कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

सार्वजनिक खर्च घटाउने उपाय छन्, इच्छा छैन

तिनै प्रतिबद्धताविपरीत जथाभावी कर्मचारी दरबन्दी थपेर र औचित्य सकिएका सार्वजनिक संस्थानलाई अनुदान दिएर आर्थिक भार बढाउने प्रवृत्ति 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राजस्वले सरकारी बेतनधारीको तलब खुवाउनै नपुगिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा चासो दिएको छैन । विज्ञले दिएका सल्लाह र आफैंले गठन गरेको आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा/प्रतिबद्धता गर्न भने छाडेको छैन ।

सार्वजनिक खर्च घटाउने उपाय छन्, इच्छा छैन

तिनै प्रतिबद्धताविपरीत जथाभाबी कर्मचारी दरबन्दी थपेर र औचित्य सकिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अनुदान दिएर आर्थिक भार बढाउने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि खर्च घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा गत साता प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘तीन तहको सरकारको प्रशासनिक पुनः संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने’ उल्लेख छ । आयोग बनिहाले पनि त्यसले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित छैन ।

सरकारले यस अघि २०४८ मा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, २०६६ मा बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली आयोग र २०७५ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमात्रै कार्यान्वयनमा लगिएको भए पनि वर्षमा झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च घट्न सक्थ्यो । तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरेन । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि बोझिलो सार्वजनिक खर्चमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

खनाल आयोगले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, विकास समिति र विशेष ऐनले बनेका दुई सयभन्दा बढी परिषद्, आयोग, बोर्डलगायत धेरैजसोको अनावश्यक सरकारी संस्थाहरू खारेजी र तीनै तहमा कर्मचारी तथा वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि वस्तुगत सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय र विभाग घटाउने, अनावश्यक संस्था, विभाग, समिति, परिषद्, आयोय, आयोजना, कोषलगायतका संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, दोहोरोपन देखिएका कार्यालय गाभ्नेलगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

सुझाव कार्यान्वयन गरे आर्थिक वर्ष २०८४/२०८५ सम्ममा आर्थिक वृद्धि, लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्वको सम्भावित अवस्था, कुल ऋण, दायित्व एवं साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सुधार हुने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण थियो । तर औचित्य सकिएका आयोग, समिति, परिषद्, केन्द्रलगायतका संरचना खारेज गर्नुको सट्टा सरकारले अनुदान दिएर राज्यमाथि आर्थिक भार बढाइरहेको छ । कर्मचारी काटौती गर्नुको सट्टा बर्सेनि दरबन्दी बढाइँदै छ । सचिव, सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी बढे पनि उनीहरू सेवा प्रवाहका लागि खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

सांसद तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले यसै साता प्रतिनिधिसभामा बोल्दै खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानको लगानी र दायित्वका विषयमा राम्रा–राम्रा सुझाव रहेको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिने वाग्ले एक्लो होइनन् । धेरै सांसदले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिरहे पनि सरकारले सुनेको छैन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनाल नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र आँट नभएका कारण प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘चालु वर्षको बजेटमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो तर त्यो त्यहीं सीमित भयो,’ उनले भने, ‘टालटुले नीतिले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ उनले चालु वर्षको बजेट खर्च र परिचालन कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । ‘मैले अझै पनि सुधारको संकेत देखेको छैन,’ खनालले थपे ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा गरिने निर्णयले सार्वजनिक खर्च बोझिलो भएको बताउँछन् । उनले खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चको अनुपात धेरै घट्ने बताए । बन्द उद्योग चलाउने नाममा सम्भावना नै नभएका क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘भनाइ र गराइ फरक परेकाले सार्वजनिक खर्च कटौती चुनौती बनेको हो,’ उनले भने ।

