९ करोडको खेलमा मलेसियामा फसे तीन सय युवा

काठमाडौँ — रोजगारदाता, दलाल र म्यानपावर व्यवसायीले ९ करोडभन्दा बढी रकम असुलेर ३ सय युवालाई मलेसिया पुर्‍याई अलपत्र पारेका छन् । मलेसियाको स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीको मागपत्र देखाएर मलेसिया पुर्‍याइएका युवा तीन महिनादेखि अलपत्र छन् । उनीहरूलाई सेलेङ्गारको निलाईस्थित १५ तले भवनमा राखिएको छ ।

फेब्रुअरी ९ तारिखमा मलेसिया पुगेका धादिङका उमेश तामाङले काम लगाउने कम्पनी अझै भेटेका छैनन् । ‘हामी ड्युटी जाने दिन कुरेर बसिरहेका छौं । कम्पनीले काम दिलाउँछ कि घर पठाउँछ, कुनै टुंगो छैन,’ उमेशलाई चिन्ता छ, ‘रित्तो हात घर फर्कनुपर्‍यो भने मेरो परिवार बर्बाद हुन्छ ।’ नेपाल र मलेसियाको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क बुझाउनुपर्दैन । तर, उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म असुलिएको तामाङले बताए ।

मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनी सेलेङ्गारले नेपालका ६ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार लगेको हो, जसमा सबैभन्दा बढी ओमेगा इन्टरनेसनलबाट ७५ जना, मार्भोलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालबाट ६५ जना, जेपी ओभरसिजबाट ५६ जना, गोल्डेन इन्टरनेसनलबाट ४६ जना, नूर अपोर्च्युनिटिजबाट ४५ जना र अनमोल ओभरसिजबाट १४ जना छन् । उनीहरू सबै फेब्रुअरी दोस्रो साता मलेसिया पुगेका थिए ।

उमेशले मार्भेलोस् इम्प्लोइमेन्टलाई तीन लाख रुपैयाँ नगद बुझाएका थिए । ‘हामीलाई ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड्सको क्लिनरमा काम दिलाउने भनेर ल्याइएको हो, टिप्स र ओभरटाइम गरी महिनामा ८० हजार रुपैयाँ कतै जाँदैन भनियो,’ उनले भने, ‘त्यति कमाउन मान्छेले तीन लाख तिर्न के आइतबार भयो भनेर जोड गरे,’ उनले भने ।

राजधानी क्वालालम्पुरबाट ३५ किमि टाढा रहेको ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड्स प्रमुख पर्यटकीय एकीकृत क्षेत्र हो । समुद्री सतहबाट १८ सय मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्रमा ठूला स्टार होटल, क्यासिनो, सपिङ मल र आधुनिक गगनचुम्बी टावर छन् । सर्लाहीका रितेश चौधरीले एक वर्षदेखि ऋणको भारी बोकिरहेको बताए । ‘मलाई यहाँ आउन त चार लाख लाग्यो । विदेश आउन काठमाडौंमा मात्रै आठ महिना बस्नुपर्‍यो । दसैंभन्दा अगाडि नै उडाउने भनिएको थियो थियो । पैसा खोजेर ठीक बनाइयो । तिहार अगाडि हुन्छ भने, भएन । ब्याज मात्रै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कम्पनीको मान्छे कोही चिनेको छैन । यो कम्पनी कहाँ छ, मालिक को हो भन्ने केही थाहा छैन ।’

जेभी ओभरसिजलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर १४ फेब्रुअरीमा मलेसिया पुगेका रमेश अर्यालले आफूहरू भुइँमा सुत्न बाध्य भएको बताए । ‘एउटा कोठामा चारवटा बेड छन् । कुनै कोठामा ८ जनासम्म राखिएको छ । सबैलाई खाट दिइएको छैन । हामीलाई भुइँमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘किचनमा दुईवटा ग्यास सिलिन्डर छ । खाना बनाउन दिनभरि लाइन लाग्नुपर्छ । हामीले कोठामै राइसकुकर राखेका छौं, तरकारी पनि त्यसमै पकाएर खाइरहेका छौं ।’ उनीहरूका अनुसार बिरामी पर्दा पनि कसैले हेर्दैनन् ।

