कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका मुख्य एजेन्डा : हवाई रुट, विद्युत् व्यापार र सीमा समस्या

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबारबाट सुरु हुने भारत भ्रमणमा हवाई रुट अनुमति, विद्युत् व्यापार र सीमा समस्या समाधान लगायतका दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । भ्रमणको तयारीबारे सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापारदेखि महाकाली सन्धिको डीपीआर निर्माणसम्मका विषयहरुमा छलफल हुने बताए । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका मुख्य एजेन्डा : हवाई रुट, विद्युत् व्यापार र सीमा समस्या

'व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्द्धन, उर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन, सिंचाई बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, सम्पर्क सञ्जाल निर्माण, पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँचचौकी, आन्तरिक कन्टेनर डिपो पूर्वाधार निर्माण लगायतको विषयमा छलफल हुनेछ । हवाई मार्गको सहजता र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुलाई भारतसँग जोड्ने मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुलका निर्माणको सन्दर्भमा समेत यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ,' उनले भने ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरवाद हाउसमा द्वीपक्षीय वार्ता हुने जानकारी गराउँदै दाहालले जलविद्यु्तमा सहकार्यको विषय भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा हुने उल्लेख गरे ।

'नेपाल भारत सहकार्यका लागि जलविद्युत महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा नदीहरुमा नेपालको हित सुनिश्चित हुनेगरी भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्वीपक्षीय उर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने, जलविद्युत निर्यातका लागि आधार सुनिश्चित गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा हुनेछ,' उनले भने 'भारतको भूमी हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको विषयमा समेत यो पटक ठोस कुराकानी हुनेछ ।' भारतीय भूभाग हुँदै ५० मेगावाट विजुली नेपालबाट बंगलादेशले लैजाने विषयमा दुवै देशबीच सहमति भइसकेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्वीपक्षीय वार्ताको अतिरिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप घनखडसँग शिष्टाचार हुने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले संसद‍्लाई गराएका छन् । भ्रमणमा क्रममा महाकाली सन्धिमा अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनाहरुको डीपीआर निर्माणको विषयमा टुंगो लगाउने तयारी रहेको बताए । 'महाकाली सन्धि पश्चात २६ वर्षसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । सिचाईं र जलविद्युतका लागि महाकाली नदीको पानीको समान र साझा उपयोग हुने गरी यस परियोजनाको डीपीआरलाई टुंगो पुर्‍याउनेतर्फ यस भ्रमणमा ठोस छलफल हुनेछ । द्वीपक्षीय वार्ताबाट तयार पारिएको पारवहन सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास पनि यस छलफलमा हुनेछ,' उनले भने 'इतिहासदेखि नै थाँती रहेको सीमा समस्या कतिपय विषयहरु सम्बोधन गर्न ठोस वातावरण बनाउने गरि छलफल अघि बढाइने छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?