'राज्यको स्रोतबाट नयाँ विश्विवद्यालय खोल्नु अव्यवहारिक'

हाल भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र स्‍तरोन्नतिबाट आवश्यकता पूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सकिने अनुसन्धान प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनले हालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूको सुधार गरिसकेपछि कुन, कहाँ र कस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक छ भनेर यकिन गर्न सहज हुने उल्लेख गरको छ ।

प्रतिवदेनमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूले स्थापनाकालदेखि नै स्रोतको अभाव खेपिरहँदा विश्वविद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको निष्कर्ष छ । यस्तै, अनुसन्धान कोषको अभावमा उच्च शिक्षा कक्षा कोठामा मात्र सीमित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

'राज्य कोषमा मात्र भर परेर पर्याप्त अनुसन्धानबिना विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धाले लगानी जुटाउन र विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'राज्य कोषबाट हुने लगानीको प्रभावकारिता, मितव्ययिता, दिगोपना र उपयोगितामा विशेष ध्यान दिएर मात्र यससम्बन्धी निर्णय गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । '

प्रतिवेदनले त्रिविका ठूला आंगिक क्याम्पसहरुलाई पुनसंरचना तथा स्तरोन्नति गरेर प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । यस्तै भइरहेका विश्वविद्यालयहरूले देश र विश्व परिवेश अनुरूपका विधा थप गर्नुपर्ने र गरिखाने शिक्षामा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालका विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सिफारिसहरू समेत दिएको छ । जस अन्तर्गत एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गरेर विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन व्‍यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने, हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूकै व्यवस्थाप मार्फत प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने, निजी लगानीमा विश्वविद्यालय सञ्चलानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत १४ वटा नीतिगत सुझाव दिएको छ ।

यस्तै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनका लागि सम्पूर्ण पक्षको अनिवार्य मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरेर आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकताका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ संघीय तथा प्रदेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपूर्व सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेश सरकारले अध्ययनका आधारमा गरिएको सिफारिस अनुरुपका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पूरा हुने सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नुपर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्दा धेरै आर्थिक स्रोत र प्राविधिक यन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरेर थप स्वयत्ततासहित आवश्यक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरेर आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले हाल सञ्चालनमा रहेका १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये भर्खरै स्थापना भएका दुईवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय (मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालय) बाहेकले गुणस्तर, विद्यार्थी सङ्ख्या प्राध्यापक, पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, सञ्चालन पद्धति र लगानीको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । अध्ययनले आमूल सुधारको खाँचो औंल्याउँदै उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग भएको र सबैभन्दा धेरै समस्या/कमजोरी पनि त्यहीँ रहेको जनाएको छ ।

यस्तै देशभरि छारिएर रहेका क्याम्पसहरूको औसत विद्यार्थी सङ्ख्या ३ सय २६ रहेको अनुसन्धानले जनाएको छ । प्रादेशिक अवधारणामा स्थापना भएका विश्वविद्यालयको पनि सुरूआत कमजोर देखिएको उल्लेख छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भर्ना अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग शैक्षिक कार्यक्रमको दोहोरोपन नहुने विषयहरूको सुरूआत तथा पूर्वाधार संरचनामा लक्ष्यअनुरूप विकास र प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूको तहगत विद्यार्थी भर्ना ठीकै देखिए पनि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिकोणले सन्तोषजनक नरहेको पनि औंल्याएको छ । उच्च शिक्षाको भर्नादर स्नातक तहको ८९.२०, स्नातकोत्तर तहको १०.२०, एम. फिल. तहमा ०.२९ र विद्यावारिधि तहमा ०.३५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले संवैधानिक प्रावधानका आधारमा स्थापित हुने प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि न्यूनतम पूर्वाधारका मापदण्ड निर्माण र लागू गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अनुसन्धानका आधारमा मात्र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना नगरिए विश्वविद्यालयको आधारभूत सर्तहरूसमेत पूरा नहुने चेतावनी दिएको छ । 'जग्गाको उपलब्धता र उपयोगितामा समस्या छ । पूर्वाधारका लागि लगानी र योजना कमजोर रहेका छन्।,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको गुणस्तर मापदण्ड पुगेको छैन भने विद्यार्थीले न्यूनतम सुविधा, आवास जस्ता पक्षमा सहुलियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’

नेपालमा सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि उच्च शिक्षा सबै नेपालीको लागि पहुँचको क्षेत्र बनेको मानिन्छ । त्रिविको स्थापनापछि नेपालमा सन् १९८६ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, सन् १९९१ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, सन् १९९५ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र १९९६ मा पोखरा विश्वविद्याल स्थापना भएको थियो ।

यसैगरी, सन् २००५ मा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सन् २०१० मा स्थापना भए । सन् २०१६मा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र २०१७मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो । यी बाहेक प्रादेशिकस्तरमा गण्डकी विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । साथै मानित विश्वविद्यालयको रूपमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विधा र विषयहरूमा अध्यापन गर्दै आइरहेका छन् ।

भएका शैक्षिक संस्थारहरूमध्ये त्रिविका आंगिक ६२, सामुदायिक ५ सय २९ र निजी क्याम्प ५ सय ५१ गरेर १ हजार १ सय ४२ वटा रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकमा छ । आंगिक क्याम्पसहरूमा ६ सय ८८ प्राध्यापक, १९ सय ९० जना सहप्राध्यापक,३ हजार ८५० जना उपप्राध्यापक, १ हजार ६१ जना सहायक प्राध्यापकले अध्यायपन गराइरहेका छन् ।

यस्तै सन् २०२० को तथ्यांक अनुसार राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा ४५ जना प्राध्यापक र १ सय ८६ जना विद्यार्थीहरू छन् ।