९ करोडको खेलमा मलेसियामा फसे तीन सय युवा

प्रतिव्यक्ति २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर मलेसिया पुर्‍याइएका युवा तीन महिनादेखि मलेसियाको सेलेङ्गारमा अलपत्र
होम कार्की

काठमाडौँ — रोजगारदाता, दलाल र म्यानपावर व्यवसायीले ९ करोडभन्दा बढी रकम असुलेर ३ सय युवालाई मलेसिया पुर्‍याई अलपत्र पारेका छन् । मलेसियाको स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीको मागपत्र देखाएर मलेसिया पुर्‍याइएका युवा तीन महिनादेखि अलपत्र छन् । उनीहरूलाई सेलेङ्गारको निलाईस्थित १५ तले भवनमा राखिएको छ ।

फेब्रुअरी ९ तारिखमा मलेसिया पुगेका धादिङका उमेश तामाङले काम लगाउने कम्पनी अझै भेटेका छैनन् । ‘हामी ड्युटी जाने दिन कुरेर बसिरहेका छौं । कम्पनीले काम दिलाउँछ कि घर पठाउँछ, कुनै टुंगो छैन,’ उमेशलाई चिन्ता छ, ‘रित्तो हात घर फर्कनुपर्‍यो भने मेरो परिवार बर्बाद हुन्छ ।’ नेपाल र मलेसियाको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क बुझाउनुपर्दैन । तर, उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म असुलिएको तामाङले बताए ।

मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनी सेलेङ्गारले नेपालका ६ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार लगेको हो, जसमा सबैभन्दा बढी ओमेगा इन्टरनेसनलबाट ७५ जना, मार्भोलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालबाट ६५ जना, जेपी ओभरसिजबाट ५६ जना, गोल्डेन इन्टरनेसनलबाट ४६ जना, नूर अपोर्च्युनिटिजबाट ४५ जना र अनमोल ओभरसिजबाट १४ जना छन् । उनीहरू सबै फेब्रुअरी दोस्रो साता मलेसिया पुगेका थिए ।

उमेशले मार्भेलोस् इम्प्लोइमेन्टलाई तीन लाख रुपैयाँ नगद बुझाएका थिए । ‘हामीलाई ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड्सको क्लिनरमा काम दिलाउने भनेर ल्याइएको हो, टिप्स र ओभरटाइम गरी महिनामा ८० हजार रुपैयाँ कतै जाँदैन भनियो,’ उनले भने, ‘त्यति कमाउन मान्छेले तीन लाख तिर्न के आइतबार भयो भनेर जोड गरे,’ उनले भने ।

राजधानी क्वालालम्पुरबाट ३५ किमि टाढा रहेको ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड्स प्रमुख पर्यटकीय एकीकृत क्षेत्र हो । समुद्री सतहबाट १८ सय मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्रमा ठूला स्टार होटल, क्यासिनो, सपिङ मल र आधुनिक गगनचुम्बी टावर छन् । सर्लाहीका रितेश चौधरीले एक वर्षदेखि ऋणको भारी बोकिरहेको बताए । ‘मलाई यहाँ आउन त चार लाख लाग्यो । विदेश आउन काठमाडौंमा मात्रै आठ महिना बस्नुपर्‍यो । दसैंभन्दा अगाडि नै उडाउने भनिएको थियो थियो । पैसा खोजेर ठीक बनाइयो । तिहार अगाडि हुन्छ भने, भएन । ब्याज मात्रै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कम्पनीको मान्छे कोही चिनेको छैन । यो कम्पनी कहाँ छ, मालिक को हो भन्ने केही थाहा छैन ।’

जेभी ओभरसिजलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर १४ फेब्रुअरीमा मलेसिया पुगेका रमेश अर्यालले आफूहरू भुइँमा सुत्न बाध्य भएको बताए । ‘एउटा कोठामा चारवटा बेड छन् । कुनै कोठामा ८ जनासम्म राखिएको छ । सबैलाई खाट दिइएको छैन । हामीलाई भुइँमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘किचनमा दुईवटा ग्यास सिलिन्डर छ । खाना बनाउन दिनभरि लाइन लाग्नुपर्छ । हामीले कोठामै राइसकुकर राखेका छौं, तरकारी पनि त्यसमै पकाएर खाइरहेका छौं ।’ उनीहरूका अनुसार बिरामी पर्दा पनि कसैले हेर्दैनन् ।

