सांसद छुटे, अर्का जेलमै

पक्राउ परेको १८ औं दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आममाफी पाएर उनी आइतबार रिहा भएका हुन् ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित चौधरी ९ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फरार सूचीमा थिए । उनी माघ १९ मा बाँकेबाट पक्राउ परेका हुन् । सोही मुद्दामा समान सजाय तोकिएर कैदमा रहेका वीरबहादुर चौधरी भने जेलमै छन् ।

ट्र्याक्टर आगजनी अभियोगमा अरुण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र परशुराम चौधरीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले ०७० वैशाख ९ मा ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ ट्र्याक्टर धनीलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको दियो । जिल्ला प्रहरीका अनुसार परशुराम चौधरी भने अहिले पनि फरार छन् ।

फरार सूचीमा रहेका वीरबहादुर चौधरी ०७९ माघ ११ मा जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित भएलगत्तै कारागार चलान भएका थिए । सांसद अरुण र परशुराम भने फरार सूचीमै थिए । वीरबहादुर जेल चलान भएपछि अरुणलाई पक्राउ गर्न दबाब परेको थियो । त्यसैक्रममा माघ १९ मा उनलाई प्रहरीले बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो । अरुणले आफ्नो पक्राउविरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा उच्च अदालतले टुंगो लगाउन नपाउँदै प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आइतबार राष्ट्रपतिले उनलाई माफी दिएकी हुन् । ‘अरुण छुट्ने कुरा उपल्लो तहको निर्णय हो,’ कैलाली जिल्ला कारागारका जेलर लालबहादुर बोगटीले भने, ‘हामीले त उहाँको चालचलनबारे माग भएअनुसार लेखापढी गरी पठाएका मात्र हौं ।’

अरुणको रिहाइलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्यसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठित एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि उनी पक्राउ परेका थिए । पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको माग गरिरहेको अवस्थामा अर्का सांसदसमेत पक्राउ परेपछि नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू क्रुद्ध भएका थिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने बेला नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।

रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले पनि विश्वासको मत पाउने/नपाउने यकिन छैन । शाहले विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादीले सघाउनुपर्ने हुन्छ । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले अरुणकुमार चौधरीको रिहाइपछि पनि प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने/नदिने विषयमा छलफल नभएको बताएका छन् ।