'गाउँका सिंहदरबार' को चरम बेवास्ता, कुपोषित बालबालिकाको स्वास्थ्य जर्जर

वडा–६ मा पर्ने यो गाउँमा रिलु स्वास्थ्यचौकी छ । त्यहाँ कुपोषणको उपचार गर्न बहिरंग उपचार केन्द्र (ओटीसी) समेत सञ्चालनमा छ । मष्टा गाउँपालिकाले अद्यावधिक गरेको २०७८ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार यो पालिकामा १३ बालबालिका मात्रै कुपोषित रहेका छन् । यी सबै वडा नम्बर ६ मा पत्ता लागेका हुन् । सबै वडामा जाँच गर्न सके अझ धेरै कुपोषित बालबालिका भेटिन सक्ने पालिकाको स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी रवीन्द्र बोहराले बताए ।

‘पालिकाका प्रत्येक घर-घरमा गएर जाँच गर्नुपर्ने हो । तर सबै स्वास्थ्य संस्थाले त्यसो गरेका छैनन्,’ मष्टा गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षकसमेत रहेका बोहराले भने, ‘परिवारका सदस्यले पनि बच्चा कुपोषित भएमा जचाउन ल्याउँदैनन् । मडाछाउ(लास छोएको) भएको, सुको लागेको भनेर धामी झाँक्रीकहाँ लैजान्छन् । अन्तिम अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउँछन् ।’

उनले मध्यम खालको कुपोषण भएका बालबालिकालाई खानपानमा ध्यान दिएर सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्वास्थ्य परामर्श नपाएका कारण तिनै बच्चालाई पछि कडा कुपोषण हुने गरेको बताए । उनले कतिपय कडा कुपोषित बालबालिकाको ज्यानै जोखिममा पर्ने गरेको बताए । गएको वर्ष यो पालिकामा एक बालकको कुपोषणकै कारण ज्यान गएको थियो ।

मष्टा गाउँपालिकाका बालबालिका कुपोषित रहेको तथ्य गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित सुआहारा कार्यक्रमका पालिका पोषण सहजकर्ता घरदैलोमा निरीक्षणमा देखिएको हो । स्वास्थ्य चौकीसँगै जोडिएका घरहरूमा नै कुपोषित बालबालिका भेटिएका हुन् ।

‘ती बालबालिकाको थप स्वास्थ्य जाँच र उपचार गर्न हामीले सबै विवरण स्वास्थ्य चौकीलाई बुझाएका थियौं,’ सुआहाराका पालिका पोषण सहजकर्ता लोकेश खड्काले भने, ‘हामीले दुई दिन घरदैलो गर्दा ती बालबालिका पत्ता लागेका हुन् ।’ खड्काले यो गाउँमा अरु बालबालिका पनि कुपोषित भेटिन सक्ने भएकाले रिलु स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई सबैको स्वास्थ्य जाँच गर्न आग्रह गरेको पनि बताए । उनले वडा ६ का सबै घरका बालबालिकाको पोषणको अवस्था मापन गरे कुपोषित बालबालिकाको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने दाबी गरे ।

बुङ्गल नगरपालिका–४ डिल गाउँकी देवकी विकको १८ महिने छोरा कडा खालको कुपोषणले ग्रस्त छन् । नगरपालिकाको खिरातडी स्वास्थ्य चौकी पुग्न उनको घरबाट १५ मिनेट लाग्छ । उनले छोरालाई तीन पटकसम्म स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याइसकेकी छन् । तर बच्चाको अवस्थामा भने सुधार भएको छैन ।

‘पहिलो पटक सुत्केरी भएको बेला छोरालाई लिएर स्वास्थ्य चौकी गएँ,’ देवकीले भनिन्, ‘त्यहाँ जँचाउँदा नियमित दूध चुसाउनू भने । मैले त्यसै गरेँ । तर यसको तौल नै बढेन ।’ ११ महिना पुगेपछि उनले फेरि स्वास्थ्य चौकी लगिन् । स्वास्थ्यकर्मीले लिटो (पूरक आहार) दिएर पठाए । तर उनको छोराले लिटो खान मानेन‍ । ‘अर्को पटक जाँदा तिम्रो छोराको अवस्था बिग्रिसकेको छ, अब यहाँ नल्याउनू‚ अन्तै लैजानु भनेर भने,’ उनले भनिन् ‘अरु ठाउँ लगेर उपचार गराउन मसँग पैसा छैन ।’ देवकीले आफ्नो छोरा दिनदिनै गल्दै गइरहेको र पालिका बाहिर उपचार गर्न लैजान खर्च नभएको बताइन् ।

खिरातडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज नरेश बोहराले आफूहरु कहाँ ओटीसी मात्रै भएको र जटिल अवस्थाकालाई आईटीसी (अन्तरंग उपचार केन्द्र)मा रिफर गर्ने गरेको बताए । बोहराले देवकीले छोरालाई अन्तरंग उपचार केन्द्र नलगेको भन्ने बारेमा आफू बेखबर रहेको बताए । उनका अनुसार खिरातडी स्वास्थ्य चौकीमा यो वर्ष मात्रै १८ जना कुपोषित बालबालिकाको उपचार भएको छ ।

‘पोहोर साल फागुनमा स्क्रिनिङ (परीक्षण) गर्दा हाम्रो सेवा क्षेत्रमा ३०/४० कुपोषित बालबालिका भेटिएका थिए,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अहिलेसम्म स्क्रिनिङ भएको छैन । स्क्रिनिङ गर्ने हो भने यहाँ यस्ता धेरै बालबालिका भेटिन सक्छन् ।’ प्रत्येक महिना घर घरमा गएर बालबालिकाको नापतौल लिएर पोषण जाँच गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ ।

बुङगल नगरपालिकामा यो वर्षको माघ महिनासम्म १८ बालबालिका कुपोषित भेटिएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष त्यही पालिकामा १ सय १० बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण भेटिएको थियो । गत वर्ष संघीय सरकारले कुपोषित बालबालिकाको खोज अभियान चलाउन भनेर ७० हजार रकम छुट्याएको थियो । सोही अभियानका कारण कुपोषित बालबालिकाहरु धेरै भेटिएको बुङ्गल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक नरेश कुँवरले बताए ।

यो वर्ष भने पर्याप्त बजेट नभएकाले कुपोषित बालबालिकाहरु खोज्न नसकिएको र पहिले जस्तै अभियान चलाएमा गत वर्षकै हाराहारीमा कुपोषित बालबालिका भेटिन सक्ने उनको दाबी छ । कुँवरका अनुसार पोषिलो खाना, सरसफाइ, नियमित स्तनपान र हेरचाहजस्ता कुराको कमीले यो पालिकामा बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकार भइरहेका छन् ।

तलकोट गाउँपालिका–४, का स्थानीय गजेन्द्र सिंहकी ११ महिनाकी छोरीलाई पनि कडा कुपोषण छ । स्थानीय मेलबिसौना स्वास्थ्य चौकीमा लगेर जचाउँदा उनलाई लिटो (आरयूटीएफ–रेडि टु युज थेराप्युटिक फुड) खान दिइयो । तर उनले लिटो खान मानिनन् । स्वास्थ्यकर्मीले उनलाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लैजान सिफारिस गरे पनि परिवारका सदस्यले अस्पताल लगेका छैनन् ।

‘फुर्सद नपाएर अस्पताल लैजान पाएको छैन,’ सिंहले भने, ‘हाम्रै गाउँमा मेरो छोरीभन्दा पनि दुब्ला धेरै बच्चा छन् । कसैले उपचारका लागि लगेका छैनन् । बिस्तारै ठीक भइहाल्ला भनेर पनि नलगेको हो ।’ उनले गाउँभरि आफ्नी छोरीजस्तै ८/१० जना दुब्ला र कम तौलका बच्चाहरु भएको बताए ।

तलकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका सहसंयोजक नरजित खड्काले भने गजेन्द्रले दाबी गरेकै संख्यामा कुपोषित बालबालिका भएकोबारे पालिकालाई जानकारी नभएको बताए । स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत जानकारीमा आएकाहरूको मात्रै तथ्यांक पालिकाको रेकर्ड हुने खड्काले बताए ।

‘कुपोषित बालबालिका पत्ता लगाउने काम स्वयंसेविकाहरुले गर्नुपर्ने हो । प्रत्येक महिना पाखुराको नाप लिएर कुपोषित बालबालिका भेटिए स्वास्थ्य संस्थालाई खबर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले बच्चाको नापतौल नै नलिई हचुवाको भरमा पनि डाटा पठाउने गरेका छन् । त्यसैले कोही छुटेका हुन सक्छन् ।’ यो वर्षको माघसम्ममा पालिकामा १५ बालबालिका कुपोषित रहेको तथ्यांक आएको उनले बताए । गत वर्ष यही पालिकाका ६४ बालबालिकामा कडा कुपोषण भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङको रेकर्ड छ ।