मलेसिया पठाउन कामदारबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले रोजगारदाता कम्पनीसँग भिसा खरिद गरेर ल्याएको भन्दै रकम असुलेका हुन् । नेपाली व्यवसायी महेन्द्रजंग शाहीले मलेसियाको स्टार डोमेनबाट मागपत्र लिएर म्यानपावर व्यवसायीलाई बिक्री गरेका थिए । शाही गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सामान्यतया प्रतिभिसा डेढ लाख रुपैयाँसम्म (४–५ हजार रिंगेट) मा खरिदबिक्री हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, शाहीलाई कति कमिसन दिएको भन्ने उनीहरूले खुलाएका छैनन् । मलेसियाको सरकारी नियमअनुसार रोजगारदाताले एक जना कामदार लैजान ८ हजार रिंगेट (२ लाख ३२ हजारभन्दा बढी) सम्म खर्च गर्नुपर्छ ।

कोभिडपछि स्रोत देशबाट कामदार लैजान बन्द गरेको मलेसियाले दुई वर्षपछि सन् २०२२ अप्रिलबाट कामदार लैजान थालेको थियो । मलेसियाले कोटा तोकेर कामदार लैजाने निर्णय गरेलगत्तै स्टार डोमेनले ८५० कामदार लैजान अनुमति माग्दै क्लालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमा गत सेप्टेम्बरमा मागपत्र पेस गरेको थियो । तर, दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले कम्पनीको आधिकारिकता पुष्टि नभएको भन्दै रोकिदिएका थिए ।

श्रम काउन्सिलर ढकाल र श्रम सहचारी केशव पन्थी कार्यकाल सकेर फर्किएपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी राजदूत डिल्लीराज पौडेलले लिएका थिए । पौडेलले सुरक्षा र क्लिनिङ क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै कम्पनी सञ्चालकलाई दूतावासमा झिकाएर कामदारको काम र सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेका थिए । उनले स्टार डोमेनलाई कामदार ल्याउन अनुमति दिए । तर, त्यसरी ल्याएका कामदार मलेसिया पुगेलगत्तै एक दिन पनि काम पाएनन् ।

‘हामी फेब्रुअरी ९ तारिख राति १० बजेतिर विमानस्थल आइपुगेका थियौं, हामीलाई लिन राति २ बजेमात्रै कम्पनीका मान्छे आए तर होस्टलमा बसेको १० दिनपछि तिमीहरू यहाँ आउने जानकारी थिएन भन्न थाले,’ तामाङले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी लिने कोही भएन । खाना पनि आउन छोड्यो ।’

३ सय १ जना गएकामध्ये ६५ जना पठाएको मार्भोलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालका सञ्चालक रिन्जी राई अप्रिल ७ तारिखमा कामदार राखिएको होस्टलको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । प्रहरीले आत्महत्याबाट मृत्यु भएको प्रतिवेदन दियो । कामदारको समस्या समाधान गर्न मलेसिया पुगेका राई कामदारसँगै होस्टलमा बसेका थिए । ‘स्टार डोमेनले कामदारलाई काममा नलगाएको र पारिश्रमिकसमेत नदिएको विषयमा मलेसियामा रहेका एजेन्ट शंकरप्रसाद आचार्य, महेन्द्रजंग शाही र मलेसियाकै स्थानीय नागरिक शावन लेसँग चर्काचर्की भएको थियो,’ राईकी पत्नी इन्द्र सुब्बाले परराष्ट्रमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘अर्का एजेन्ट योहले भिसा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा ३/४ महिना अगाडि नै ३० लाख लिएको थियो । रकम पाएपछि भने काम अगाडि बढेन ।’

प्रतिकामदार ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिई मलेसिया पुगेपछि फर्कने डर भएकाले अहिले ६ वटा म्यानपावरका सञ्चालकहरू मलेसियामा समस्या समाधानका लागि सक्रिय छन् । नूर अपोर्च्युनिटिजका सञ्चालक तिलक रानाभाटले स्टार डोमेन र ग्यान्टिङ हाइल्यान्डबीच कामदार सप्लाई गर्ने करारपत्र रद्द भएकाले कामदारले काम नपाएको बताए । ‘स्टार डोमेनले तोकिएको समयभित्रै कामदार ल्याउन नसक्दा ग्यान्टिङले करारपत्र रद्द गरिदियो । अहिले अन्य ठाउँमा काम खोजिदिने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

