मौका गुमाएर बरालियो बजेट

पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा यो आकारको बजेट तीन दृष्टिकोणले आलोच्य छ । पहिलो– अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै करिब १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान पेस गरेका छन् । राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदै छ । एकातिर राजस्व संकलन कम, अर्कोतिर खर्च क्षमता घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब अढाई खर्ब वृद्धि गर्दै बजेट ल्याएका छन् । जुन अंक राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभन्दा ६३ अर्ब बढी हो ।

दोस्रो– चालु खर्च खासै घटेन, पुँजीगत खर्च वृद्धि भएन । अर्थमन्त्री महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने उद्घोष गरिएको थियो । प्रतिबद्धताविपरीत चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १७.१७ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्रै बजेट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको छ ।

तेस्रो– आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धि हुन सकेन । चालु वर्षको संशोधित बजेटमध्ये ६९.३३ प्रतिशत चालु शीर्षकमा छ । आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट ६५.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, यो रकम पुँजीगतमा थप भएको छैन, वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी हुन पुगेको छ । अर्थात् पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट विरलै रूपमा बढी हुने गरेको छ ।

तर यस पटक ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकामा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन भएको छ । यसरी विनियोजित बजेट सार्वजनिक संस्थानमा लगानी हुने, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । ‘वित्तीय व्यवस्था अर्थात् ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी बढी हुनुले मुलुकमा झन् बढी ऋण थप्नेछ । यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘यसले खासगरी युवा वर्गलाई आशा जगाउन सक्दैन । राजस्व संकलन कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्दैन । अनि उत्पादन बढ्न कठिन हुन्छ ।’

आकार मात्रै होइन विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले पनि बजेट आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेन । खासगरी बजेट दुरुपयोग, गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ब्युँताइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम दुई वर्षअघि खारेज गरिदिएका थिए । आफ्नो तजबिजी रहने र दुरुपयोग हुने गरेको यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने, अर्थशास्त्री, दलकै नेता तथा कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणबाट आलोचित भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । ‘आर्थिक अवस्था असामान्य छ । तर बजेट सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर ल्याइयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘सांसद विकास कोषको विषयमा जनस्तरबाटै विरोध भएपछि मैले खारेज गरेको थिएँ । अहिले के आधारमा ल्याइयो ? यसको आधार भेटिँदैन । यसले राम्रो गर्दैन ।’

विद्युतीय सवारीसाधनको करको दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री महतले विवादास्पद नीति अघि सारेका छन् । मुख्यगरी धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने ५० देखि सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको कर महँगो गरिदिएका छन् भने त्यसभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाइदिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बढाई १५ प्रतिशत पुर्‍याइदिएका छन् भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि थप गरिदिएका छन् । त्यसभन्दा माथिको क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाइदिएका छन् । यसले तल्लो वर्गका उपभोक्तालाई मार, माथिल्लो वर्गका उपभोक्तालाई सहुलियत दिन खोजेका छन् ।

‘समग्रमा बजेटमा उल्लेख भएको आयको अनुमान अविश्वसनीय छ । व्ययको अनुमान अभीष्ट कल्पना जस्तो छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिक्रिया छ, ‘चालु वर्षको बजेटभन्दा साढे २ खर्ब बढाएर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याउनु भनेको अविश्वसनीय हो ।’ आकारको हिसाबले कनिका छरेजस्तो र अवधारणागत हिसाबले फितलो, हलुका, अपूर्णता वा अपरिपक्वता देखिएको उनले बताए । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई पनि हल्का ढंगबाट राखिएको छ,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजन र आयोजना खर्चको सुधार दोहोरियो

आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ । ‘यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर पर्याप्त छलफल गरी माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्नेछ,’ महतले भने ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश उनले दोहोर्‍याएका छन् । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिनै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ । स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने जनाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । ‘सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन,’ अर्थमन्त्री महतले बजेट पेस गर्दै भने, ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।’ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने घोषणा छ ।

खर्च कटौतीमा कडाइ

लामो समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेको सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषयलाई भने अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेका छन् । ‘सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभिनेछ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू हस्तान्तरण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसरी खारेज भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

स्रोतको दबाब देखाउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक निकायका सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरिएको छ । ‘नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । ‘सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सेवा करार लिन पाइने छैन,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरू ६ महिनाभित्र लिलाम गरिनेछ ।’

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणको घोषणा

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकामा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने घोषणा छ । ‘न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने घोषणा छ । जसमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सूचना समावेश हुनेछन् । उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोषमार्फत अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने घोषणा छ । यसअघि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न संवत् २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ ।

काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने जनाइएको छ । ‘सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेल जस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४६ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु ।’

निजी क्षेत्र र उद्योगका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले कस्तो प्रभाव पार्ने छ भन्ने विषय आर्थिक विधेयक व्यवस्थामा भरपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । ‘एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरू आकर्षित हुन सक्छन् । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले पनि अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिनेछ । उद्योगको जग्गा प्राप्ति तथा लिज प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख भएकाले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनेछ । बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ ढकालले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउनेदेखि अन्य सहुलियत दिने विषय समावेश भएकाले सूचना प्रविधिको विस्तार सम्भव बनाउने देखिएको छ । स्थानीय तहमा कृषि बजार र शीतभण्डार स्वागतयोग्य कदम छ ।’

कृषि अनुदान पुनरावलोकन

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ नाराका साथ कृषि अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । अब कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन् । ‘बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी विभिन्न रोगका करिब ६ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गरिने जनाइएको छ । औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा छ ।

नवप्रवर्तनलाई एक अर्बको कोष

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गरिने घोषणा छ । ‘नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गरिनेछ । उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ ।’ स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटन दशक मनाइने

सन् २०२३–०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने जनाइएको छ । ‘अतिथि देवो भवः भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पुर्‍याइनेछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘हिमाली क्षेत्रको सुन्दरताको अवलोकन तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्वतयारीका कार्यका लागि बजेट

छुट्याइएको छ । ‘लगानी मोडालिटी तय गरी यस विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ । त्यसका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बढेन वृद्धभत्ता

६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ हजार भत्तालाई अर्थमन्त्री महतले निरन्तरता दिएका छन् । ‘६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमालगायत क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’