२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

कडाइ लघुवित्तमाथि‚ सास्ती ऋणीलाई नै

पहिले एउटाबाट ऋण लिएर अर्कोलाई किस्ता तिर्ने गरेका ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गर्दै एकभन्दा बढी संस्थाबाट लिन नदिएपछि छटपटी
चर्को ब्याज असुलीको कडा विरोध भएपछि साँवाब्याजको किस्ता बुझाउन दबाब दिन छाडेका लघुवित्तमा अब खराब कर्जा बढ्ने जोखिम
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अर्को ब्याज असुली गरेको विरोधमा धेरै प्रदर्शनहरू भए । लघुवित्तका ऋणीले आफ्ना गाउँबस्तीमा त प्रदर्शन गरे नै, संघीय राजधानी काठमाडौंमै प्रदर्शन गरेपछि भने नियामक राष्ट्र बैंकमाथि पनि दबाब बढ्यो ।

कडाइ लघुवित्तमाथि‚ सास्ती ऋणीलाई नै

दबाबमा परेको केन्द्रीय बैंकले पनि नीतिगत कडाइ गर्‍यो । उक्त कडाइने अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बहुसंख्यक ऋणीलाई आफूले लिएका ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाउनै संकट परेको छ । कडाइ गर्नुअघि अधिकांश ऋणीहरूले एक संस्थाबाट ऋण लिएर अर्को संस्थाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्दै आएकोमा अहिले त्यसो गर्न नपाएपछि उनीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) नै टुटेको छ ।

चर्को ब्याजबाट पीडितको राहतका लागि कुनै व्यवस्था नगरी राष्ट्र बैंकले एकैपटक कसिलो नीति ल्याएकाले विपन्न वर्गले पैसा (स्रोत) प्राप्त गर्न गाह्रो परेको हो । यसो हुँदा न ग्राहकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न सकेका छन् न त आफ्नो दैनिकी चलाउने स्रोत नै भेटेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्नुका साथै घाटामा जाने संस्थाको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्नुले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको पुष्टि हुन्छ ।

एउटाभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने, प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइनेलगायत लघुवित्त वित्तीय संस्थाप्रति नियामक निकायले कडाइ गरेपछि अहिले लघुऋणी र लघुवित्त संस्था सबैलाई समस्या पारेको निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले बताए । ‘लघुवित्त क्षेत्रमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकको प्रयास राम्रो भए पनि संस्था र ग्राहकलाई लयमा फर्किन समय नदिई एकै पटक कडाइ गरियो । हिजोसम्म खुकुलो नीतिमा काम गरेको संस्था र ग्राहकलाई एकै पटक कसिलो नीति आउँदा कार्यक्षेत्र (फिल्डमा) निकै समस्या भयो,’ उनले भने, ‘नीतिगत कडाइले लघुवित्तको क्षेत्रमा निम्तिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो, तर यसबारेमा बजेटका कुनै कार्यक्रम आएन ।’ विगतमा नीतिअनुसार काम नहुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएकाले सुधार अत्यावश्यक भए पनि एकै पटक कडाइ गर्दा त्यसको नकारात्मक असर परेको उनको दाबी छ ।

‘लघुवित्त क्षेत्रमा संस्था र ऋणी दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको पक्का हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन कर्जा दुरुपयोग गर्नेप्रति लक्षित भए पनि दुरुपयोग गर्ने धेरै भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमै समस्या आएको हो ।’ विगतमा लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा उत्पादनमा जानु नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । कर्जा ऋण तिर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको थियो,’ उनले भने, ‘ती संस्था र ग्राहकहरू अहिले ठूलो मर्कामा छन् ।’ ऋणीको भुक्तानी क्षमता नभएकाले अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा निकै बढेको उनले बताए । लघुवित्त क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि सरकारले बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नीतिगत कडाइ र मुलुकको विद्यमान अवस्थाले ऋणीको क्रयशक्ति घटेकाले लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा असुलीमा पनि समस्या भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष मीनबहादुर बोहोराले बताए । ‘एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समस्या भएको छ । निश्चित सीमाभित्र रहेर कम्तीमा दुई/तीनवटा संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।’ एउटाभन्दा बढी संस्थाबाट पैसा लिनै नपाइने व्यवस्थाले नगद प्रवाह नै नभएकाले धेरैलाई समस्या भएको उनको दाबी छ ।

एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्थाले लघुवित्तका केही ऋणीको किस्ता बुझाउने क्षमतामा कमी आएको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । ‘एकातिर घाटामा जाने लघुवित्तको संख्या बढेको छ भने अर्कोतिर एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउँदा नगद प्रवाह टुटेको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी १५ लाख वा त्योभन्दा बढी ऋण ल्याएकाहरूलाई समस्या छ । एक/दुई प्रतिशत ग्राहकले नीतिगत कडाइका कारण नै ऋण तिर्ने नसकेको भन्ने पनि छ ।’ यही समस्या समाधान गर्नकै लागि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत लघुवित्तलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइएको उनले बताए । ‘इतिहासमै पहिलो पटक लघुवित्तलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या नभई सुधार ल्याउन लागिएकाले नीतिगत कडाइ गरिएको र त्यसले केही समय समस्या ल्याए पनि दीर्घकालमा राम्रो गर्छ ।’ लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तविरुद्धका आन्दोलन, अर्थतन्त्रको अवस्थालगायत कारणले पनि भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको व्यवहारमा पनि सुधार आएको जानकारहरू बताउँछन् । तीन महिना अघिसम्म लघुवित्तका कर्मचारी ऋण असुल्न आउँदा सदस्यहरूले भाग्नुपर्ने अवस्था थियो । तोकिएको मितिमै किस्ता बुझाउन नसके कर्मचारीले धर्ना दिन्थे । भएको जायजेथा उठाउनेसम्म धम्की दिन्थे । अहिले भने त्यस्तो समस्या नभएको उदयपुरका लघुवित्तका ऋणीहरू बताउँछन् । ‘अचेल आफूले सके जतिको ब्याज बुझाउँदा हुन्छ,’ लघुवित्तबाट ऋण लिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘पहिले जस्तो जबर्जस्ती गर्ने, बेइज्जत गर्ने खालको व्यवहार गर्दैनन् । बरु सम्झाइबुझाइ गरेर जान्छन् ।’ लघुवित्तका कर्मचारीले गर्ने व्यवहारमा फरक भएको सिद्धिचरण–९ ज्यामिरेकी कोपिला अधिकारी वाग्लेले बताइन् । ‘गाउँमा पहिले लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीको भैंसी फुकाएर लगेको घटनासमेत छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले चाहिँ विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेका छन् । जायजेथा उठाउने काम पनि बन्द भएको छ ।’

सात लाखसम्म कर्जा यदि कुनै सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थाबाट लिएका रहेछन् भने एकमुष्ट रूपमा महुली लघुवित्तलाई रकम बुझाए अरू संस्थालाई त्यसैमार्फत तिर्न मिल्ने महुलीका ओखलढुंगा शाखा प्रमुख निर्मलसिंह राईले बताए । ‘प्रत्येक लघुवित्तका आफ्नै आन्तरिक नियम छन् । तर एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएका सदस्यलाई आफ्नो अनुकूलको एउटा मात्र लघुवित्तबाट कारोबार गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘केही सदस्यहरूले यसको सुरुवात गरिसकेका छन् ।’ कर्जा असुली र नियमित बचत दुवैको अवस्था उत्साहजनक भने नरहेको उनले बताए ।

लघुवित्तकै कारण यस्ता अनेकौ समस्याहरू आइपरेको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राई बताउँछन् । लघुवित्तले चर्को ब्याजको ऋण दिनुका साथै ऋण लिनेले जुन उद्देश्यले लिएको हो सोही शीर्षकमा खर्च नगर्दा समस्या आएको राई बताउँछन् । कतिपय लघुवित्तले ऋण लिएकै दिन ऋण अवधिको एकैचोटि हिसाब गरी त्यसलाई किस्तामा ढालेर लिने गरेको समेत गुनासो आएको छ । यसबारे नियमन गर्ने निकाय तथा स्थानीय तहहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पर्साको जितपुरस्थित छिमेक लघुवित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक लालबहादुर यादव राष्ट्र बैंकको कडाइपछि विगतको जस्तो समूह जमानीमा बिनाधितो ७ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने र १५ लाख ऋण लिँदा जग्गा धितो राख्नुपर्ने नियममा संशोधन भएको बताउँछन् । ‘ऋणी महिलाले जति पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था पनि रहेन, एउटै संस्थाबाट ऋण पाउँछन्,’ उनले भने, ‘एउटा संस्थाबाट समूह जमानीमा ७ लाख वा जग्गा धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने छन् ।’

संस्थाबाट विगतको जस्तो सहजै ऋण नपाउँदा कतिपय संस्थाका सदस्य संस्थाबाट अलग हुन थालेको र उनीहरू चर्को ब्याजदरमा साहुसँग आफ्नो जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेर ऋण लिन थालेको जानकारी आएको क्षेत्रीय प्रबन्धक यादवले बताए । ‘अब गरिब विपन्नले पहिले जस्तो सहजै ऋण पाउने अवस्था रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुअघि वित्तीय संस्थाहरूका सदस्यहरूलाई केही समय दिनुपर्थ्यो । यसले गर्दा ऋणीले ऋण चुक्ता गर्ने समय पनि पाउँथे, यसबाहेक उनीहरूले कम्तीमा २ वटा बैंकबाट ऋण पाउने सुविधा दिनुपर्थ्यो ।’