म्यानपावर व्यवसायीहरू दूतावासले समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा समस्या आएको दाबी गर्छन् । ‘दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण हालेको चार महिनासम्म रोकियो । आज, भोलि भन्दाभन्दै चार महिना लाग्यो । दूतावासलाई कम्पनीमाथि शंका थियो भने पछाडि किन दिइयो ?’ एक व्यवसायीले भने, ‘पहिला रोक्ने र पछाडि दिनुले त्यहाँ सम थिङ इज दियर भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ राजदूत पौडेलले ठूलो नम्बरमा कामदारको माग भएपछि कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर छानबिनमा राखेको बताए । ‘हामी कम्पनीमाथि छानबिनमा थियौं । कागजात पनि बलियो भएर पेस भयो । प्रमाणीकरण गर्नुअघि नै कलिङ भिसा जारी भइसकेको थियो,’ उनले भने ।

कामदारलाई ‘रिलिज’ गर्ने तयारी

नेपाली दूतावासका अनुसार कामविहीन भएको नेपाली कामदारको जिम्मेवारी मलेसियाको श्रम विभाग (जेटीके) ले लिइसकेको छ । ‘तीन सय जनामध्ये ४० जनाले काम पाइसकेका छन्, दूतावासले काम नपाएकालाई दुई महिनाको न्यूनतम तलब दिलाइसकेको छ, बाँकी एक महिनाको न्यूनतम तलब सोमबार (जेठ ८ गते) दिने प्रतिबद्धता छ,’ राजदूत पौडेलले भने, ‘श्रम विभागले अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्दै छ, त्यसका लागि स्टार डोमेनबाट रिलिज पेपर लिइसकेको छ ।’

मलेसियाको श्रम कानुनअनुसार कानुनी रूपमा आएका कामदारको तलब दिने दायित्व रोजगारदाताको हो । नेपाली प्रवासी श्रमिक संघ (मलेसिया) का संयोजक वेदकुमार खतिवडाले वैध कागजात भएका कामदारको दायित्वबाट रोजगारदाता भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीले काम दिन सक्दैन भने दुई वर्षको न्यूनतम तलब दिएर स्वदेश पठाउनुपर्छ । होइन भने अर्को कम्पनीमा काम दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कामदारहरू सप्लाई कम्पनीमा भने नजाने अडानमा छन् । ‘मलेसिया सरकारले नै जिम्मा लिएर सिधै काममा लगाइदियो भने काममा जाने हो, सप्लाईमा लगायो भने नेपाल फर्किने हो,’ नवीन राईले भने, ‘नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू भने हामी फर्के भने पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेर यहाँ नै काम खोजिरहेका छन् । मलेसिया सरकारले कहिले काम दिलाउने हो भन्ने निश्चित छैन ।’ पीडित कामदारलाई भेट्न होस्टल (क्याम्प) पुगेका मलेसिया–नेपाल व्यापार काउन्सिलका अध्यक्ष दातुक प्रदीपकुमार कुक्रेजाले रोजगारदाताले कामदारलाई काम दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘यहाँ कामबिना कामदार ल्याइएको छ, यो हाम्रो संस्थागत समस्या हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८० ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेट गुणस्तरको गुनासो बढ्दो, प्राधिकरणको भूमिका घट्दो

गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध नगराउने सेवा प्रदायकलाई कारबाहीको अधिकार छ तर गुणस्तरीय इन्टरनेटका लागि प्राधिकरणले भूमिका खेल्न नसकेको फाइदा उठाउँदै थप शुल्क बढाउने ध्याउन्नमा सेवा प्रदायक
सजना बराल

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न कारण देखाएर इन्टरनेटको मूल्य बढाइरहँदा गुणस्तर सुधारमा भने कुनै पहल नगरेको प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो छ । काठमाडौंका लगभग सबै आईएसपीले आपसी मिलेमतोमा आ–आफ्ना सस्ता प्याकेज एकसाथ बन्द गर्न थालेका छन् ।

सस्ता प्याकेज बन्द गरिदिएपछि ग्राहकले बढी मूल्यको इन्टरनेट प्याकेजमा जानैपर्ने बाध्यता हुन्छ । बढ्दो महँगी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत कारणले मूल्य बढाउनुपरेको बताउने सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सुधारमा भने मौन छन् ।

