल र भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट थप जग्गा हडपिएको थियो ।

सोही प्रकरणमा अख्तियारले साढे तीन वर्षअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो भने प्रहरीले अहिले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन जनविश्वाससमेत प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तवरबाट हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । ‘२०२१ मंसिर १७ को राजपत्रमा प्रकाशित ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको नेपाल सरकारको जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीसमेतको कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको विषय अवश्यमेय आम सार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘तसर्थ, निःसन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादनसमेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आम जनमानसमान्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जानेअवस्था रहन्छ ।’

अनुसन्धानकर्ताले प्रतिवादीलाई झूटो र किर्तेसमेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेस गरी बिचौलियाहरूसमेतको मिलेमतोमा कानुन दुरुपयोग गरेर बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानि हुने र व्यक्तिविशेषलाई फाइदा हुने गरी आपराधिक संगठन बनाई पिरामिड शैलीमा तह–तह जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर हिनामिना गरेको विषयमा प्रश्न गरे पनि माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान नगरिएको भन्दै अदालतले प्रश्न पनि उठाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले अदालतको आदेश र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘औपचारिक रूपमा अदालतको आदेश आइपुगेको छैन । तर यस प्रकरणमा भएका आदेश अनि तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएकालाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ,’ उनले भने ।

...

को–को मुछिएका छन् ?

माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टाभर्ना निर्णय)

बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री (सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय)

विजयकुमार गच्छदार, पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)

प्रभुनारायण चौधरी, पूर्वमन्त्री (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर) (हाल दिवंगत)

डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)

सञ्जयकुमार साह, पूर्वराज्यमन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)

चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने टिप्पणी सदर)

दीनानाथ शर्मा, पूर्वमन्त्री (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयमा संलग्न)

माधव घिमिरे, पूर्वमुख्यसचिव/पूर्वमन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नाका योजनाकार) (हाल दिवंगत)

लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन)

कृष्णबहादुर राउत, हाल सञ्चार सचिव (सट्टाभर्ना निर्णयमा भौतिकको शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएको)

छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री–पूर्वसचिव (जग्गा सट्टाभर्ना टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)

धरणीधर खतिवडा (सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा सदस्यसचिव)

शंकरप्रसाद सुवेदी, पूर्वसचिव (जग्गा सट्टाभर्ना)

रवीन्द्रमान जोशी, पूर्वसचिव (टिकिन्छा गुठी)

नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वसचिव (जग्गा सट्टाभर्ना)

दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव, अख्तियारका पूर्वप्रमुख (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)

दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णयको टिप्पणी सदर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)

युवराज भुसाल, पूर्वसचिव (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर)

०००

टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय हुँदा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा आमन्त्रित : रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ, माधवप्रसाद रेग्मी

०००

हिनामिनाका निर्णयमा संलग्न पूर्वसहसचिवहरू

सुधीरकुमार शाह

कलाधर देउजा

उमानाथप्रसाद ज्ञवाली

मुकुन्दप्रसाद आचार्य

रुद्रकुमार श्रेष्ठ

गेहनाथ भण्डारी

प्रेमबहादुर खापुङ

टीकाराम घिमिरे

शंकरप्रसाद सुवेदी

पुरुषोत्तम पौडेल

विनोदप्रसाद पौडेल

सुरोज राजकर्णिकार

बालकृष्ण श्रेष्ठ

अशोकनाथ उप्रेती

धर्म गौतम

जितबहादुर थापा

तेजराज पाण्डे

बलिरामप्रसाद साह तेली