नीतिगत कडाइपछि लघुवित्तमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका प्रभाव देखिएको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमला योगीले बताइन् । ‘ऋणको भार धेरै नहोस् भन्ने हिसाबले यो प्रावधान ठिक छ । गरिबलाई धेरै ऋणबाट बचाउन यसले राम्रो गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, लघुवित्तहरू केही वर्ष ऋणात्मक अवस्थामा हुन्छन् । ऋणीहरू समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । ऋण उठाउन समस्या भइरहेको छ ।’

ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रने र समयमा कर्जा नबुझाउने समस्याले उनीहरू कालोसूचीमा पर्ने र भोलि ऋण पाउन र व्यापार व्यवसाय गर्न झनै समस्या हुने जोखिम बढिरहेको योगीको भनाइ छ । मनपरी रूपमा ऋण दिने ऋण दिने र महँगो ब्याज असुल्ने मनसायले सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्था संस्थामा बढी समस्या भएको उनले बताइन् ।

लघुवित्तले जथाभावी ऋण वितरण गर्दा तिर्न नसकेका कारण बर्दिया जिल्ला टेपरी रामपुरका कतिपय परिवारै मजदुरी गर्न भारत गएको गुलरिया–९ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद पासीले बताए । विगत तीन महिनायता जिल्लामा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको आन्दोलनले गाउँगाउँमा गएर ऋण असुल्न जोखिम भएको छ । एक महिनाअघि ऋण असुल्न गएका एक जना कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो । प्रहरीले कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्थानीय रञ्जितविक्रम शाहलाई पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण रिसालले बताए । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था गुलरियाका कर्मचारी नरेशबहादुर देउवाले ऋणीको आन्दोलनका कारण ऋण लगानी र असुली न्यून भएको बताए । ‘६ महिनादेखि कसैले ऋण लिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘६ सय ७० जनाले ऋण लिएकामा १५ प्रतिशतसँग मात्रै असुली भएको छ ।’

यस्तै, कपिलवस्तुका पश्चिमी क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाले गरेको लगानी र ब्याज उठाउन समस्या भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएर गरिब विपन्नको उठीबास लगाएको भन्दै ऋणीले ऋण तिर्न मानिरहेका छैनन् भने केही ठाउँमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पार्टीले किस्ता उठाउन दिएको छैन । चन्द प्रभावित क्षेत्र विजयनगर गाउँपालिका र शिवराज नगरपालिका–९ मा गत फागुन ११ बाटै ऋण असुली हुन नसकेको लघुवित्त कर्मचारीले बताएका छन् । आफूहरूले ऋणको ब्याजसमेत उठाउन नसकिरहेको स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था विजयनगर शाखा प्रबन्धक जमुनाप्रसाद साहले बताए । ‘विजयनगरमा मात्रै ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘फागुन ११ यता एक पैसा पनि उठ्न सकेको छैनौं ।’ लघुवित्त संघर्ष समितिको आन्दोलन चर्किएपछि गत फागुनदेखि ऋण र ब्याज असुली गर्न गाउँघरमा लघुवित्त कर्मचारी नै नआएको स्थानीय रफिक मुसलमानले बताएका छन् ।

यस्तै, लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेपछि घर छाडेर हिँडेका डडेलधुराको अमरगढी–७ का हरि ताम्राकार फर्किएका छन् । सातवटा लघुवित्तवाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेपछि उनी परिवारसहित घरमा ताला लगाएर हिँडेका थिए । करिब चार साताअघि उनी घर फर्किएका हुन् ।

पहिले जस्तो लघुवित्तका कर्मचारी गाउँमा असुलीका लागि आउन छाडेको, दैनिक मानसिक तनाव दिन छोडेको र सरकारले पनि चासो राखेर समाधानको बाटो खोजी गर्न थालेको जानकारी पाएपछि घर फर्किएको ताम्राकारले बताए । तर उनले अहिलेसम्म आफूले ऋण लिएका लघुवित्तसँग सम्पर्क भने गरेका छैनन् । उनको गाउँबाट लघुवित्तको रकम तिर्न नसकी विस्थापित भएका ८ परिवार भने अझै गाउँ फर्किएका छैनन् ।

– यज्ञ बञ्जाडे (काठमाडौं), कुम्भराज राई (ओखलढुंगा), डम्बरसिं राई (खोटाङ), शंकर आचार्य (पर्सा), दुर्गालाल केसी (दाङ), माधव अर्याल (पाल्पा), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), कमल पन्थी (बर्दिया), काशीराम डाँगी (रोल्पा) र डीआर पन्त (धनगढी)

प्रकाशित : असार १३, २०८० ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?