‘हुन त गुणस्तर भनेको प्रयोगकर्ताको अनुभवअनुसार फरक होला । तर इन्टरनेटको स्पिड तोकिएकोभन्दा कम भएको, डिस्कनेक्ट भइरहनेलगायत विषयमा हामीकहाँ आउने गुनासा बढेको बढ्यै छन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘सेवाको गुणस्तरमा ग्राहकले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । हामीले सेवा प्रदायकलाई तोकिएको मापदण्डअनुरूप सेवा दिन झकझकाइरहेका छौं ।’ प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा मासिक औसतमा २० देखि ३० वटा गुनासा आउने गरेका छन् । तीमध्ये इन्टरनेटको स्पिडसम्बन्धी गुनासा सबैभन्दा धेरै छन् ।

‘गत साउनदेखि वैशाखसम्म २ सयभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सेवासम्बन्धी परेका उजुरीको संख्या २६७ थियो । यसमध्ये भ्वाइस सेवासँग सम्बन्धित ७६ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित १९१ गुनासा थिए । सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट स्पिड सम्बन्धमा १०९, इन्टरनेट नचलेको सम्बन्धमा २६, मर्मत समस्या १३ र बिलिङ सम्बन्धमा १३ वटा गुनासा दर्ता भएका थिए ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार इन्टरनेटसँग सम्बन्धित गुनासा सेवा प्रदायकले कुनै हालतमा सुनुवाइ नगरेपछि मात्रै कतिपयले प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने गरेका छन् । नियामकले केही गर्छ कि भन्ने आसले उजुरी गर्नेहरूले पनि चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने प्राधिकरणले यसमा गुनासो वारपार गर्ने ‘मध्यस्थकर्ता’ भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । तर ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नसके कारबाहीको अधिकार दिएको छ ।

प्राधिकरणले वैशाख १ मा लागू गरेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, ०७९ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम स्तरबारे स्पष्ट पारेको छ । हरेक तीन महिनामा गुणस्तर मापनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ । ‘प्रयोगकर्ताले जे सेवा खरिद गरेको हो, त्यो त पाउनुपर्‍यो, २० एमबीपीएस दिन्छु भनेर पैसा लिने तर ५ एमबीपीएस मात्रै दिएर भएन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले ग्राहकसँग सम्झौता गर्दा त्यो डेडिकेटेड हो कि सेयर्ड हो, मिनिमम ग्यारेन्टेड स्पिड कति हो, त्यो खुलाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसको अर्थ पिक आवरमा पनि उसले मिनिमम ग्यारेन्टेड स्पिडभन्दा घटी दिन मिल्दैन । त्यो बमोजिम नदिए प्रयोगकर्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।’

विनियमावलीको अनुसूची–१ को विनियम (अ), उपनियम ङ (४) मा कायम गर्नुपर्ने स्तर उदाहरणसहित व्याख्या गरिएको छ । ‘तोकिएको भन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप मनासिब महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा सोहीबमोजिम सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ,’ विनियमावलीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ।

इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायकहरूले सहरी क्षेत्रमा केही पहल गरे पनि ग्रामीण भेग र राजमार्गहरूमा झनै वास्ता नगरेको प्राधिकरणकै अधिकारीको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रका सेवाग्राहीले गुनासो समेत गर्न पाउने प्रणाली छैन । सहरी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरूले भने सामाजिक सञ्जालबाट इन्टरनेटको गुणस्तर र ग्राहक सेवामा हुने बेवास्ता र लापरबाहीबारे लगातार आक्रोश र दिक्दारी पोख्ने गरेका छन् ।

‘कतिसम्म दिक्कलाग्दो कुरा छ भने दिनमा एक न एक चोटि इन्टरनेटमा समस्या आउँछ नै,’ अनलाइन गेमिङ स्ट्रिमरका रूपमा चर्चित प्रदीप अधिकारी भन्छन्, ‘इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुने, गेम खेलेका बेला पिङ धेरै हुने जस्ता समस्या छन् । भरपर्दो इन्टरनेट नभएकै कारण म झापाबाट काठमाडौं आएको थिएँ । तर यहाँ पनि उस्तै समस्या छ । मजस्तो इन्टरनेटपीडित को होला र ?’ एउटा कम्पनीको नचल्दा अर्को कम्पनीको चलोस् भनेर आफूले बाँकी दुइटा सेवा प्रदायकको २/२ सय एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट सेवा लिइरहेको उनले जनाए ।

