सेवा विस्तारमा केन्द्रीय कारागार अस्पताल

बुनु थारु

काठमाडौँ — कैदीबन्दीलाई फास्ट ट्य्राकबाट उपचार सेवा दिन ‘क्यासलेस सिस्टम’ सुरु गरेपछि केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई अधिकांशले प्रश्न गरे‚ ‘कैदीबन्दीलाई पनि रातो कार्पेट ओच्छ्याएर फास्ट ट्य्राकमा सेवा दिनुपर्ने?’

सेवा विस्तारमा केन्द्रीय कारागार अस्पताल

डा. बुढाथोकी सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दा कैदीबन्दीको उपचार छिटो गर्नका लागि यो प्रणाली लागू गरेको तर्क गर्छन् । क्यासलेस हुनुभन्दा पहिले प्रहरीले नै कैदीबन्दीको उपचारका लागि पैसा बोकेर नै जान्थे । ‘एउटा रिफरल स्लिप पठाइन्छ, कैन्दीबन्दीको उपचारमा जति खर्च हुन्छ त्यो एकमुस्ट महिनामा सबै पैसा सरकारी खातामा पठाउँछौँ । यसले उपचारमा निकै सहज बनाएको छ,’ उनले भने ।

सुन्धारा परिसरमा रहेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालले पछिल्लो समय आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । कैदीबन्दीको उपचार गर्ने यो नै नेपालको एकमात्र अस्पताल हो । वि.सं. १९७१ मा केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा स्थापना भएको यस अस्पतालमा उपचार सेवा भने २०२० सालदेखि प्रदान गर्दै बताइन्छ । त्यसैगरी २०६८ सालदेखि १५ शैय्याबाट सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा हाल ३० वटा शैय्यामा अस्पताल सञ्चालित छ ।

अस्पतालमा रहेकाे दन्त विभाग ।

२४ घण्टे इमरजेन्सी सेवा रहेको अस्प्तालमा १० देखि २ बजेसम्म ओपीडी चल्ने गर्दछ । महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै वार्डको व्यवस्था रहेको छ भने १० वार्ड मानसिक रोगका लागि छुट्याइएको छ ।अस्पतालमा दैनिक २०० हाराहारीमा कैदीबन्दीको उपचार हुने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ हजार जना कैदीबन्दी बिरामी भर्ना गरेर उपचार सेवा लिएको अस्पताल बताउँछ । मानसिक रोग, छाला तथा यौन रोग, स्त्रीरोग, रेडियोलोजी, फेजियोथेरापी, इन्टनरल मेडिसिन, डेन्टल, आँखालगायतका सेवा अस्पतालले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय थपिएको एम्बुलेन्स सेवाले पनि इमरजेन्सी बिरामीका लागि सहज बनेको छ । साथै यसै वर्षदेखि अस्पताल फार्मेसी पनि सञ्चालनमा छ, जहाँ अत्यावश्यक औषधिहरू उपलब्ध रहन्छ ।

अस्पताल प्रमुख डा. बुढाथोकीका अनुसार कारागारभित्र सबैभन्दा धेरै मानसिक रोगीहरू छन् । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी समस्या देखिने भनेको हेपटाइटिस, एचआईभी र टीबी हो । त्यसैगरी कारागारमा २० देखि २५ प्रतिशतजति मानसिक रोगीहरू छन् भने बाँकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला, श्वासप्रश्वासका बिरामी रहेका छन् । त्यसैगरी १७०० भन्दा दीर्घरोगीहरू रहेका छन् । उनले ४० वटा कारागारहरुमा मानसिक परामर्श सञ्चालन गरिसकेको बताए ।

कैदीबन्दीहरुलाई मनाेसामाजिक परामर्श दिइँदै ।

अस्पतालले २१ वटा विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग बिरामी रेफरको सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरिएका अस्पतालबाट कम्तीमा हप्ताको वा १५ दिनको एकपटक गरेर विशिष्टीकृत सेवाको ओपीडी चलाउन इच्छा रहेको तर पूर्वाधार सीमित रहेको दुखेसो पोखे ।

अस्पतालमा प्रत्येक दिन २० देखि २२ जनालाई विभिन्न अस्पतालमा रेफर गरिने गरिएको छ । जिल्ला कारागारमा रहेकालाई उपचार हुन नसकेपछि केन्द्रीय कारागारमा सरुवा गरिन्छ । सरकारले सम्पूर्ण कैदीबन्दीलाई उपचार तथा औषधि खर्च निःशुल्क गरेको छ ।

समन्वय मिलाउनै चुनौती

स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका निकायबीच समन्वय मिलाउन डा. बुढाथोकीलाई सुरु सुरुमा चुनौती खेप्नुपरेको थियो । तर बिस्तारै यो समस्यालाई आफूले चिर्दै गइरहेको उनको दाबी छ । उनले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि स्वास्थ्य र गृहसचिवलाई राखेर टास्क फोर्स गठन गरिसकेका छन् ।सेवा विस्तारका लागि नियमित बैठक डाकेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले स्वस्थ्यका कार्यक्रमलाई त्यति संवेदनशील रुपमा नलिदिनाले बुझाउन अलि समय लाग्ने गर्थ्यो ।अहिले समन्वय राम्रो हुँदै गइरहेको छ,’ डा. बुढाथोकी सुनाउँछन् ।

