प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : 'ईपीजी प्रतिवेदन'बारे कुरा उठाउन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुको सुझाव

ईपीजी प्रतिवेदनमा दुई मुलुकबीच सम्बन्ध बलियो बनाउन सुझाव दिइएका छन् ।जेठ १५ मा संघीय बजेट प्रस्तुत गरे लगतै प्रधानमन्त्री दाहालको यही तेस्रो साता भारत भ्रमणको परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

भ्रमणको गृहकार्य गर्ने क्रममा गत शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुले बुझ्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट भ्रमणमा उठाउनु पर्ने विषयमा गहन छलफल भएको जनाएको छ । व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमाना, पारवहन, पर्यटन तथा सांस्कृति सम्बन्ध, जनस्तर लगायत विषयका बारेमा छलफल गर्न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई बोलाएको थियो ।

मन्त्रालयले हालसम्मका सबै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरुलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । जसमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु भेषबहादुर थापा, सुजाता कोइराला, रघुवीर महासेठ र प्रकाशचन्द्र लोहनी सुझाव दिन आएका थिए । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको यहि जेठ १७ देखि २० सम्म भारत भ्रमण हुने गरि गृहकार्य भइरहेको छ । ‘तर पहिले पनि मिति सर्दै आएकोले यहि मितिमा हुन्छ भन्ने चाहि टुंगो छैन । भारत भ्रमण चाहि हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु थापा, महासेठ र लोहनीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नको लागि सहजीकरण गर्न भारतसँग कुरा उठाउनु सुझाव दिए । ‘मैले ईपीजी प्रतिवेदन तयार भए पनि हालसम्म दुवै सरकारले बुझेको छैन । त्यसलाई सहजीकरण गरेर बुझ्ने वातावरण बनाइने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा कुरा उठाउनको लागि कुरा राखें,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भने । साथै, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री लोहनीले पनि ईपीजी तयार भएको ४ वर्ष भइसक्दा समेत अड्किएर बसेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा छिटो टुंगो लगाउनको लागि सुझाव दिए । ‘उक्त प्रतिवेदन किन ग्रहण गर्न नसकेको हो, यस विषयमा भारतसँग छलफल गर्नु पर्‍यो र टुंगोमा पुग्नु पर्‍यो,’ लोहनीले सुझाव दिएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले पनि ईपीजीको विषय टुंगो लगाउनु पर्ने बताए ।

ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्ष बित्दा समेत दुवै मुलुकका सरकारी पक्षले बुझ्ने संकेत छैन । सोहि कारणले गर्दा २०७९ जेठ ९ मा ईपीजीको नेपाल पक्षका संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत थापाले विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरुलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ भनेका थिए । ईपीजीको पूर्व निर्णयअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नबुझ्ने संकेत नदिएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको तहमा नबुझे जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । संयोजक थापाले ईपीजीका अन्य तीन सदस्यहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व कानुनमन्त्री (पछि भारतका लागि राजदू पनि भए) नीलाम्बर आचार्य र सांसद राजन भट्टराई (तत्कालीन व्यवस्थापिक–संसद) सँग छलफल गरि विज्ञप्ती बाहिर ल्याएका थिए । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको संयुक्त बैंठक २०७३ असारमा काठमाडौंमा भएको थियो । जुन २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौं नवौं बैठकमा पुगेर सकिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ साल माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपाल तर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह सदस्यहरुको नाम टुंग्याएका थिए । जसमा थापासहित चार जनाको नाम चयन गरियो । नेपाल प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले अनौपचारिक रुपमा २०७२ चैत महिनादेखि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । तर पनि ईपीजीको समयावधि पहिलो संयुक्त बैठक बसेको मितिबाट गणना हुने प्रावधान थियो । भारत सरकाले पनि भारतीय प्रबुद्ध समूहको गठन गरि सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक गर्‍यो ।

भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन नेता भगतसिंह कोशियारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भूवनचन्द्र उप्रेती (जसको निधन भइसकेको छ) र प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा सदस्यमा नियुक्त भए । उनीहरुले संयोजकमा कोरियारीलाई चयन गरे । कार्य निर्देशन सर्तअनुसार ईपीजीको बैठक तीन महिनामा आलो–पालो नेपाल र भारतमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुको अनुसार परराष्ट्रमन्त्री साउदले आफूले सुझाव दिन खोजेको उल्लेख गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा हुने एजेन्डाहरुको बारेमा भने केहि पनि नबोलेको बताए । ‘हामीले सद्भावना भ्रमण हो कि एजेन्डाहरु सहितको भ्रमण हो? सद्भावना भ्रमण भए ठिकै छ । भ्रमणहरु हुनुपर्छ, तर एजेन्डाहरु सहितको भ्रमण भए के के हुन् भन्ने प्रश्न गरेका थियौं,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भने,‘तर मन्त्रीज्यूबाट कुनै पनि उत्तर आएन ।’

परराष्ट्र मन्त्री साउदले गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नै केन्द्रित गरेर भारतका लागि पूर्व राजदूत र पूर्व परराष्ट्र सचिवहरुसँग सुझाव मागेका थिए । मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा पूर्व परराष्ट्र सचिवहरु मधुरमण आचार्य, दुर्गा भट्टराई र मदन भट्टराई उपस्थित थिए । भारतका लागि पूर्वराजदूतहरु लोकराज बराल र दुर्गेशमान सिंह बैंठकमा सहभागी थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाका पूर्व परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईलाई पनि मन्त्रालयले सुझाव लिएको लागि बोलाएको थियो । उक्त अवसरमा उनीहरुले मुख्य गरि दुई विषयमा सुझाव दिएका थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीकाअनुसार उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिए । साथै, उनीहरुले नेपालमा भारतको सहयोगमा भइरहेको विकास निर्माणका परियोजनाहरु समयमै सक्न र लामो समयसम्म पनि अड्किएका परियोजनाहरु रोक्नको लागि सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरन्तर ताकेता गरेपनि भारतीय पक्षले ‘समय नदिएपछि’ उनको भारत भ्रमण बजेट प्रस्तुतपछि हुन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एजेन्डाहरुको बारेमा छलफल भइरहेको छ । परराष्ट्रले वाणिज्य, ऊर्जा, भौतिक, रक्षा र कृषि मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसँग आ–आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डाबारे छलफल गरिसकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

दुई मुलुकबीच भ्रमणका दौरान हुन सक्ने साझेदारी र हुने छलफलको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । परराष्ट्र स्रोतकाअनुसार भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि हवाई रुटको प्रस्ताव, १३६ किलोमिटर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, ऊर्जा सम्झौता (विद्युत् व्यापार र हाइड्रो कम्पनी), ई–वालेटलगायत विषयमा छलफल गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । त्यसैलाई मध्यनजर राखेर दाहाल चीनमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन गएका थिएनन् । उक्त कार्यक्रम चैत १४ देखि १७ सम्म चीनको हैनान प्रान्तमा भएको थियो ।

दाहाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा यसअघि दुईपटक भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ मा भने पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेका थिए । बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन उनी चीन गएका थिए । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेका थिए । तर बेइजिङबाट फर्केलगत्तै उनले आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने दाबी गरेका थिए । दाहाल सन् २०१६ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए ।

ईपीजीका नौ बैठक कहिले र कहाँ ?

२०७३ असार २० र २१- काठमाडौं

२०७३ असोज १८ र १९- नयाँ दिल्ली

२०७३ चैत २२ र २३- काठमाडौं

२०७४ जेठ १५–१७-देहरादुन

२०७४ असोज २१–२२- काठमाडौं

२०७४ पुस २७ र २८-नयाँ दिल्ली

२०७४ फागुन १२–१३- काठमाडौं

२०७४ चैत २९–३०- नयाँ दिल्ली

२०७५ असार १५ र १६- काठमाडौैं