बझाङमा कुपोषणको अवस्था देखाउने यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । यी घटनाले कुपोषण न्यूनीकरणमा स्थानीय तहले गरेको बेवास्ता समेत चित्रण गर्छ । १२ पालिका रहेको बझाङका सबै पालिकामा कुपोषित बालबालिका रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका अनुसार गत तीन वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण बझाङमा ६ बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । यो तथ्यांक स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएका कुपोषित बालबालिकाको मात्रै हो । स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमै नआएर मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या योभन्दा धेरै हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु नै बताउँछन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीपक ऐडीले स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा नआई धामीझाँक्री तथा घरेलु उपचार गराएका, स्वास्थ्य संस्थाले रिफर गरेर पनि उपचार गर्न नगएका थुप्रै बालबालिकाको कुपोषणकै कारण मृत्यु भएको तर कार्यालयसँग त्यसको रेकर्ड नभएको बताए ।

यसरी कुपोषित भएका बालबालिकाको तथ्यांक राख्ने, उपचारमा गए/नगएको हेर्ने र खर्च अभावमा उपचार गर्न नसक्नेलाई आर्थिक सहायता दिनेजस्ता काम ‘गाउँका सिंहदरबार’ मानिएका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने ऐडीले बताए । ‘केन्द्रबाट बजेट कार्यक्रम आए मात्र औपचारिकताका लागि काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण कुपोषणको समस्या झनझन् बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकालाई कुपोषित हुनै नदिन सर्वप्रथम त पालिकाहरुले कति जना कुपोषित छन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । तर यति काम पनि हुन सकेको छैन ।’

नीति–नियम एकातर्फ, पालिका अर्कैतर्फ

नेपाल भोकमरी र कुपोषणसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९७४ को पक्ष राष्ट्र हो । यसमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले भोकमरी तथा कुपोषण हटाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ पनि ३३ वर्ष पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको छ । यसमा पनि पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले देशका बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्याहारलगायतको सुनिश्चितता गरी बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानमा पनि खाद्य अधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थ्य उपचारको अधिकारजस्ता विषय मौलिक हकको रुपमा नै उल्लेख छन् । सरकारले बालबालिकाको पोषणको सुनिश्चितताका गर्न भन्दै विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिकाहरूसमेत जारी गरेको छ । सन् २००४ मा नेपाल सरकारले जारी गरेको पोषण नीति तथा रणनीतिले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउने र बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि उचित वातावरण बनाउने भनेको छ ।

यस्तै, खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘सबै नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खानामा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने र खानाको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारको खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषणमा सहायता गरिने’ भनिएको छ । यही ऐनले पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्न अभावका कारण जीवन जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय खाद्य समन्वय समिति रहने र यसको अध्यक्ष पालिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७४, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०७५–८०, दिगो विकास लक्ष्यजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा पनि कुपोषणको चक्रबाट बालबालिका बचाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा काम गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले त पोषणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन तथा नियमन जस्ता कामहरू स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यतिले मात्रै नभएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ नै जारी गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरुको पोषणको अवस्था सुधार गर्न स्थानीय तहको नीति, योजना कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी पोषणको सुनिश्चिता गर्न अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै गएको वर्ष फागुनमा सबै पालिकालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाइएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा प्रत्येक टोल, वडा हुँदै पालिकालाई पोषणमैत्री पालिकाको रुपमा घोषणा गर्न बहुक्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यप्रक्रियामा पोषण केन्द्रित तथा पोषण संवेदनशील कार्यक्रम समावेश गरी सबै व्यक्तिमा पोषण प्राप्तिको सुनिश्चितता गराउने भनिए पनि बझाङका पालिकाहरुले भने यसको पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

‘पोषणको क्षेत्रमा काम गर्न समुदायबाट माग आउनु पर्छ । नभए सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले यस क्षेत्रमा काम गरौं भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ,’ जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख चेतराज बजालले भने, ‘तर पालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा यस्ता कुरा कहीँबाट पनि उठ्दैनन् । सबैले आ–आफ्नै स्वार्थ हुने ठाउँमा मात्र बजेट हाल्न खोज्दा यस्ता कुरा छुट्ने गरेका छन् ।’ उनले जनप्रनिधिहरूलाई पनि सबै विषयमा ध्यान नहुने भएकाले कुपोषण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्न पालिकाहरु चुक्ने गरेको बताए ।

