काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टुंगोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन चाहने शक्ति र व्यक्तिहरुबाटै अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध पार्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुग्न नदिँदै पुन: द्वन्द्व चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु सलबलाइरहेका बताए ।

'नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो । दसवर्षे द्वन्द्वपश्चात २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट देशले शान्तिप्रक्रियामा पाइला चालेपश्चात शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसभावाट संविधान निर्माण, माओवादी योद्धाहरुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणलगायतका विषयहरु टुङ्गोमा पुगिसकेका छन्,' उनले भने, 'बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी भएको छ । तर शान्ति प्रक्रिया र यसमार्फत् प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यो विषय टुङ्गोमा नपुग्दै पुनः द्वन्द्वलाई चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु बेलाबेलामा सल्बलाउने गरेका छन् ।'

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणिय हुने गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई २३ औँ वर्ष पार गरेको अवसरमा शुभकामना दिँदै आयोगको अन्तरार्ष्ट्रिय वर्गीकरणमा घटुवा गर्ने परिस्थिति बनेकोमा सरकारले त्यस्तो छवि गिर्न नदिन सम्पूर्ण प्रयास गर्ने बताए ।

'आयोग विगतमा 'ए'स्तरमा रहँदै आएकोमा वर्तमान पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाई मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय ग्लोबल एलाइन्स फर नेशनल ह्युमन राइट्स इन्ष्टिच्यूसनले अहिले 'बि' मा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारले जानकारीमा लिएको छ । आयोगको 'ए' स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,' उनले भने ,'तर आयोगका पदाधिकारीवाट पनि आयोगको 'ए' स्तर कायम राख्न आफूले गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्न गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायलगायत मानव अधिकारको मूल्य, मान्यताका आधारमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्दै, सबै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, हिंसा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।