भारत भ्रमणमा परम्परागत समर्थन र विरोध

यसअघि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित रहने गरेकामा यस पटकको राजनीतिक मुद्दालाई छुँदै नछोइएको टिप्पणी उनीहरूको छ ।

‘विगतका भ्रमण आमजनताको विषयभन्दा पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुन्थे, अबचाहिँ सम्बन्धमा प्याटर्न परिवर्तन भयो, आर्थिक र विकास सहकार्यका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ,’ परराष्ट्र मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्टले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आमजनतामा पर्छ । उनीहरूको लाइफ स्टाइल परिवर्तन हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् ।’

यसले जनताको बीचमा सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य बढ्दै जाने पनि उनले बताए । ‘राजनीतिक विषयले आमजनताको जीवनमा खासै सरोकार राख्दैनथ्यो तर त्यसले राजनीतिक तप्का र पार्टीहरूलाई चाहिँ फाइदा गर्थ्यो, ती मुद्दालाई राजनीतिक दलले सधैं सत्तामा जाने बाटो, व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तनका लागि प्रयोग मात्र गरिरहेका थिए,’ भट्टले भने, ‘उनीहरूले समस्या समाधान नगर्ने र त्यसलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिरहेका थिए ।’

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई छुँदै नछोएको बताए । ‘ईपीजीको प्रतिवेदनले विवाद आउँछ भनेर त्यसको प्रसंग नै उठाइन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो, ईपीजी कसरी विवादमा आउने विषय भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सीमा विवादका विषयमा सघन हिसाबले छलफल गरेर आजको युगअनुसार दुईवटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको ईपीजी प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नै विवादित भन्नु गम्भीर त्रुटि भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँदिल्लीमा शुक्रबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरेका छन् । भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार नयाँदिल्ली गएका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । लगत्तै उनीहरूकै नेतृत्वमा रहेको दुई मुलुकबीचको प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भयो । त्यसपछि ७ वटा विषयमा सम्झौता तथा समझदारी भए । साथै, ६ वटा परियोजना भर्चुअल रूपमा हैदराबाद हाउसबाटै स्विच थिचेर दुवै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र शिलान्यास गरेका थिए ।

दाहालको भ्रमण दुई मुलुकबीच लामो समयदेखि जेलिएका राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि आर्थिक, पूर्वाधार र ऊर्जा विकास सहकार्यमा केन्द्रित रह्यो । नेपालले माग गरेको २५ वर्षको ऊर्जा सम्झौता, महेन्द्रनगरबाट ३० हजार फिटभन्दा बढी उचाइमा हवाई रुट र बंगलादेशमा विद्युत् लाने विषयमा सम्झौता वा हस्ताक्षर भएन । तर, मोदीले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने मौखिक घोषणा गरेका छन् । उनले सीमासहित अन्य विषय समाधान गर्न चाहेको बिहीबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सीमा समस्या समाधानका लागि बंगलादेशको उदाहरण दिँदै विभिन्न विकल्प आइरहेको र त्यसलाई आधार मानेर सीमा समस्या समाधानमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको दाबी गरेका छन् । ‘मेरै मुखबाट अहिले धेरै भन्नु राम्रो हुन्न जस्तो लाग्छ तर जे परिणाम आयो, त्यो सुखद छ, धेरै राम्रो कुराको सुरुवात भएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै सबैथोक भइहाल्यो भन्ने होइन ।’

एमाले विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरेको जस्तो भ्रमण सफल नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले जे अपेक्षा जगाएर जानुभएको थियो, त्यो भएन,’ उनले भने, ‘विगतको सबै कुराभन्दा पृथक हिसाबबाट सहमति गरेर आउँछु, नेपालका लागि यो कोसेढुंगा हुन्छ भन्नुभएको थियो तर दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता र विषयवस्तु अवलोकन गर्दा त्यो देखिनँ।’ नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि नपाएको उनले बताए ।

