डायलसिस गर्न महिनौं कुर्दै

उनको घरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साढे तीन घण्टाको दूरीमा छ । त्यहाँ २० वटा डायलसिस मेसिन सञ्चालनमा छन् तर बेड खाली छैन । स्वास्थ्य विभागले गत साउनमा दिएका १० डायलसिस मेसिन सञ्चालनमा छैनन् । ‘सञ्चालितमध्ये केही बिग्रिएर फेर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ,’ बीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादले भने, ‘केही मेसिन स्थान अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’

दुई वर्षअघि दुवै मिर्गौलामा खराबी आएपछि औषधि सेवन गर्दै आइरहेकी राजविराजकै ३२ वर्षीया अनिता कुमार यादवलाई पछिल्लो समय डायलसिस आवश्यक पर्‍यो । बीपी अस्पताल धरानमा बेड पाउने अवस्था नभएपछि उनी बुधबार राजधानी बसाइँ सरेकी छन् । उनकी बहिनी सीता कुमार यादव भन्छिन्, ‘बीपीमा डायलसिस कुरिरहेका बिरामी २ सयभन्दा बढी छन् । पालो पाउन डायलसिस गराउँदै आएका बिरामीको कि मृत्यु हुनुपर्‍यो कि अन्यत्र रेफर । नत्र असम्भव छ ।’ उनले बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने खतरा भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

अछाम तुर्माखाँदका ३१ वर्षीय भक्तबहादुर बयक क्षत्री दुवै मिर्गौलामा खराबी आएपछि डेढ वर्षदेखि वीरमा डायलसिस गराउँदै आएका छन् । भारत राजस्थानस्थित गौशालामा परिवारसहित बस्दै आएका उनी पनि डायलसिसका लागि राजधानी बसाइँ सरेका थिए । काठमाडौं बसाइ महँगो भएकाले घरनजिकको अस्पतालमा डायलसिस गराउन चाहन्छन् तर जिल्लाबाट नजिकको डडेलधुरा अस्पतालमा सरकारले डायलसिस मेसिन पठाए पनि सञ्चालनमा छैन । अस्पतालमा ७ वटा मेसिन अलपत्र छ ।

क्षत्री भन्छन्, ‘सबैभन्दा सजिलो सुर्खेतमा हो तर त्यहाँ बेड पाउन मुस्किल छ । डडेलधुराको अवस्था यस्तो छ ।’ डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चेतराज भट्टले मेसिन पठाएर मात्र नहुने बताए । ‘अस्पतालको मुख्य भवन बनिसकेको छैन, हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।

सरकारले मिर्गौलापीडितलाई लक्षित गरी जिल्लामा पठाएका करोडौं मूल्य पर्ने डायलसिस मेसिन थन्किँदा मर्कामा पर्ने बिरामीको संख्या थपिँदो छ । स्वास्थ्य विभागले साउनमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा ४, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङमा ५ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ६ वटा डायलसिस मेसिन पठाएको थियो तर ८ महिना बित्न लागिसक्दासम्म कुनै पनि अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जले ४ वटा मेसिन प्राप्त गरेकामा एउटा मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । एउटा मेसिनबाट दैनिक तीन जनासम्मको डायलसिस गर्न सकिन्छ । अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका ३५ वटा मेसिन सञ्चालन गरेको भए दैनिक १ सय ५ जनासम्मको डायलसिस गराउन सकिन्थ्यो ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुरानो चार वटा मेसिनमध्ये एउटा बिग्रिएको छ । अस्पतालमा २२ जना बिरामी डायलसिस गराउँदै आएका छन्, ८५ जना पालो कुरिरहेका छन् । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ओमप्रसाद अर्यालले बिरामी रेफर गर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए । ‘मेसिन मात्र पठाएर भएन, जनशक्ति र भौतिक संरचना छैन,’ उनले भने, ‘तीन/चार जना नर्स चाहिन्छ । बायोमेडिकल इन्जिनियर छैन ।’ उनले मेसिन जडान गर्न आवश्यक २५ लाख रुपैयाँ पनि जुटाउन सकस परिरहेको बताए । ‘प्राप्त ८ वटा मेसिनमध्ये ३ वटा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा पठाइसकेको छु,’ उनले भने ।

डडेलधुरा अस्पतालले पनि सातामा ५–६ जना मिर्गौलाका बिरामी राजधानी रेफर गर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. आशा सिंहले बिरामी नभएका कारण सञ्चालनमा नल्याएको दाबी गरिन् । ‘जति बिरामी छन्, भएको मेसिनले पुगिरहेको छ,’ उनले भनिन् । प्रहरी अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार भने बिरामीको सेवालाई मध्यनजर गरेर थप ६ वटा मेसिन थप्न पत्राचार भइसकेको छ ।

बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालले भने निःशुल्क डायलसिसको व्यवस्था गर्न स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको बताएको छ । तर, अझै स्वीकृत भएको छैन । बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. देजकुमार गौतमले यसले सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको डायलसिसका लागि बिरामी शुल्क तिर्न बाध्य बनिरहेको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याले काम बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक ३/४ जना बिरामी मर्कामा परिरहेका छन् ।’

जिल्लाका डायलसिस मेसिन सञ्चालन नभएका कारण राजधानी धाउन पर्दा एक त बिरामीले कष्ट भोग्नुपरेको छ, अर्को राजधानीका अस्पतालमा पनि चाप बढ्ने गरेको छ । अहिले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा ४ सय ५० जना बिरामीले डायलसिसका लागि पालो कुरिरहेका छन् । वीर अस्पतालमा पालो कुर्ने २ सय जना छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर, टिचिङ र सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा क्रमशः २०, २६ र ६० वटा मेसिनले सेवा दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठले डायलसिस मेसिन खरिद गर्नुभन्दा पनि सरकारले प्रत्यारोपण गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामी साढे ३ सय जनाभन्दा बढी छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यारोपण गराउन सकेमा सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । बिरामीको ज्यान पनि जोगिन्छ ।’ उनका अनुसार समयमा डायलसिस गराउन नसके बिरामीको अकाल मृत्युसमेत हुन सक्छ । ‘वाकवाक लाग्ने, खाना नरुच्ने, हातखुट्टा सुन्निने, सास फेर्न गाह्रो हुने यसको लक्षण हो,’ उनले भनिन् । वीरका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले भने सरकारले मेसिन मात्र दिएर नहुने बताए । ‘सरकारले नर्स, डाक्टर पठाउँदैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले जिल्ला पठाएका मेसिन सञ्चालनमा नआउनुको कारण पत्ता लगाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउने बताए । ‘अनुगमन पनि गर्छौं,’ उनले भने । मुलुकभर डायलसिस गराउँदै आएका मिर्गौलापीडित ६ हजारभन्दा बढी छन् ।