बजेटमा करका दर हेरफेरको आरोप लागेका पूर्वनासु घिमिरेविरुद्ध सवा २ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

उनले पदमा रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । २०५२ कात्तिक २८ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । भन्सार विभागमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा २०७५ फागुन १ मा उनले राजीनामा दिएका थिए ।

सेवामा रहँदा ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार ९८४ रुपैयाँ ६७ पैसा खर्च गरेको र यो अवधिमा उनको आम्दानी ५ करोड २५ लाख १६ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ ४४ पैसा देखिएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आम्दानीभन्दा बढी देखिएको सम्पत्तिलाई नै अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्तिका रुपमा किटान गरेर २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँ २४ पैसा बिगो‚ त्यति नै जरिवाना र गैरकानुनी सम्पत्तिबाट बढे/बढाइएको चल/अचल सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अनुसन्धानबाट खुलेबमोजिम आरोपितविरुद्ध बिगो जरिवाना र गैरकानुनी सम्पत्ति जफत हुनेगरी मुद्दा दायर गरिएको बताए । अख्तियारले सम्पत्ति रोक्का र बिगो जरिवाना असुलका लागि उनकी श्रीमती शारदा गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अर्घाखाँची स्थायी ठेगाना भएका गौतम अहिले कलंकीमा बस्दै आएका छन् । उनकी श्रीमती शारदा भन्सार एजेन्ट रहेको समेत खुलेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनकै लागि पदको दुरुपयोग गरी उनले आफ्नी श्रीमतीलाई भन्सार एजेन्ट बनाएको पनि अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले बतायो ।

यसरी अघि बढेको थियो घिमिरेविरुद्ध अनुसन्धान

उनलाई २०७९ जेठ १४ गते मध्यरात अर्थ मन्त्रालय पुगेर बजेटमा करका दर हेरफेरमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । २०७८ जेठ १५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आब २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बने । माओवादी, नेकपा एसलगायत दलहरू मिलेर बनेको सरकारले २०७८ भदौमा पुरक बजेट ल्याएको थियो । सरकारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । पुरक बजेटमा पनि निश्चित व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी करका दर हेरफेर गरिएको आरोप त्यस बेलै लागेको थियो । करका दर हेरफेरमा पनि उनै घिमिरे संलग्न रहेको आशंका थियो । गत वर्ष जेठ १४ को मध्यरात उनै घिमिरे करका दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालय पुगेको आरोप लागेको थियो । संसद्‌मा पेश गर्न तयार गरिएको बजेटमा करका दर चलाएर केही व्यापारीको हित हुने गरी अर्थमन्त्री शर्माले घिमिरेलाई मन्त्रालय बोलाएको विषय बाहिरियो । बिचौलियालाई मध्यरातमा मन्त्रालय बोलाएर बजेटमा कैंची चलाएको आरोप अर्थमन्त्रीमाथी लाग्यो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई अस्वीकार गरिरहे । सर्वत्र विरोध भएपछि शर्मा असार २२ मा राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालय पुगेका बिचौलियाको खोजी सुरु भयो । तर, सरकारले कोही नगएको दाबी गरिरह्यो । त्यसबीच मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको खोजी भयो । यसको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले पनि सीसीटीभी फुटेज बिग्रिएको भनेर सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणलाई मात्रै हेरेर अभियुक्त वा शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान हुने गरी काम नै गरेन । स्टोरेज आभवमा मध्यरात मन्त्रालय पुगेका भनिएका व्यक्ति को थिए वा कोही गएका थिएनन् भन्नेबारे फुटेज कैद नभएको र उपलब्ध फुटेजअनुसार कोही अर्थ मन्त्रालयमा नगएको ‘शंकास्पद’ प्रतिवेदन बुझाइयो । तर, मध्यरात बजेटमा कैँची चलाउन पुगेका बिचौलियाको हुलिया खुल्ने भयले योजनाबद्ध रुपमै मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीमार्फत फुटेज डिलिट गरेको आशंका उब्जिएको थियो ।

समितिले छानबिन अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज मागेकोमा त्यसभन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटना ढाकछोप गरिएको आशंका उतिबैलै उब्जिएको थियो ।

माग गरिएको फुटेज भए/नभएको स्पष्ट जवाफ पनि मन्त्रालयले दिएको थिएन । त्यो चलखेल मन्त्री शर्मालाई सुनियोजित सफाइ दिएर मन्त्रालयमा बहाली गर्नका लागि थियो भएको आशंका थियो ।

अनुसन्धानको दायरामा तानिएका शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समितिले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने काम सुरुबाटै गरेको थियो ।

जुन बजेटमा करका दर बिचौलिया लगाएर हेरफेर गराएको संगीन आरोप लागेका मन्त्री शर्माले प्रमाण नपुगेको नाममा उन्मुक्ति पाउने आधार खडा भएको थियो । कतिसम्म भने, संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रण लिएन । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकान्टेन्ट बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए भनेर खोजीनीति पनि भएन । उनीहरूको ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्रेन गर्ने काममा न समिति लाग्यो, न त्यसका लागि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई नै सहयोग मागियो । यसो नगरी संसदीय समितिमा सहभागी बहुमत सदस्यको आडमा बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्ष निकालियो । संसदीय समितिलाई बयान दिने क्रममा तत्कालीन अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर र बजेट निर्माणमा संलग्न महाशाखाका अरु अधिकारी पनि बजेट चलाउन बाहिरी मानिस आए/नआएको जानकारी नभएको भनेर उम्किएका थिए । त्यसपछि शर्मा साउन १५ मा पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएका थिए ।

त्यसपछि उनी एकाएक सर्वत्र छाए । उनी को हुन्, कसरी अर्थमन्त्रीसँग जोडिए ? को व्यापारीको स्वार्थमा काम गर्न मध्यरात मन्त्रालय पुगे ? भन्ने विषय बहसमा आयो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसको करिब ८ महिनापछि अख्तियारले उनै पूर्वनासु घिमिरेविरुद्ध सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।