स्वास्थ्य समस्याका कारण केही दिनदेखि घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका बूढानीलकण्ठका मोहन दाहाल पनि बेलाबखत इन्टरनेट नचलेर हैरान छन् । धेरै हिँड्डुल गर्न नमिल्ने अवस्थाका उनी पटक–पटक इन्टरनेटको सिग्नल र कनेक्सन सुधार्न राउटर अनि डिभाइस रि–स्टार्ट वा रिकनेक्ट गर्नुपर्दा दिक्क हुन्छन् । ‘जहिले समस्या आउँदा पनि सेवा प्रदायकले राउटर र डिभाइस अन/अफ गर्न लगाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन/अफ र रि–स्टार्ट गर्नुबाहेक उनीहरूसँग समाधानको अरू उपाय हुँदैन । आज बनायो, भोलि बिग्रिहाल्छ । छिनछिनमै बिग्रिरहने सेवा लिनु हाम्रो बाध्यता छ ।’

इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा ग्राहकको अपेक्षा पनि बढी हुने हुँदा गुनासा धेरै आउनु स्वाभाविक भएको सीजी नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमितेश रोय बताउँछन् । आफूहरूकहाँ इन्टरनेट नचलेको, स्लो भएको, फाइबर चुँडिएर कनेक्सन गएकोसम्बन्धी गुनासा धेरै आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले महानगरपालिकाले तार व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।

यसले गर्दा कहीँकतै अवरोध भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हुरी–बतास चलेर तार टुट्ने, ट्रकले तार छिनाइदिने जस्ता समस्याले इन्टरनेट अवरोध भइरहन्छ ।’ भरपर्दो इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि नेपालको पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको छैन । भूमिगत तारको व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । यद्यपि कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न विकल्प अवलम्बन गरिरहेको रोयको दाबी छ ।

‘रिडन्डेन्सी बढाउन हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा विस्तारभन्दा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । ग्राहकको गुनासो सुन्न विभिन्न प्लाटफर्म उपलब्ध गराएका छौं ।’ ग्राहकलाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिने भन्दै बजार प्रवेश गरेको सीजीले समेत हाल आफ्नो सबैभन्दा सस्तो प्याकेज बन्द गरिदिएको छ । कम्पनीले केहीअघिसम्म ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट ६ सय ४९ रुपैयाँ दिन्थ्यो ।

अहिले सीजीको सबैभन्दा सस्तो प्याकेज भनेकै मासिक ९ सय ४० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने १३० एमबीपीएसको इन्टरनेट हो । पहिलो पटक इन्स्टल गर्दा १५ सयको राउटर र रिफन्डेबल शुल्क गरी क्रमशः १५ सय र ५ सय रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ ।

आईएसपी क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा भएकाले सेवाको गुणस्तरमा आफूहरू सधैं गम्भीर रहेको भायानेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराको दाबी छ । ‘कुनै प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट अवरुद्ध भए त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छौं,’ बोहराले भने, ‘जति समय नचलेको हो, त्यो समय थप गरिन्छ । करिब ८० प्रतिशत ग्राहकको समस्या सोही दिन समाधान गर्ने गरेका छौं ।’ प्राइस वारमा लागेर सधैं घाटा खाएर सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले सस्ता प्याकेज बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । सस्ता प्याकेज बन्द गरेपछि पनि आफूहरूले प्राधिकरणको स्वीकृत महसुल दरभन्दा कमै शुल्कमा अर्थात् सस्तोमै सेवा दिइरहेको बोहराको भनाइ छ ।

पहिलेका सस्ता प्याकेजको महसुल र हाल बढाइएको महसुल दुवै प्राधिकरणमा स्वीकृत छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले महसुल घटेको वा बढेको दुवै भन्न नसक्ने त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यद्यपि महसुल वृद्धिबारे समाचारहरू आएपछि प्राधिकरणले यसबारे छलफल गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई डाकेको छ । ग्राहकसँग लिने महसुल दर स्वीकृत गर्न प्राधिकरणले आईएसपीहरूलाई ताकेता गरेको छ ।

केही समयअघि मात्रै ८ वटा ठूला सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले कारबाहीसमेत गरेको थियो । कारबाहीपछि पनि भायानेटलगायत केहीले महसुल दर स्वीकृत गराए पनि अन्यले चासो नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८० ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×