यसरी बढाइएको छ प्रशासनिक खर्च

खनाल आयोगले संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालयको संख्या १६ कायम गर्न सुझाव दिएको छ । संघमा अहिले मन्त्रालयको संख्या २२ छ भने २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरिएको छ । संविधानले सीमा तोकेका कारण मात्र राजनीतिक दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई २५ सदस्यीयमा सीमित गर्न बाध्य भएका हुन् । प्रदेशमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन जथाभाबी मन्त्रालय टुक्र्याउने, मन्त्री थप्ने प्रवृत्ति छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत कर्मचारी घटाउने घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आव २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यबोझ, कार्यप्रगति र गुणस्तरीयतालाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा १४ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको स्थायी तथा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यलाई भार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार २०७६ चैतमा समायोजन पूरा भएको घोषणा गर्दा संघमा स्वीकृत दरबन्दी संख्या ४८ हजार ४ सय ९ थियो । यस्तै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी थियो । आव २०७८/०७९ सम्ममा ५ हजार १ सय २२ स्थायी दरबन्दी र ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरियो । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबिना ती दरबन्दी स्वीकृत गरिएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफूखुसी दरबन्दी थपिरहेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, सिँचाइ तथा ऊर्जा, शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले सचिव २/२ जना छन् । मुलुकभर ७० सचिव र ७ सय ६५ सहसचिव छन् । कैयन् कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राखिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीका लागि मात्र १० करोड ४७ लाख ३२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदानमा निर्भर सार्वजनिक संस्थान

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले विकास समिति, ऐन, गठन आदेश तथा सञ्चालन आदेशअनुसार गठन गरेका समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र, बोर्ड यकिन गर्नै नसकिने अवस्थामा छन् । यस्ता समिति, परिषद्हरू सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा २०७८/२०७९ सम्ममा सरकारको ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण र ३ खर्ब ५७ अर्ब सेयर लगानी छ । सरकारले लगानी गरेका अधिकांश संस्थाले नोक्सानीका कारण साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । महालेखाले त्यस्ता संस्थानलाई सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा गाभ्ने प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिँदै नीतिगत पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । तर उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०७३/२०७४ को अन्त्यसम्म ५६ वटा कोष थिए । ती कोषमा ९२ अर्ब ८२ करोड ६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७०–२०७५ अनुसार अस्तित्वमा ३९ वटा संस्थान रहे पनि ३५ वटा सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये २० संस्थानमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र १९ वटामा आंशिक स्वामित्व थियो । सरकारले त्यस्ता कम्पनीमा २०७३/०७४ सम्ममा १ सय ६७ अर्ब लगानी गरिसकेको थियो जबकि त्यति बेला प्रतिफल सरकारले ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र पाउँथ्यो ।

खनाल आयोगका सुझाव कस्ता छन् ?

खनाल आयोगका अनुसार हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलाई एउटै व्यवस्थापनले हेर्ने संरचना तयार गरे उच्च तहका कर्मचारीको संख्या कटौती हुन्छ, जसका कारण तलबभत्तालगायतमा ३५ प्रतिशत खर्च घट्छ । दुग्ध विकास संस्थानका कामकारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर कर्मचारी कटौती गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थानमा करिब एक हजार कर्मचारी छन् । व्यवस्थापन चुस्त बनाएर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएर संस्थानको व्यापार बढाउन सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट तथा मेटल कम्पनीलाई संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न र व्यापार प्रवर्द्धनमा जोड दिन पनि खनाल आयोगले सुझाव दिएको छ । जडीबुटी संकलन तथा उत्पादन कम्पनी एवं नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एकीकृत गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, नेसनल ट्रेडिङ, नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकै स्थानमा गाभेर राष्ट्रिय एकीकृत कम्पनी बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल आयल निगमको पुँजी संरचना र व्यवस्थापनमा सुधारका क्रममा ५५ प्रतिशत सरकार र बाँकी निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराई सार्वजनिक निजी स्वामित्वको स्वरूपमा लैजानुपर्ने खनाल आयोगको सुझाव छ । द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकेको पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कन्स्ट्रक्सन तथा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण केन्द्रमा गाभ्न र कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिएर अवकाश दिन आयोगको सुझाव छ । पटक–पटक सरकारसँग ऋण लिएर केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरेर नेपाल टेलिभिजन प्रसारण तथा प्रकाशन कम्पनी बनाउनुपर्ने सुझाव छ । यसबाट सरकारी सञ्चार क्षेत्रका सबै खालका संस्था एकै स्थानबाट सञ्चालन भई खर्च कटौती हुने आयोगले जनाएको छ । अहिले यी सञ्चार संस्थाका आआफ्नै समिति छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले खानेपानीको जिम्मेवारी लिएर केन्द्रीय खानेपानी संस्थान खारेज गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय खानेपानी संस्थानका धेरै काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् । हाल काठमाडौं उपत्यकामा ६ वटा निकायबाट खानेपानीको मात्र काम भइरहेको छ । मेलम्ची विकास समिति, मेलम्चीअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, प्रदेश खानेपानी डिभिजन कार्यालय तथा स्थानीय सरकारले खानेपानीको काम गर्दै आएका छन् । विराटनगर जुट मिल र कृषि औजार कारखानालाई बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ खर्चनु गलत भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?