सांसद कोइरी पक्रन सहयोग माग्दै प्रहरीले सभामुखलाई लेख्यो दोस्रो पत्र

प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यलयले आइतबार सभामुखका नाममा पत्र लेखेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सभामुखका नाममा लेखिएको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस ७ मा पनि संसद् सचिवालयसँग कोइरीलाई पक्राउका लागि सहयोग माग्दै पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्र संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखिएको थियो । उक्त पत्रमा संसद्ले कुनै कारबाही गरेको थिएन । उक्त पत्र आएपछि पनि सांसद कोइरी संसद्का बैठकमा सहभागी भएका थिए । गत चैत १९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित भएपछि उक्त पत्रको औचित्य सकिएको बुझाइ सभामुख र संसद् सचिवालयको थियो । कोइरी फरार रहेपनि नियमावली अनुसार निलम्बन भएका थिएनन् । कोइरीले सभामुखलाई आफू बिरामी परेकाले बिदा स्वीकृति गरिदिन भन्दै पत्र लेखेका थिए । संसद् अधिवेशनको अन्तिम बैठक बैशाख १५ मा सभामुखले कोइरीको बिदा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई संसद्ले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले फेरि पत्र लेखेको हो ।

कोइरीमाथि सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोग छ । उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

मधेश आन्दोलनका बेला २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका कोइरीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि कोइरी छुटेका थिए । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले सांसद कोइरीलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । हाल संसद्को अधिवेशन नरहेकाले कोइरी निलम्बन भएको सूचना जारी हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले फरार रहेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) मा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’