कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२

परराष्ट्र मामिला थिंक–ट्यांक नेतृत्वविहीन

परराष्ट्रमन्त्री र सचिवको प्राथमिकतामा छैन थिंक–ट्यांक, राजनीतिक खिचातानी र नेतृत्वको कमजोरीले संस्थाको गतिविधि भद्रगोल
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालको परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विचार/विमर्श गर्ने एक मात्र थिंक–ट्यांक संस्था परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । २०७९ वैशाख ७ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको तीनवर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद खाली छ ।

परराष्ट्र मामिला थिंक–ट्यांक नेतृत्वविहीन

कार्यकारी निर्देशकविहीन हुँदा संस्थाले गर्नुपर्ने कामलाई असर परेको छ । अहिले उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वको निष्क्रियताको असर उक्त प्रतिष्ठानमा पनि परेको छ । प्रतिष्ठानलाई नयाँ नेतृत्व दिने भन्दै वर्षमा दुई पटक विज्ञापन आह्वान पनि भयो । तर दुवै पटक नियुक्तिको गृहकार्य अघि बढे पनि कसरी रद्द भयो कसैलाई थाहा छैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयमा सही नेतृत्व नहुँदा त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा परराष्ट्र सम्बन्धको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थिंक–ट्यांकमा पर्न गएको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज र कात्तिकमा विज्ञापन निकालेकामा दुवै पटक रद्द गरियो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको छनोट समितिले कार्यविधि-२०७५ नै परिवर्तन गरिदियो । कार्यविधि बदल्न नमिल्ने व्यवस्था रहे पनि छनोट समितिको निर्णयको मन्त्रालयबाटै विरोध भएको थियो । पूर्वराजदूत युवनाथ लम्साल लामो समयदेखि सरकारको विदेश सम्बन्धको थिंक–ट्यांकको नेतृत्व खाली रहनु उचित नभएको मान्छन् । ‘सरकारलाई नै घाटा हुन्छ । यो संस्थामा सरकारले उचित व्यक्तिको चयन गरी नियुक्त गर्नुका साथै त्यसलाई चाहिने मानव साधन र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संस्थामा नयाँ नियुक्ति छिट्टै गर्नुपर्छ ।’

२०४६ को परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुसार २०४९ सालमा उक्त प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा स्थापना भएको थियो । पछि २०५४ सालमा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गरियो, जुन अहिलेसम्म यसरी नै चलिरहेको छ । स्थापनाको ३० वर्ष बितिसक्दासमेत प्रतिष्ठानले आफ्नै छुट्टै ऐन ल्याउन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरू प्रतिष्ठानलाई संस्थागत र मानवीय स्रोत/साधनको उपलब्धतासहित उचित नेतृत्वको नियुक्ति नभएसम्म काम नहुने मान्छन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईका अनुसार उक्त प्रतिष्ठानको नेतृत्व परराष्ट्र मामिलामा राख्ने दक्खल, अनुभवी र विषय बुझेको हुनुपर्छ । राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम दिनुपर्ने संस्था भए पनि प्रतिष्ठानको अवस्था कमजोर मान्छन् । उनले भने, ‘संसदीय पद्धतिद्वारा नियुक्त गर्ने परिपाटी भयो भने राम्रो मान्छे प्रतिष्ठानमा जालान्, नत्र कूटनीति क्षेत्रमा दक्खल राख्ने मान्छे त्यहाँ जान गाह्रो पर्छ, जाँदैनन् ।’ भट्टराईले जो पायो त्यही क्षेत्रको मान्छेलाई नियुक्त गर्दा संस्था र मुलुक दुवैलाई फाइदा नहुने प्रस्ट पारे ।

२०७४ सम्म आउँदा सरकारले यो प्रतिष्ठानको मर्मविपरीत पहिलो संशोधन गर्‍यो । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको कार्यकालमा कार्यकारी निर्देशकको प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै ६० वर्ष ननाघेको भन्ने प्रावधान घुसाइयो । त्यो भएपछि उक्त पदका लागि राजदूत बनेका व्यक्ति र प्राध्यापकहरू यसमा नियुक्ति हुने बाटोलाई बन्द गरिदियो । किनकि प्राध्यापक ६२–६३ वर्षसम्म पढाउँछन् । उनीहरू आफ्नो काम छाडेर प्रतिष्ठानमा आउँदैनन् ।

राजदूत हुने भएपछि पनि ५८ वर्ष नपुगेको मान्छे जागिर नै खाइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा उक्त पहिलो संशोधनकै कारणले गर्दा ओली सरकारको पालामा प्रतिष्ठानका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा कूटनीतिक मामिलाका बारेमा अनुभव नभएका तीन जना सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको मात्र निवेदन पर्‍यो । त्यस बेला कार्यकारी निर्देशकमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथीद्वय जगदीशचन्द्र पोखरेल र देवेन्द्र मेघासी तथा एपीएफएका अवकाश प्राप्त एआईजी राजेश श्रेष्ठले निवेदन दिएका थिए ।

कूटनीति क्षेत्रको थिंक–ट्यांकमा आउन खोज्ने तीनै जना कूटनीति मामिलाका नभएर सुरक्षा क्षेत्रको हुनुलाई प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्दा गरेको बदमासीका रूपमा लिइयो । दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि परराष्ट्र मामिलाका थिंक–ट्यांकका रूपमा ‘फरेन सर्भिस एकेडेमी’ लाई लिइएको छ । तर नेपालमा फरक रूपमा अघि बढाउन खोजियो । जसले गर्दा उक्त संस्था कमजोर बन्न पुग्यो । भारतमा ‘फरेन सर्भिस इन्स्टिच्युट’ मा सचिवसरहको पदाधिकारीलाई नेतृत्व दिइन्छ । जागिर नै खाइरहेको व्यक्ति हुन्छ वा अवकाश भएपछि पनि त्यही क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हुन्छ । नेपालमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त पनि राजनीतिक खिचातानी र मन्त्रालयको नेतृत्वको कमजोरीका कारण भद्रगोल छ । गठन आदेशमा चलेको संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा मात्र सीमित छ ।

मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरू र सचिवको पनि प्राथमिकतामा प्रतिष्ठान पर्दैन । सरकारले २०७५ मा पहिलो पटक लिखित रूपमा ‘परराष्ट्र नीति’ जारी गर्दा प्रतिष्ठानलाई जानकारीसमेत दिइएन । नीति बाहिर आएपछि त्यसबारे समीक्षा गर्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रतिष्ठानमा पठाइदिए । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री भएका नारायण खड्काले नयाँ नियुक्ति नै नगरी बिदा भए । यसले प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले कसरी लिन्छ भन्ने प्रस्ट भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी भने सबैभन्दा पहिला कुन व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि यो संस्थाका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले पनि परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी थिंक–ट्यांकजस्तो संस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाका रूपमा मात्र देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सोच्ने कुरामा स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । त्यसपछि मात्र यो संस्थाले गति लिन सक्छ ।’ उनले सुरुवातमा संस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने र त्यसपछि उचित स्थानमा उचित व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने बताइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भर्खरै नयाँ मन्त्री (एनपी साउद) ले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०८० ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?