दाहाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश

तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गर्न खोजेका थिए ।

तर, यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ १६ गते दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) आदेश गरेका थिए । दरपीठको निर्णयविरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिट दर्ता हुने आदेश दिएका हुन् ।

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अर्याल, स्वागत नेपाललगायत २१ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रस्तुत मुद्दा नियमित अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले दरपीठविरुद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको, सर्वोच्चको आदेश आएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएकाले न्याय पाउने निवेदकहरूको नैसर्गिक हकलाई कुनै पनि बहानामा अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

द्वन्द्वमा बालसैनिक प्रयोग गरिएको विषयमा माफी तथा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नसक्ने भएकाले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर हुन जरुरी रहेको अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो ।

त्यसलाई स्वीकार गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले रिट दार्ता गर्ने आदेश गरेका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८०।२।१६ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी नियमअनुसार गर्नुहोला ।’

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले भने यो मुद्दाको ठूलो तुक नभएको टिप्पणी गरे । ‘नेपालमा बालसेनाको कुनै कसुर भएको प्रमाणित छैन, त्यसैले यो मुद्दामा कुनै तुक भएजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।