भट्टराईले भारतका तर्फबाट नेपाल मामिलामा विगतमा भएकै कुराको निरन्तरतामा बढी जोड दिइएको उल्लेख गरे । ‘भारतले लिन खोजेका कुरा भने लियो,’ उनले भने, ‘हामीले वैकल्पिक विमानस्थल (भैरहवा) बनायौं, त्यसको सञ्चालनका लागि एयर रुट धेरै समयदेखि माग गरिरहेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुनले दिनुपर्छ भनेको कुरामा भारतले आनाकानी गरिरहेको छ तर त्यसलाई ब्रेक थ्रु गर्न सकिएन ।’ कोभिडपछि थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न भैरहवा विमानस्थलले धेरै मद्दत गर्ने उनले बताए ।

परराष्ट्र मामिला जानकार भट्टका अनुसार सन् १९५० को सन्धिका विषयमा राजनीतिक दल र तप्कामै प्रस्टता छैन तर पटक–पटक इरिट्यान्टका रूपमा त्यो कुरा उठाउने गरिएको थियो । ‘त्यो एउटा कारणले ७० वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध कहीं पनि अघि बढेन,’ उनले भने । दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा ईपीजी रहेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘ईपीजी लेख्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई एउटा व्यक्तिगत इगोका रूपमा लिए, दुई देशका बीचमा त्यस्तो धेरै किसिमका अध्ययन हुन्छन्, त्यसलाई कसरी लिने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय दुई देशले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई हामीले ठूलो इस्यु बनाइदियौं ।’

उनले अहिले दाहालको भारत भ्रमणमा जुन हिसाबमा मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न खोजिएको छ, त्यो ठीक रहेको बताए । ‘योचाहिँ बटम अप एप्रोज हो, हामीचाहिँ अहिलेसम्म अप टु बटम एप्रोज गर्दै आएका छौं, जुन गलत हो । र, हामी जहिले पनि दुई मुलुकको कुरा गर्दा राष्ट्रिय चासोको कुरा गर्छौं । अब राष्ट्रिय चासोभन्दा पनि द्विपक्षीय चासोको कुरा गरे अघि बढ्न सहज हुन्छ । दुवै देशले आ–आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्‍यो भने त कुनै पनि सम्झौता र सहकार्य हुँदैन/सक्दैन,’ उनले थपे ।

माओवादी सचिव राम कार्कीले अहिलेको परिस्थितिअनुसार भ्रमण सन्तोषजनक रहेको प्रस्ट पारे । उनले कूटनीतिक विश्वसनीयता ठूलो कुरा गरेको उल्लेख गर्दै अर्को मुलुकले जे भन्यो, त्यो मात्र गर्ने नभई आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्रमण सन्तोषजनक छ । नेपालको स्थिति हेर्नुपर्छ । नेपाल कुनै सवालमा एकढिक्का भएको स्थिति भए अर्कै हुन्थ्यो तर अहिले अस्थिरता र अराजकता छ । यस्तो बेला भएको भ्रमण खत्तमै भयो भन्ने छैन । यो भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कमसेकम दुवैतर्फबाट दबाबमा परेर अडानै राखेको देखियो ।’

अर्का परराष्ट्र मामिला जानकार अरुण सुवेदीले जस्तो किसिमले नेपालले नयाँदिल्लीमा नेतृत्व गरेको छ, त्यो धेरै फितलो भएको टिप्पणी गरे । उनले भारतसँग राख्नुपर्ने केही मुद्दाहरूमा नेपाल प्रवेश नगरेको बताए । ‘त्यसका बाबजुद पनि यो भ्रमणको उपलब्धि भनेको चाहिँ पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्दा उनीहरूको राष्ट्रिय जलमार्गका तीनवटै बिन्दुहरू साहिदगन्ज, कालुघाट र वाणानासीलाई प्रयोग गर्न पाउँदा पारवाहनमा ठूलो ब्रेक थ्रु भएको हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपाललाई कोलकाताको झमेलाबाट केही हदसम्म मुक्त गर्छ । यही नै अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो ।’