राजदूतले रद्द मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा तीन सय कामदार अलपत्र

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले आधिकारिकता र रोजगारी दिन सक्ने हैसियत नभएको भन्दै मागपत्र रद्द गरिदिएका थिए । ढकाल नेपाल फर्केपछि पौडेलले उक्त मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यही मागपत्रअनुसार गत फेब्रुअरी दोस्रो साता मलेसिया पुगेका कामदार कामविहीन बनेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले दूतावासमा पेस भएको मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार श्रम काउन्सिलर वा श्रम सहचारीलाई दिएको छ । राजदूत पौडेलले श्रम काउन्सिलर नभएको बेला ६ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत् कामदार ल्याउन पाउने गरी स्टार डोमेनको मागपत्र आफैं प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए । त्यति बेला काम दिलाउने सुनिश्चितता नगरी मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको थियो । स्टार डोमेलन बंगलादेशबाट लगेका ५ सय ५० कामदारसमेत अलपत्र छन् ।

स्टार डोमेनले नेपालबाट ९ सय कामदार लैजाने भन्दै अक्टोबरमै नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि मागपत्र पेस गरेको थियो । ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा मागपत्र पेस गरेपछि कम्पनीको हैसियत बुझ्न खोज्यौं, तर मागपत्रमा कम्पनीको आधिकारिक इमेल थिएन । मलेसिया सरकारको प्रणालीमा कम्पनीको कानुनी हैसियत जाँच गर्न खोज्दा पनि देखिएन,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो फाइल रोकिएपछि श्रम काउन्सिलरमाथि दबाब दिइएको थियो ।’ उनका अनुसार फाइल पेस भएको एक महिनापछि कम्पनी सञ्चालक भन्दै एक जनालाई दूतावासमा ल्याइएको थियो । मागपत्र पहिला पेस गर्ने सञ्चालकको हस्ताक्षर र सञ्चालक दाबी गर्दै पछि दूतावासमा आएका व्यक्तिको हस्ताक्षर नै फरक थियो । पछि आउने सञ्चालकले कामदारलाई कहाँ काम दिने स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न नसकेपछि काउन्सिलरले फाइल नै रद्द गरिदिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

श्रम काउन्सिलर ढकाल फर्केलगत्तै रद्द मागपत्रलाई राजदूत पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए । ‘उपसचिवसरहको कर्मचारीले समस्या छ भन्दै रोकिदिएपछि किन राजदूतले प्रमाणीकरण गरिदिए ?,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा सिधासिधा राजदूत प्रभावमा परेको देखिन्छ । समयमा उचित ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा तीन सय कामदार समस्यामा परे । एक नेपाली व्यवसायीले नै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’

राजदूत पौडेल भने ठूलो संख्यामा कामदारको माग भएपछि कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्तैन भनेर छानबिनमा मात्रै राखिएको बताउँछन् । ‘हामी कम्पनीमाथि छानबिनमा थियौं । कागजात पनि बलियो भएर पेस भयो । प्रमाणीकरण गर्नुअघि नै कलिङ भिसा जारी भइसकेको थियो,’ उनले भने ।

श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले तीन सय कामदार अलपत्र परेको विषयलाई गम्भीर रूपले लिएको बताए । ‘एउटै कम्पनीमा यति धेरै नेपाली कसरी अलपत्र परे भनेर अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने । विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले स्टार डोमेनलाई कामदार पठाउने ६ वटा म्यानपावरलाई सोमबार नै स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएको बताए । ‘काम नै दिन नसक्ने कम्पनीमा कामदार किन लगियो, कसको कारणले यस्तो हुन गयो भनेर स्पष्टीकरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।’

स्टार डोमेनमा ओमेगा इन्टरनेसनलबाट ७५, मार्भलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालबाट ६५, जेपी ओभरसिजबाट ५६, गोल्डेन इन्टरनेसनलबाट ४६, नुर अपर्चुनिटिजबाट ४५ र अनमोल ओभरसिजबाट १४ जना गएका थिए । म्यानपावर कम्पनीहरूले उनीहरूसँग जनही २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेका छन् । म्यानपावर कम्पनीहरूले स्टार डोमेनसँग भिसा किनेका थिए । स्टार डोमेनको मागपत्र नेपाली व्यवसायी महेन्द्रजंग शाहीले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेका थिए । शाही गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । कामदार पठाउने मार्भेलेस इम्प्लोइमेन्टका सञ्चालक रिन्जी राई अप्रिल ७ मा कामदार राखिएको होस्टलको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।

मलेसियाको कम्पनी आयोग (एसएसएम) का अनुसार स्टार डोमेनका लगानीकर्ता निर्देशकमा जीयूआई सी लालसियाङ र सीओ स्विलियोङ छन् । ३० जुन २०२२ सम्मको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार कम्पनी ५० हजार ६ सय ५८ रिंगेट घाटामा थियो । यो कम्पनीको सम्पत्ति भने ६४ हजार ७ सय १४ रिंगेट छ । मलेसियाको श्रम विभागका निर्देशक रोसलान बहरीले स्टार डोमेनमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘नेपाली र बंगाली कामदारलाई कामविहीन बनाएको पाइयो । हामी पनि स्टार डोमेनमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार मागपत्र निर्देशिकाले कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार २०७५ जेठदेखि दूतावासलाई नै दिएको थियो । दूतावासले अधिकार दुरुपयोग गर्न थालेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तीन सय नेपाली अलपत्र परेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताए । ‘व्यवस्थापनमा ध्यान दिन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने ।

अलपत्र कामदारलाई अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरी काम दिलाउने जिम्मा मलेसियाले लिएको छ । कामदारहरू सप्लाई कम्पनीमा भने नजाने अडानमा छन् ।