राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र सांसद पाण्डे लेखा समितिमा बस्ने

राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँगै विक्रम पाण्डेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको 'राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्ने' सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा राप्रपाले ठेकेदारसमेत रहेका सांसद पाण्डेलाई पठाएको हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष तथा सांसद पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको १० दिन नबित्दै राप्रपाले यस्तो निर्णय लिएको हो । अख्तियारले ठेकेदार पाण्डेसहित कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि र आयोजनाका इन्जिनियरसहित आरोपित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध ८ बुँदामा त्रुटिपूर्ण रहेकाले खारेज गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई विगो र जरिवाना वसुल गरी जेल सजाय गर्न अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी आयोजनामा हुने अनियमिततामाथि पनि छानबिन गर्ने गर्दछ । तर त्यस्तो समितिमा नै राप्रपाले अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका सांसदलाई पठाएको हो ।

• सिक्टा भ्रष्टाचार : माटै दोषी भन्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
• सिक्टा : दोषी मान्छे होइन माटो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने यस्ता स्वार्थ बाझिने गरी सांसदहरूलाई समितिमा नपठाउने व्यवस्था गरेको थियो । लेखा समिति, विकास, श्रम, शिक्षालगायतका समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको बोलबाला हुने भन्दै नियमावली लेखनका क्रममा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने भन्दै नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको थियो । सोही छलफलका आधारमा नियम १७५ (२) मा 'समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्नब्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने भ्रष्टाचार प्रमाणित नभएकाले नै पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाउन लागिएको बताए । उनले भने, 'भ्रष्टाचार त गरेको छैन नि, भ्रष्ट्राचार प्रमाणित हुनुपर्‍यो नि ।' राप्रपाले अर्थ समितिमा ज्ञानबहादुर शाही र दिपक सिंहलाई पठाउने भएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पशुपतिशमशेर जबरा र धवलशमशेर जवरालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा गिता बस्नेतलाई पठाएको छ भने कानुन समितिमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पठाएको छ । कृषि समितिमा अनिशा नेपाली, महिला समितिमा रोशन कार्की, राज्यव्यवस्था समितिमा बुद्धिमान तामाङ, पूर्वाधार विकास समितिमा दिपक बोहोरा र विना लामा, शिक्षा समितिमा विना जैशवाललाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।