कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

मिटरब्याजपीडितको समस्यामा सरकार संवेदनहीन : एमाले

काठमाडौँ — लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडितले आफ्ना समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनाहिनता भएको नेकपा एमालेले टिप्पणी गरेको छ । 

मिटरब्याजपीडितको समस्यामा सरकार संवेदनहीन : एमाले

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उक्त समस्या समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेसमेत निष्कर्ष निकालेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

'मिटरब्याजकै पासोमा परेर कतिपय व्यक्तिहरुले घरजग्गा गुमाउनु परेको, कतिपयले मुद्दामामिला बेहोर्नु परेको, कतिपय जेलमा परेको, कतिपयले घर छाड्न बाध्य हुनु परेको र कतिपय बालबालिकाहरुले पढाईसमेत गुमाउनु परेको यथार्थले लामो समयदेखि पीडितहरुले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनाहिनताको परिचायक हो,' उनले भने, 'हाम्रो पार्टी यस समस्या समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।'

एमालेले कानुनविपरीत मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठहर्‍याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘मुलुकको प्रचलित कानुन र वित्तीय प्रणालीको मान्यताविपरीत सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेर मिटरब्याज असुल गर्नु गैरकानुनी हो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरु अमानवीयसमेत छन् । प्रचलित कानुनविपरीत मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठहर्‍याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ,' प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले सुनाए ।

एमालेले मौद्रिक तरलताको संकट समाधानका लागि ठोस पहल गर्न, बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुको ब्याजदर घटाउन, त्यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले अप्रिल २२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पार्टीका सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई निर्देशन समेत दिएको उनले जनाए ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ १७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?