मलेसिया पठाउन कामदारबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले रोजगारदाता कम्पनीसँग भिसा खरिद गरेर ल्याएको भन्दै रकम असुलेका हुन् । नेपाली व्यवसायी महेन्द्रजंग शाहीले मलेसियाको स्टार डोमेनबाट मागपत्र लिएर म्यानपावर व्यवसायीलाई बिक्री गरेका थिए । शाही गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सामान्यतया प्रतिभिसा डेढ लाख रुपैयाँसम्म (४–५ हजार रिंगेट) मा खरिदबिक्री हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, शाहीलाई कति कमिसन दिएको भन्ने उनीहरूले खुलाएका छैनन् । मलेसियाको सरकारी नियमअनुसार रोजगारदाताले एक जना कामदार लैजान ८ हजार रिंगेट (२ लाख ३२ हजारभन्दा बढी) सम्म खर्च गर्नुपर्छ ।

कोभिडपछि स्रोत देशबाट कामदार लैजान बन्द गरेको मलेसियाले दुई वर्षपछि सन् २०२२ अप्रिलबाट कामदार लैजान थालेको थियो । मलेसियाले कोटा तोकेर कामदार लैजाने निर्णय गरेलगत्तै स्टार डोमेनले ८५० कामदार लैजान अनुमति माग्दै क्लालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमा गत सेप्टेम्बरमा मागपत्र पेस गरेको थियो । तर, दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले कम्पनीको आधिकारिकता पुष्टि नभएको भन्दै रोकिदिएका थिए ।

श्रम काउन्सिलर ढकाल र श्रम सहचारी केशव पन्थी कार्यकाल सकेर फर्किएपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी राजदूत डिल्लीराज पौडेलले लिएका थिए । पौडेलले सुरक्षा र क्लिनिङ क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै कम्पनी सञ्चालकलाई दूतावासमा झिकाएर कामदारको काम र सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेका थिए । उनले स्टार डोमेनलाई कामदार ल्याउन अनुमति दिए । तर, त्यसरी ल्याएका कामदार मलेसिया पुगेलगत्तै एक दिन पनि काम पाएनन् ।

‘हामी फेब्रुअरी ९ तारिख राति १० बजेतिर विमानस्थल आइपुगेका थियौं, हामीलाई लिन राति २ बजेमात्रै कम्पनीका मान्छे आए तर होस्टलमा बसेको १० दिनपछि तिमीहरू यहाँ आउने जानकारी थिएन भन्न थाले,’ तामाङले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी लिने कोही भएन । खाना पनि आउन छोड्यो ।’

३ सय १ जना गएकामध्ये ६५ जना पठाएको मार्भोलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालका सञ्चालक रिन्जी राई अप्रिल ७ तारिखमा कामदार राखिएको होस्टलको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । प्रहरीले आत्महत्याबाट मृत्यु भएको प्रतिवेदन दियो । कामदारको समस्या समाधान गर्न मलेसिया पुगेका राई कामदारसँगै होस्टलमा बसेका थिए । ‘स्टार डोमेनले कामदारलाई काममा नलगाएको र पारिश्रमिकसमेत नदिएको विषयमा मलेसियामा रहेका एजेन्ट शंकरप्रसाद आचार्य, महेन्द्रजंग शाही र मलेसियाकै स्थानीय नागरिक शावन लेसँग चर्काचर्की भएको थियो,’ राईकी पत्नी इन्द्र सुब्बाले परराष्ट्रमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘अर्का एजेन्ट योहले भिसा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा ३/४ महिना अगाडि नै ३० लाख लिएको थियो । रकम पाएपछि भने काम अगाडि बढेन ।’

