डायलसिस गर्न महिनौं कुर्दै

सरकारले विभिन्न जिल्लामा पठाएका करोडौं मूल्य पर्ने डायलसिस मेसिन प्रयोगमा नआउँदा मर्कामा पर्ने बिरामीको संख्या थपिँदो
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — डायलसिस गराउनकै लागि एक महिनाअघि परिवारसहित राजधानी आएका सप्तरी राजविराजका ३५ वर्षीय शम्भु महराको दुवै खुट्टा सुन्निएको छ । वीर अस्पतालमा बिहीबार भेटिएका उनको डायलसिसका लागि घाँटीमा पाइप जडान गरिएको छ तर पालो पाएका छैनन् । सुन्निएका खुट्टाले मुस्किलले हिँडडुल गर्छन् । 

उनको घरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साढे तीन घण्टाको दूरीमा छ । त्यहाँ २० वटा डायलसिस मेसिन सञ्चालनमा छन् तर बेड खाली छैन । स्वास्थ्य विभागले गत साउनमा दिएका १० डायलसिस मेसिन सञ्चालनमा छैनन् । ‘सञ्चालितमध्ये केही बिग्रिएर फेर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ,’ बीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादले भने, ‘केही मेसिन स्थान अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’

दुई वर्षअघि दुवै मिर्गौलामा खराबी आएपछि औषधि सेवन गर्दै आइरहेकी राजविराजकै ३२ वर्षीया अनिता कुमार यादवलाई पछिल्लो समय डायलसिस आवश्यक पर्‍यो । बीपी अस्पताल धरानमा बेड पाउने अवस्था नभएपछि उनी बुधबार राजधानी बसाइँ सरेकी छन् । उनकी बहिनी सीता कुमार यादव भन्छिन्, ‘बीपीमा डायलसिस कुरिरहेका बिरामी २ सयभन्दा बढी छन् । पालो पाउन डायलसिस गराउँदै आएका बिरामीको कि मृत्यु हुनुपर्‍यो कि अन्यत्र रेफर । नत्र असम्भव छ ।’ उनले बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने खतरा भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

अछाम तुर्माखाँदका ३१ वर्षीय भक्तबहादुर बयक क्षत्री दुवै मिर्गौलामा खराबी आएपछि डेढ वर्षदेखि वीरमा डायलसिस गराउँदै आएका छन् । भारत राजस्थानस्थित गौशालामा परिवारसहित बस्दै आएका उनी पनि डायलसिसका लागि राजधानी बसाइँ सरेका थिए । काठमाडौं बसाइ महँगो भएकाले घरनजिकको अस्पतालमा डायलसिस गराउन चाहन्छन् तर जिल्लाबाट नजिकको डडेलधुरा अस्पतालमा सरकारले डायलसिस मेसिन पठाए पनि सञ्चालनमा छैन । अस्पतालमा ७ वटा मेसिन अलपत्र छ ।

क्षत्री भन्छन्, ‘सबैभन्दा सजिलो सुर्खेतमा हो तर त्यहाँ बेड पाउन मुस्किल छ । डडेलधुराको अवस्था यस्तो छ ।’ डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चेतराज भट्टले मेसिन पठाएर मात्र नहुने बताए । ‘अस्पतालको मुख्य भवन बनिसकेको छैन, हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।

सरकारले मिर्गौलापीडितलाई लक्षित गरी जिल्लामा पठाएका करोडौं मूल्य पर्ने डायलसिस मेसिन थन्किँदा मर्कामा पर्ने बिरामीको संख्या थपिँदो छ । स्वास्थ्य विभागले साउनमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा ४, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङमा ५ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ६ वटा डायलसिस मेसिन पठाएको थियो तर ८ महिना बित्न लागिसक्दासम्म कुनै पनि अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जले ४ वटा मेसिन प्राप्त गरेकामा एउटा मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । एउटा मेसिनबाट दैनिक तीन जनासम्मको डायलसिस गर्न सकिन्छ । अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका ३५ वटा मेसिन सञ्चालन गरेको भए दैनिक १ सय ५ जनासम्मको डायलसिस गराउन सकिन्थ्यो ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुरानो चार वटा मेसिनमध्ये एउटा बिग्रिएको छ । अस्पतालमा २२ जना बिरामी डायलसिस गराउँदै आएका छन्, ८५ जना पालो कुरिरहेका छन् । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ओमप्रसाद अर्यालले बिरामी रेफर गर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए । ‘मेसिन मात्र पठाएर भएन, जनशक्ति र भौतिक संरचना छैन,’ उनले भने, ‘तीन/चार जना नर्स चाहिन्छ । बायोमेडिकल इन्जिनियर छैन ।’ उनले मेसिन जडान गर्न आवश्यक २५ लाख रुपैयाँ पनि जुटाउन सकस परिरहेको बताए । ‘प्राप्त ८ वटा मेसिनमध्ये ३ वटा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा पठाइसकेको छु,’ उनले भने ।

