काठमाडौँ — सजिलै धन कमाउने प्रपञ्चमा राज्यशक्ति र सत्ताको दुरुपयोग कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हुन्, सुरेन्द्रराज दाहाल ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल सदर नगरेकै कारण दुई वर्षअघि उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेले बेलडाँगी (दमक) भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति प्रमुखबाट ताप्लेजुङ सरुवा गरिदिएका थिए । संयोग, खाण पक्राउ परेकै दिन वैशाख २७ मा उनको ताप्लेजुङबाट इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा सरुवा भएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीमा कार्यरत नायब सुब्बा दाहाललाई गृह मन्त्रालयले २०७७ साउनमा बेलडाँगी शरणार्थी शिविरको नियमित कामकाज हेर्ने व्यवस्थापन प्रमुख (आरसीयू) तोकेको थियो । त्यति बेला शरणार्थी शिविरमा अनधिकृत मान्छेको आउजाउ–चहलपहल निकै देखिन्थ्यो । अलिक पछि सरकारी सम्पर्क–पहुँचमा रहेको रवाफसहित केशव दुलाल, सानु भण्डारीहरू दाहाललाई भेट्न आइपुगे । उनीहरूले नाम सूचीसहितको फाइल दिँदै दाहाललाई भने, ‘यो फाइल तु सदर गरेर गृहमा पठाइहाल्नुपर्‍यो, यसमा माथिको आदेश जोडिएको छ ।’

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एउटा कार्यदलले काम गरिसकेको र त्यसको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको विषयमा दाहाल जानकार थिए तर प्रतिवेदनभित्र के छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन । बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले ०७६ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अझै सार्वजनिक भएको छैन । दुलालले बुझाएको फाइल हेर्दै र रुजु गर्दै अघि बढ्न खोज्दा दाहालले त्यस्ता नाम, शरणार्थी ठेगाना वा पहिचान पत्ता लगाएनन् । त्यसपछि नायब सुब्बा दाहालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

त्यसअघि झापाको दमक र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा रहेका ६ हजार ३ सय ५० शरणार्थीको पहिचानका लागि बनेको संयुक्त प्रमाणीकरण टोली (जेभीटी) ले सन् २०१९ मार्चमा ४ सय २९ जनाको सूची तयार गरेको थियो, जसमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा यिनै दाहालको नाम र हस्ताक्षर थियो । त्यही कारण थप नामको सूचीमा पनि उनकै हस्ताक्षर गराउन खोजिएको रहेछ । दाहालले नमानेपछि केन्द्रबाट ताकेता आउन थाल्यो । ‘२०७८ साउनमा गृह सचिव बनेर आएका टेकनारायण पाण्डेले फाइल सदर गरेर तत्काल गृहमा पठाउनू भनेर फोनमै ताकेता गरे, गृहमन्त्री खाणका तर्फबाट पनि पीए भन्नेहरूले कल गरिरहे,’ दाहालले सुनाए, ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउनु अपराध हो, जेल जान्नँ भनेर फाइल सदर गरिनँ । अनि दशा सुरु भयो ।’

अड्डी लिनासाथ दाहाललाई २०७८ भदौ ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ सरुवा गरियो ।

उनका अनुसार सरुवा चाहेको भन्ने नक्कली पत्र गृह मन्त्रालयमा दर्ता गराएर २४ घण्टाभित्रमा सरुवापत्र तयार गरिएको थियो । ‘त्यसबेला म शरणार्थी शिविर हेर्ने जिम्मेवारीसहित इलाका प्रशासन कार्यालय, उर्लाबारी (मोरङ) मा थिएँ,’ उनले सुनाए, ‘तत्काल सरुवा गराउन नसक्ने हो भने काठमाडौं फिर्ता आउनू भनेर गृहमन्त्री खाणले मोरङका त्यो बेलाका सीडीओ काशीराज दाहाललाई भनेको जानकारी पाएँ । अनि म ताप्लेजुङ गएँ ।’

अहिले नक्कली शरणार्थीको जालो खुल्दै गएपछि र पूर्वगृहमन्त्री खाणले बयानमा आफू कुनै प्रकारको गिरोहमा संलग्न नरहेको बयान दिएको समाचार सुनेपछि ‘थामिन नसकेको’ भन्दै दाहाल मंगलबार राति कान्तिपुरको फोन सम्पर्कमा आएका हुन् । आफू सामान्य निजामती कर्मचारी भए पनि सर्वसाधारणलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै मन्त्री, सचिवसहितका उच्चपदस्थले गरेको घिनलाग्दो कामको साक्षी प्रमाणका रूपमा आफूले बोल्न चाहेको उनले बताए । ‘त्यो बेला फाइल सदर गरेर माथि पठाएको भए आज ८ सय ७५ जना नेपाली सक्कली भुटानी शरणार्थी भइसक्ने थिए कि ?’ दाहालले कान्तिपुरलाई भने, ‘राज्यमा भएको यस्तो दोहन र राष्ट्रद्रोहका बारेमा मैले मेरो तहबाट बोल्नैपर्छ । त्यसैले आफ्नै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको दुर्नियतबारे बोलेको हुँ ।’

खाण गृहमन्त्री भएकै बेला २०७९ जेठमा पन्थी कार्यदलमा अध्ययन गर्न भनेर झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको थियो । ‘त्यति बेला पनि त्यही अड्केको ८ सय ७५ जनाको सूचीसहितको फाइल अघि बढाउन दबाब दिइएको रहेछ । फाइलबारे बुझ्न झापा जिल्ला प्रशासनबाट मलाई फोन आएको थियो । मैले किर्ते फाइल अघि बढ्यो भने तिमीहरू सबै जाकिन्छौँ भनेको थिएँ,’ दाहालले सुनाए, ‘धन्न, सहायक सीडीओले फाइल अघि बढाउनुभएनछ ।’

नक्कली अनुसूची भएको फाइल र प्रतिवेदन सदर नभएकै कारण गिरोहले उठाइसकेको करोडौं रुपैयाँको हिसाब झन्झन् गोलमाल हुँदै गएको दाहालको अनुमान छ । ‘फाइल रोक्ने सुब्बा’ का रूपमा चिनिएका दाहालले पूर्वमन्त्री खाण र सचिव पाण्डेबाट पाएको प्रताडनाका बारेमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंसहितका प्रहरी निकायमा बयान दिइसकेका छन् । खाण पक्राउ परेकै दिन वैशाख २७ मा गृह मन्त्रालयले दाहाललाई इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा सरुवा गरेको छ । अन्यायमा परेको थाहा पाएरै गृहले फेरि दमकमा सरुवा गरिदिएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र सचिव पाण्डेले नक्कली शरणार्थीको फाइल प्रकरणमा असहयोगी रहेका एक शाखा अधिकृतलाई पाँचथर र अर्का उपसचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिदिएको गृहस्रोतले जनाएको छ । ती कर्मचारीलाई शरणार्थी मामिला हेर्ने गृहको स्थानीय प्रशासनअन्तर्गत सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाबाट सरुवा गरिएको थियो ।