प्रतिकामदार ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिई मलेसिया पुगेपछि फर्कने डर भएकाले अहिले ६ वटा म्यानपावरका सञ्चालकहरू मलेसियामा समस्या समाधानका लागि सक्रिय छन् । नूर अपोर्च्युनिटिजका सञ्चालक तिलक रानाभाटले स्टार डोमेन र ग्यान्टिङ हाइल्यान्डबीच कामदार सप्लाई गर्ने करारपत्र रद्द भएकाले कामदारले काम नपाएको बताए । ‘स्टार डोमेनले तोकिएको समयभित्रै कामदार ल्याउन नसक्दा ग्यान्टिङले करारपत्र रद्द गरिदियो । अहिले अन्य ठाउँमा काम खोजिदिने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

म्यानपावर व्यवसायीहरू दूतावासले समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा समस्या आएको दाबी गर्छन् । ‘दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण हालेको चार महिनासम्म रोकियो । आज, भोलि भन्दाभन्दै चार महिना लाग्यो । दूतावासलाई कम्पनीमाथि शंका थियो भने पछाडि किन दिइयो ?’ एक व्यवसायीले भने, ‘पहिला रोक्ने र पछाडि दिनुले त्यहाँ सम थिङ इज दियर भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ राजदूत पौडेलले ठूलो नम्बरमा कामदारको माग भएपछि कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर छानबिनमा राखेको बताए । ‘हामी कम्पनीमाथि छानबिनमा थियौं । कागजात पनि बलियो भएर पेस भयो । प्रमाणीकरण गर्नुअघि नै कलिङ भिसा जारी भइसकेको थियो,’ उनले भने ।

कामदारलाई ‘रिलिज’ गर्ने तयारी

नेपाली दूतावासका अनुसार कामविहीन भएको नेपाली कामदारको जिम्मेवारी मलेसियाको श्रम विभाग (जेटीके) ले लिइसकेको छ । ‘तीन सय जनामध्ये ४० जनाले काम पाइसकेका छन्, दूतावासले काम नपाएकालाई दुई महिनाको न्यूनतम तलब दिलाइसकेको छ, बाँकी एक महिनाको न्यूनतम तलब सोमबार (जेठ ८ गते) दिने प्रतिबद्धता छ,’ राजदूत पौडेलले भने, ‘श्रम विभागले अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्दै छ, त्यसका लागि स्टार डोमेनबाट रिलिज पेपर लिइसकेको छ ।’

मलेसियाको श्रम कानुनअनुसार कानुनी रूपमा आएका कामदारको तलब दिने दायित्व रोजगारदाताको हो । नेपाली प्रवासी श्रमिक संघ (मलेसिया) का संयोजक वेदकुमार खतिवडाले वैध कागजात भएका कामदारको दायित्वबाट रोजगारदाता भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीले काम दिन सक्दैन भने दुई वर्षको न्यूनतम तलब दिएर स्वदेश पठाउनुपर्छ । होइन भने अर्को कम्पनीमा काम दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कामदारहरू सप्लाई कम्पनीमा भने नजाने अडानमा छन् । ‘मलेसिया सरकारले नै जिम्मा लिएर सिधै काममा लगाइदियो भने काममा जाने हो, सप्लाईमा लगायो भने नेपाल फर्किने हो,’ नवीन राईले भने, ‘नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू भने हामी फर्के भने पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेर यहाँ नै काम खोजिरहेका छन् । मलेसिया सरकारले कहिले काम दिलाउने हो भन्ने निश्चित छैन ।’ पीडित कामदारलाई भेट्न होस्टल (क्याम्प) पुगेका मलेसिया–नेपाल व्यापार काउन्सिलका अध्यक्ष दातुक प्रदीपकुमार कुक्रेजाले रोजगारदाताले कामदारलाई काम दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘यहाँ कामबिना कामदार ल्याइएको छ, यो हाम्रो संस्थागत समस्या हो,’ उनले भने ।