डडेलधुरा अस्पतालले पनि सातामा ५–६ जना मिर्गौलाका बिरामी राजधानी रेफर गर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. आशा सिंहले बिरामी नभएका कारण सञ्चालनमा नल्याएको दाबी गरिन् । ‘जति बिरामी छन्, भएको मेसिनले पुगिरहेको छ,’ उनले भनिन् । प्रहरी अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार भने बिरामीको सेवालाई मध्यनजर गरेर थप ६ वटा मेसिन थप्न पत्राचार भइसकेको छ ।

बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालले भने निःशुल्क डायलसिसको व्यवस्था गर्न स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको बताएको छ । तर, अझै स्वीकृत भएको छैन । बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. देजकुमार गौतमले यसले सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको डायलसिसका लागि बिरामी शुल्क तिर्न बाध्य बनिरहेको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याले काम बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक ३/४ जना बिरामी मर्कामा परिरहेका छन् ।’

जिल्लाका डायलसिस मेसिन सञ्चालन नभएका कारण राजधानी धाउन पर्दा एक त बिरामीले कष्ट भोग्नुपरेको छ, अर्को राजधानीका अस्पतालमा पनि चाप बढ्ने गरेको छ । अहिले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा ४ सय ५० जना बिरामीले डायलसिसका लागि पालो कुरिरहेका छन् । वीर अस्पतालमा पालो कुर्ने २ सय जना छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर, टिचिङ र सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा क्रमशः २०, २६ र ६० वटा मेसिनले सेवा दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठले डायलसिस मेसिन खरिद गर्नुभन्दा पनि सरकारले प्रत्यारोपण गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामी साढे ३ सय जनाभन्दा बढी छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यारोपण गराउन सकेमा सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । बिरामीको ज्यान पनि जोगिन्छ ।’ उनका अनुसार समयमा डायलसिस गराउन नसके बिरामीको अकाल मृत्युसमेत हुन सक्छ । ‘वाकवाक लाग्ने, खाना नरुच्ने, हातखुट्टा सुन्निने, सास फेर्न गाह्रो हुने यसको लक्षण हो,’ उनले भनिन् । वीरका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले भने सरकारले मेसिन मात्र दिएर नहुने बताए । ‘सरकारले नर्स, डाक्टर पठाउँदैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले जिल्ला पठाएका मेसिन सञ्चालनमा नआउनुको कारण पत्ता लगाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउने बताए । ‘अनुगमन पनि गर्छौं,’ उनले भने । मुलुकभर डायलसिस गराउँदै आएका मिर्गौलापीडित ६ हजारभन्दा बढी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सातौंपल्ट पुनर्गठन तर मन्त्रिपरिषद् अपूरै

गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले समेत पठाउन सकेन सबै मन्त्रीको नाम
मन्त्रालय भागबन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीका खानेपानीमन्त्रीले दिए राजीनामा
प्रभु साह पनि बाहिरै, अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सहयोगी पाँच दललाई समेटेर तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले शुक्रबार कांग्रेसका चार, एकीकृत समाजवादीका दुई, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र माओवादीका एक–एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् तर मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी गरी ६ वटा मन्त्रालय दाहालसँगै छन् । दाहाललाई विश्वासको मत दिएका रास्वपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानीमन्त्रीबाट शुक्रबारै राजीनामा दिएका छन् ।

गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका आठमध्ये चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या केही बढी भएकाले चार जनाको मात्रै टुंगो लागेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भए हुन्थ्यो, पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी भएकाले सबै मन्त्रीको शुक्रबार टुंगो लागेन, केही दिनभित्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङले सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी फेरेर गृहमन्त्री बनाइएको छ ।

कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले मागेका तीन मन्त्रालय नपाएपछि शुक्रबार मन्त्रीको नाम नदिएको निकट एक नेताले बताए । ‘हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला नहोस् भनेर चार मन्त्रीको नाम मात्र पठाइएको हो, हामीले मन्त्री हुने नेताको नाम दिएनौं,’ कोइरालानिकट ती नेताले भने । कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनेका खड्का सत्ता गठबन्धनका सूत्रधार हुन् । छैटौं पटक मन्त्री बनेका उनी सभापति शेरबहादुर देउवाका मुख्य राजनीतिक सहयोगीका रूपमा चिनिन्छन् । खड्काले विगतमा गृह, सूचना तथा सञ्चार, युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, वातावरण र उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएर काम गरेका छन् । यस पटक उनले अर्थमन्त्री बन्न चाहेका थिए तर देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा प्रकाशशरण महतलाई पठाएपछि उनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस प्रवक्ता महत यसअघि दुई पटक मन्त्री र एक पटक राज्यमन्त्री भएका थिए । उनले ऊर्जा र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनलाई अहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौती छ । उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद चुनिएका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजाल पर्सा–४ बाट निर्वाचित भएका हुन् । चार दशकयता संसदीय राजनीतिमा सक्रिय उनी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजाल यसअघि ०४८, ०५२ र ०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए भने ०५६ मा पराजित भएका थिए ।

सहरी विकासमन्त्री बनेकी सीता गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेह्रथुमबाट एमालेका विजय सुब्बालाई हराउँदै उनी निर्वाचित भएकी थिइन् । चुनावअघि ०७४ जेठमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ छोटो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी ०६४ र ०७० मा संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् ।

माओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका बस्नेतले यसअघि तीन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पार्टी उपमहासचिवसमेत रहेका उनी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन, ०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाजरकोटबाट लगातार निर्वाचित भएका हुन् । ०६८ मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेत ०७२ मा गृहमन्त्री र ०७४ मा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । हालको सत्ता गठबन्धन बनाउनमा उनको पनि भूमिका छ ।

जसपाको नेतृत्व गर्दै अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । उनी पटक–पटक मन्त्री हुने नेताको सूचीमा पर्छन् । राई एमालेमा हुँदा दुई पटक मन्त्री भएका थिए । एमाले छाडेपछि मन्त्री हुन उनले लामो समय कुर्नुपर्‍यो । उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारमा यातायात राज्यमन्त्री थिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा पनि राज्यमन्त्री भए । उनले ०६१ मा पूर्ण मन्त्री हुने मौका पाएका थिए । राई ०४८ र ०५१ मा खोटाङबाट निर्वाचित भएका थिए । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । राईले अहिले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका हुन् । जसपाले दुई मन्त्रालय पाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणमा पार्टीबाट अर्को एक जनाको नाम सिफारिस गरिने बताए ।

पञ्चायतकालदेखि मन्त्री बन्दै आएका शरतसिंह भण्डारी १२ औं पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मधेशको महोत्तरीबाट यिनले जति पटक चुनाव जिते, लगभग त्यति नै पटक दल बदलेका छन् र मन्त्री पनि बनिरहेका छन् । भण्डारी पहिलो पटक ०४४ फागुनमा पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्मा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनेका छन् भने उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । भुसालले दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पहिलो पटक मन्त्री भएका भुसाल एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष हुन् । पार्टी उपमहासचिव ज्वाला अघिल्लो आमनिर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष महिन्द्रराय यादवले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यादव छैटौं पटक मन्त्री भएका हुन् ।

श्रेष्ठ टीकापुर घटनामा डिल्‍लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन् । रेशमले आफ्नो नाममा दल गठन गर्न सम्भव नभएपछि श्रीमती रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । उनी टीकापुर घटना भएकै क्षेत्र कैलाली–१ बाट विजयी भएकी हुन् । ०३९ फागुनमा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएकी उनी सञ्चारकर्मी हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । आफ्ना श्रीमान्को रिहाइ गर्नुपर्ने मुख्य सर्तमा प्रधानमन्त्री दाहालले आंशिक सहमति जनाएपछि श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएकी हुन् । मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद हुँदा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह सरकारमा सहभागी भएनन् । नयाँ मन्त्रीहरूले शुक्रबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको तर दलहरूका आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । पुस ११ मा शपथ लिएका दाहालले माघ ३, १४ र २३, फागुन १४ र १६ मा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री महिला छन् । कांग्रेसकी सीता गुरुङ सहरी विकास, माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार तथा प्रविधि र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष चौधरी भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका छन् भने माओवादीकी सुशीला सिर्पाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेकी छन् । १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री सिर्पालीमात्रै परेकी छन् । शर्मा र सिर्पाली माघ ३ मा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गुरुङ र श्रेष्ठले पहिलो पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×