उपसचिव र दुई शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसचिवसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली कागजात बनाएर अनुदान कोटामा शिक्षकमा नियुक्त गरेको आरोपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी वासुदेव तिमल्सिना, शिक्षकको रुपमा नियुक्ति पाएका पाँचु राय र प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद बरालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

हाल सर्लाहीको हरिपूर्वा ५ स्थित केश्वर गरिब जनता माविमा अध्यापनरत पाँचु रायलाई डिम जनता मावि परवानीपुरमा अनुदान कोटामा नियुक्त गराउने अवैध प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दयर गरेको हो ।

उपसचिव तिमिल्सिना र डिम माविका तत्कालीन प्रअ बरालको मिलेमतोमा उच्चमावि अध्यापनका लागि शिक्षक रायको नक्कली कागजात बनाएर नियुक्त गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'साविक श्री डिम जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, परवानीपुर, सर्लाहीका तत्कालीन प्राचार्य हाल रामअवतार जनता माध्यमिक विद्यालय, हरिवन, सर्लाहीका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद बरालले शिक्षक पाँचु रायलाई केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालय, सर्लाहीको उच्च माध्यमिक शिक्षक अनुदान कोटामा सरुवा पदस्थापन गर्न साविक डिम जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, परवानीपुर, सर्लाहीको निर्णयानुसार भनी उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक अनुदान कोटातर्फको अर्थशास्त्र विषयको शिक्षक पदमा करार नियुक्त गरेको भनी नक्कली लिखत बनाई वदनियतपूर्वक नियुक्तिको लिखत तयार गरी सार्वजनिक संस्थामा नक्कली शिक्षक हुने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा ९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी लिइएको छ ।'

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १५:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रकोप प्रभावितलाई वर्षाअगावै सुरक्षित आवास सुविधा पुर्‍याउन मन्त्री गुरुङको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आगलागीलगायत प्रकोप प्रभावित भई घरविहीन बनेका नागरिकलाई वर्षा सुरू हुनुअगावै ओत लाग्न पाउने गरी आवासको सुविधा पुर्‍याउन निर्देशन दिएकी छन् । आइतबार मन्त्रालयमा भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वागत र बिफ्रिङ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विपद् प्रभावित भई घरविहीन बनेका नागरिकलाई दुई महिनाभित्रै आधारभूत आवास सुविधाको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘संविधानले नै नागरिकलाई आधारभूत आवास सुविधाको कुरा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यससम्बन्धी कानुनी प्रावधान र अनुदानको व्यवस्थासमेत छ,’ मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘संविधान र कानुनबमोजिम जसले सुरक्षित आवासको सुविधा पाउने हो, उसलाई वर्षा सुरू हुनुअगावै आधारभूत आवासको सुविधा पुर्‍याउनूस् ।’

विभागले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार विपद्का कारण घरबारविहीन भएका परिवारलाई आवासका लागि जस्तापाता र सहुलियत दरको काठलगायतका सामग्री खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्था छ भने विपन्न समुदायलाई घर निर्माणमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ । तर त्यस्तो अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी छैन ।

मन्त्री गुरुङले सरकारी लगानीबाट बढीभन्दा बढी परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । उनले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चासो राख्दै बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १४:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×