भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ

ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले डेढ वर्षअघि नै अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछाडि अनुसन्धान रोकिएकोमा अहिले ब्युरोले फाइल खोलेर आरोपितलाई पक्राउ गरेको हो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको हो।

कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ ।

जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल (राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला) को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ । तर, यी सबैलाई सरकारी वकिलले अपुरो भन्दै फिर्ता गरिदिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकामा त्यसयता नेपाल प्रहरीका ४ महानिरीक्षक र सीआईबी प्रमुख पनि ४ जना फेरिए । सीआईबीका ५० भन्दा बढी प्रहरी अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्न तीन वर्षदेखि निरन्तर खटिएका थिए । अनुसन्धान निर्देशन तथा जाहेरी दिने गृह मन्त्रालयमा पनि चार मन्त्री र तीन सचिव फेरिए । सबैले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सीआईबीले ९१ वर्ष पुराना तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो  ।

भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ११० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । सबै प्रतिवादीमाथि मागदाबी गरिएको बिगोको कुल अंक २० अर्ब हाराहारी छ । अख्तियारले अनियमितता हुँदाका बेला तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

• ललिता निवास किर्ते प्रकरण : सरकारले रोक्यो मुद्दा