नारा मात्रै आर्कषक, पोषणमा छैन लगानी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रममा खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले महिला तथा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र स्वास्थ्य पोषणजस्ता सामाजिक पक्षको स्तरवृद्धि गरी स्वस्थ र समृद्धि उन्मुख पालिका बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइ एवं पोषणलगायतको विकास गरी मानव विकासमा सुधार ल्याउने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको स्वास्थ्यतर्फ कुपोषणको दर, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उल्लेख गरेको यो पालिकाले कुपोषणलाई सम्बोधन गर्न एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन ।

यस्तै, जयपृथ्वी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा महिला बालबालिकामैत्री बजेट निर्माण गर्ने र पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर यो पालिकाले पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट नै छुट्याएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जयपृथ्वी नगरपालिकाले मातृशिशु पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने, सुनौला हजार दिनको अभियान चलाउनेदेखि नवजात शिशु, बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने भनेको थियो । तर लगातार दुई वर्षसम्म जयपृथ्वी र केदारस्यू गाउँपालिले बजेट नै छुट्याएनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य र आकर्षक नारा राखेका खप्तड छान्ना, सुर्मा र केदारस्यूँ गाउँपालिकाले कुनै बजेट नै छुट्याएनन् । बजेट विनियोजन गरेका धेरै जसो पालिकाहरुले दुई तीन लाख रूपैयाँ मात्रै रकम छुट्याएर झारा टार्ने गरेको देखिएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी कुपोषणको समस्या मष्टा र वित्थडचिर गाउँपालिकामा देखिए पनि यी दुवै पालिकाले चालु आ/वका लागि पोषणको क्षेत्रमा बजेट छुट्याएका छैनन् । जिल्लाका अन्य आठ स्थानीय तहले जम्मा ४७ लाख बजेट छुट्याएका छन् । योमध्ये १२ लाख तल्कोट गाउँपालिकाको छ । पालिकाले पोषणका क्षेत्रमा छुट्याएको यो बजेट प्रभावित बालबालिकाको परिवारमाभन्दा पनि बढी अनुगमन आदि प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ ।

पालिकाको योजना तर्जुमा हुँदा नै पहुँचवाला व्यक्ति र विभिन्न स्वार्थ समूह हाबी हुने भएकाले पोषणको कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यो क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । बुङ्गल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक नरेश कुँवरले कुपोषण घटाउन नीति कार्यक्रममा नारा राखेर मात्र नहुने बरु त्यसका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताए । ‘तर यो विषयमा पालिकामा छलफल नै हुँदैन । बजेट विनियोजन गर्दा कार्यकतासँग सल्लाह गरेर अन्तै छुट्याइन्छ,’ उनले भने, ‘कुपोषणका कारण बालबालिकाको मृत्यु भयो भने स्वास्थ्यकर्मीले गाली खानुपर्ने पर्छ ।’

मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले आफूहरुले गरेको एक अध्ययनले पालिकाका १५ प्रतिशत बालबालिकामा कडा कुपोषण भएको देखाएको बताए । ‘यहाँ कुपोषणको ठूलो समस्या छ । यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमै छौं,’ बोहोराले भने, ‘अर्को वर्षदेखि कुपोषण कम गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ उनले यसअघि कुपोषण न्यूनीकरण गर्न छुट्याइएको रकम कुखुरा पालनमा मात्रै खर्च भएको र तोकिएको ठाउँमा सही तरिकाले खर्च नभएको पाएपछि यस वर्ष पोषणमा बजेट नछुट्याएको बताए ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक ज्ञानेन्द्र दुवाडीले स्थानीय तहले नीति र बजेटमा कुपोषणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नसकेको र पालिका भित्र रहेका कुपोषित बालबालिकाको खोजतलास नगरेको बताए ।‘मानवीय क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पालिकाहरुमा संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व देखिएन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले उत्तरदायी भएर पालिकाभरि भएका कुपोषित बालबालिकाहरुको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके मात्र यो समस्या समाधान हुनसक्छ ।’ उनले पालिकाको लगानी बाटोमा मात्रै केन्द्रित भएको र मानवीय विकासको पक्षले विकास नै नमान्ने गरेको कारण यो अवस्था आएको बताए ।