कैदीबन्दीलाई शल्यक्रिया गर्दा कहिलेकाहिँ रगतको समस्या पर्ने गरेको ऊनले सुनाए । नियमअनुसार कैदीबन्दीले रक्तदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । डा. बुढाथोकीले रत्तदान गर्ने व्यवस्था भएको भए कारागारभित्रै स्वयंसेवी रक्तदाता तयार पार्न सकिने बताउँछन् । कैदीबन्दीलाई रक्तदान तथा अंगदान गर्न नेपाल सरकारले छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले खाना खुवाएर औषधोपचार गरेर पालेका कैदीबन्दी हुन्, त्यसैले उनीहरूबाट राष्ट्रले पनि केही फाइदा लिन सक्छ भने किन नलिने त ?’ उनी तर्क गर्छन् ।

कारागार ऐन २०७९ मा कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक नियमित रुपमा र आवश्यकताअनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनुपर्नेछ भनिएको छ । डा. बुढाथोकी भन्छन्– ‘कारागारभित्र वा बाहिर जाँदा अनिवार्य रुपमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’ त्यसैगरी ऐनमा कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रजनन अधिकारसम्बन्धी बुँदा नियमवालीमा राख्ने तयारी गरिरहेको डा. बुढाथोकीले यसलाई प्रस्ट्याउँदै भने‚ ‘यो विवादस्पद पनि मानिएको छ । प्रजनन अधिकार भनेको जसले कानुनतः विवाह गरिसकेको छ‚ उनीहरुलाई बच्चा जन्माउने अधिकार दिनु हो ।’

त्यसैगरी ऐनले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । कोही महिला सुत्केरी हुन चाहन्छिन् भने जमानतमा घर परिवारकै जिम्मामा सुत्केरी हुन दिने र सुत्केरी भएको ९८ दिनपछि फेरि पनि कारागारमा फर्काउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राम्रो पूर्वाधार नभएकाले थुप्रै सेवाहरू अझै दिन नसिएको अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. भगतलाल श्रेष्ठले सेवा विस्तार हुँदै गए पनि ठाउँ अभाव भएर चाहेजस्तो उपचार सेवा दिन नसकेको बताउँछन् । ७ वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा काम गरिरहेका उनी भन्छन्‚ ‘कैदीबन्दीको रिफरल अस्पताल हो । सबै सेवा सुविधा पर्याप्त त छैन । अत्यावश्यक चिज बढाइरहेका छौँ । हाल इमरजेन्सी विभाग सेवा पनि सुरु भएको छ । डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सुरु भएको छ । यसले उपचार सेवामा सहज भएको छ ।’

हाल केन्द्रीय कारागारमा हाल ३४ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्‚ जुन क्षमताभन्दा बढी रहेका छन् । डा. बुढाथोकीले अरुबेला बिरामीको चाप नभए पनि डेंगीलगायत मौसमी प्रकोप र अरु संक्रामक रोगमा शय्याको अभाव हुने बताउँछन् । मान्छे धेरै तथा अस्वस्थ्य जीवनशैली र पौष्टिक आहारको कमीले धेरै जनामा नसर्ने रोग देखिइरहेको उनको भनाइ छ ।

ओपीडीमा भीड ।

सरकारले अहिले रहेको केन्द्रीय कारागार जीर्ण र असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटको विदुरमा सार्ने निर्णय १० वर्षअघि नै गरेको थियो । केन्द्रीय कारागार सर्यो भने अस्पताल पनि त्यहाँ सर्ने देखिन्छ । तर अस्पताल प्रमुख डा. बुढाथोकीले अस्पताल पनि सर्यो भने रिफरलगायत अरु पनि समस्या देखिने सकिने आकलन गर्छन् । उनी भन्छन्‚ ‘नुवाकोटलाई दुर्गम ठानेर विशेषज्ञ चिकित्सकहरु जान मान्दैनन् । त्रिशुली अस्पताल त्यहाँ छ‚ चिकित्सक जान मान्दैनन् । विशिष्टीकृत सेवा कैदीलाई चाहियो भने नुवाकोटबाट काठमाडौँ ल्याउन उत्तिकै खर्च लाग्छ ।’ उनले सारे पनि केन्द्रीय कारागार अस्पताल यही नै रहनेगरी बरु भद्र कारागारमा बिरामी कैदीबन्दी बस्ने ,केन्द्रीय सुधार गृह अस्पताल विस्तार गरेमा भौतिक पूर्वाधारको समाधान हुने देख्छन् ।

औषधि उपचार तथा अस्पताल व्यवस्थापनमा मासिक ५० लाख खर्च हुने गरेको छ । अस्पताल प्रमुख डा. बुढाथोकीले बजेट माग भएअनुसार आउने भन्दै आगामी योजना अस्पताललाई ५० शय्यासम्म विस्तार गर्नु रहेको सुनाए । अस्पतालमा हाल ८ जना मेडिकल अफिसर कार्यरत छन् भने नर्सिङ जनशक्ति १६ जना रहेका छन् ।अस्पतालको दरबन्दी ६७ भए पनि हाल ७५ जना कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनले सबै कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य बिमा, कैदीबन्दीका लागि पौष्टिक आहारको व्यवस्थालगायत ओएनएस सर्भेको विषयमा छलफल भइरहेको जनाए ।

कारागारभित्र नैतिक शिक्षा, नसर्ने रोगको रोकथाम, खानपान तथा जीवनशैली राम्रो बनाउन लबिङ भइराखेको उनको भनाइ छ । ‘रोकथाममा थोरै खर्च गरेपछि रोग जटिल हुन पाउँदैन । उनीहरुलाई राम्रो नैतिक शिक्षा दिन सकियो र स्वस्थ्य बनाउन सकियो भने उनीहरू निस्किँदा त समाज तथा देशलाई नै फाइदा हो नि !’ अस्पताल प्रमुख डा. बुढाथोकीले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?