कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

मिटरब्याज पीडितसँग सरकारको पाँचबुँदे सहमति

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन गर्न मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ । 

मिटरब्याज पीडितसँग सरकारको पाँचबुँदे सहमति

सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र गृह मन्त्रालयको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडित आन्दोलन रोक्न तयार भएका हुन् । तर, सरकारले प्रतिबद्धताबमोजिम आयोग गठन नगरेसम्म उनीहरू जिल्ला फर्कने पक्षमा छैनन् । मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले आफूहरू तत्काल नफर्कने बताए ।

सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिको वार्ता टोलीबीच शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले भदौ २७ मा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं‌ सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यसचिव दिलकुमार तामाङका अनुसार ‘मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेकोजस्ता समस्या सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने’ सहमति भएको छ ।

सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया शुक्रबारै अगाडि बढाइसकेको छ । तामाङका अनुसार गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने’ निर्णय गरेका थिए ।

त्यस्तै शनिबार भएको सहमतिअनुसार सरकारले जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति पनि गठन गर्नेछ । ‘मिटरब्याजपीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने’ पीडितसँग भएको सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तै जिल्लास्तरीय समितिले संघीयस्तरमा गठन हुने जाँचबुझ आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ । पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण पनि यही जिल्लास्तरीय समितिले गर्नेछ ।

सरकारले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट मिटरब्याजलाई फौजदारी कानुनको परिभाषामा समेट्ने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि उक्त संशोधन विधेयक अहिलेसम्म सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छैन । शनिबारको सहमतिमा ‘मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकाले त्यसलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै भइसकेपछि पनि किन विधेयक दर्ता भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न भने छ । सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने कानुन बनेमा पीडितको तर्फबाट सरकारले नै अदालतमा मुद्दा दर्ता र प्रतिरक्षा गर्नेछ । तर, भविष्यमा हुने लेनदेन व्यवहार मात्रै यस्तो कानुनबमोजिम नियमन हुनेछन् किनभने विगतमा भएका कार्यलाई अपराध मानेर सजाय दिने गरी कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन ।

सहमतिको ५ औं बुँदामा सरकारले आयोग गठन गरेपछि मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छ । ‘सहमतिपत्रमै आयोग गठनपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने उल्लेख भएकाले हामीले तत्काल फिर्ता लिने कुरा आउँदैन,’ संघर्ष समिति संयोजक पासवानले भने, ‘मधेशबाट पैदलै आएको र काठमाडौंको चिसोले समातेका कारण धेरै साथीहरू बिरामी पर्नॅभएको छ । आइतबार सबै जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछौं । आयोग गठन भएमा आन्दोलन फिर्ता लिएर मधेश फर्कन्छौं । नभए फेरि धर्नामा बस्छौं ।’

उनीहरू चैत २ देखि १२ दिन पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएका थिए । गत वैशाख र साउनमा पनि यसैगरी देशका विभिन्न भागबाट न्याय खोज्न काठमाडौं आएका पीडित माइतीघरमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।


प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?