कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दाबारे राप्रपाले संसद्‌मा कुरा उठाउँदा माओवादीको आपत्ति

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) ले सर्वोच्चमा मुद्दा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मंगलबार पेसी रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाएका हुन् । माओवादी केन्द्रले भने राप्रपाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गैरराजनीतिक तवरले लखेटिरहेको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दाबारे राप्रपाले संसद्‌मा कुरा उठाउँदा माओवादीको आपत्ति

माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा दाहाल र भट्टराईविरुद्ध लेनिन विष्टले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

सोही विषयलाई लिएर राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध 'युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता' भएको तर्क गर्दै राजीनामाको माग गरेका थिए । मंगलबार पेसी रहेको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने माग शाहीको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०६९ को नियम २६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री यो संसद्को सदस्य पनि हो । तर आज प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले ३० गते प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ,' शाहीको भनाइ थियो, 'म यहाँ सोध्न चाहन्छु, यो ३० गते प्रधानमन्त्री अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ ? अपराधको कुरामा अदालतमा जानेकुरा के हो ?'

प्रधानमन्त्री दाहाल अदालत उपस्थित हुनपर्ने र त्यसका लागि राजीनामा दिनैपर्ने शाहीको भनाइ थियो । 'प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन । यो सामान्य कुरा होइन, युद्ध अपराधजस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन । नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २६ मा नियमापत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, 'बैठकसमक्ष तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियमको कुनै व्यवस्था उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लंघन भएको हो सो खुलाई नियमापत्ति उठाउन सकिनेछ ।' उपनियम २ मा सभामुखले संकेत गरेपछि बोल्न बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने उपनियम ३ मा नियमापत्तिसम्बन्धी कुरामात्र बोल्न पाउने व्यवयस्था छ । उपनियम ४ मा बैठकमा उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले कुन विषयमा नियमापत्ति गरेको हो ? प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध परेको मुद्दा बैठकमा तत्काल विचाराधीन रहेको कुन विषयमा नियम उल्लंघन भएको भन्ने हो स्पष्ट नभएको भन्दै माओवादी सांसद सापकोटाले प्रश्न गरेका थिए ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले गरेको नियमापत्तिको विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग सापकोटाको थियो । ‘भर्खरै माननीयज्यूले केही आफ्ना कुरा राख्नुभयो । उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरिने कुरा राख्न्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकोहोरो गैरराजनीतिक तरिकाले लखेटिरहनुभएको छ ।,' उनले माग गरे, 'प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो, म तत्काल भर्खर व्यक्त गर्नुभएको माननीयका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले भने दुवैको भनाइमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मात्रै प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले कुन नियमको उल्लंघन भएर नियमापत्ति भएको भनेर शाहीलाई सोधेनन्‚ न त सापकोटाले गरेको मागमा आफ्नो निर्णय सुनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०८० १६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघमा गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरू फेरबदल भइहाल्ने अभ्यासबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

×