कानुनभन्दा माथि रहने हठबाट पछि हटे ‘माननीय’

अब पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाए राष्ट्रसेवक कर्मचारीजस्तै सांसद पनि निलम्बित हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली बन्ने भएको छ ।घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको अभियोग लागेपछि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको सेवासुविधा कटौती भएको थियो, तर उनको पद निलम्बन भएको थिएन । किनकि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यस्तै व्यवस्था थियो । सेवासुविधा मात्रै स्थगित हुने प्रावधानलाई यसपालि निरन्तरता दिन केही सांसदले जोडबल गरे पनि निलम्बनसमेत हुने सहमति बनेको हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा फरार भन्ने शब्द पनि राखिएको थिएन ।

सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि विशेषाधिकार पाउने गरी कानुन बनाउन लागेकोमा चौतर्फी विरोध भएको थियो । अब भने फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले सांसदलाई थुनामा पठाए निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भएका हुन् ।

जेल नै परे पनि अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर नियमावली मस्यौदा समितिले गत शुक्रबार मोटामोटी सहमति गरेको थियो । तर, सर्वसाधारण र सांसदलाई समान कानुनको व्यवस्था गर्न निलम्बनको प्रावधान राख्ने सहमति भएको नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक चित्रबहादुर केसीले बताए । ‘अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा र फरार भए सांसद पद निलम्बन गर्ने प्रावधान राखेर मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्धन्यायिक निकायले थुनामा पठाएको हकमा यो प्रावधान लागू हुँदैन, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि भने पद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । मस्यौदा अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ, सभाले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।

बुधबारको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । हिरासतमा रहँदा र अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत) ले थुनामा पठाउँदा भने निलम्बन गर्न नहुने उनको प्रस्ताव थियो । समितिले यसैमा सहमति गरेको हो । जसपा सांसद प्रदीप यादव र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदैमा निलम्बन गर्न नहुने मत राखेका थिए । कसैले नियोजित रूपमा फसाउन पनि सक्ने भएकाले मुद्दा चल्दैमा निलम्बन गर्दा राजनीति नै सकिने उनीहरूको तर्क थियो ।

लेखकले भने युरोपेली मुलुकमा आरोप लाग्नेबित्तिकै पार्टीको सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा एमाले नेता नेम्वाङले सहमति जनाउँदै भ्रष्टाचारको एक वर्ष सजाय हुने मुद्दामा समेत निलम्बन हुने भएकाले फौजदारीमा पनि निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले समितिले कस्तो नियमावली बनाउँछ भनेर सिंगो देशले हामीलाई हेरिरहेको छ । बाहिर त सांसदलाई बचाउने को हुन्, निलम्बन गर्न नदिने को हुन्, को नरम निलम्बनको पक्षमा छ, को छैन भनेर हेरिरहेका छन्,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने ‘अदालतले थुनामा राख्नु भनेसम्म हामीले पनि निलम्बन गरौं, अदालतले थुनाबाट रिहा गरेसँगै तुरुन्तै निलम्बन फुकुवा गरौं ।’ निलम्बन नगरी सेवासुविधा मात्रै स्थगित हुने व्यवस्था भए अपराधमा मुछिएका सांसदले कारागारमा पनि लोगो लगाइरहन पाउने थिए ।

यसैगरी, कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न सांसद सम्बन्धित विषयका समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । यसअघि निर्णय प्रक्रियामा मात्रै भाग लिन नपाउने प्रावधान थियो । सहमति जुटेको नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने समितिमा सम्बन्धित सदस्यलाई मनोनयन गरिने छैन ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक हलमै पत्रकारका लागि ‘लबी रिपोर्टिङ’ व्यवस्थित बनाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिने महाभियोग प्रस्तावलाई ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । महाभियोगको प्रस्ताव अधुरै रहेर संसद्को कार्यकाल समाप्त भए त्यसलाई पछिल्लो संसद्ले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने यकिन गरिएको छैन । त्यही कारण अघिल्लो सभामा दर्ता भएर अधुरै रहेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे अन्योल कायमै छ ।

संसदीय समिति १० वटा हुने सहमति भएको छ । यसअघि रहेको सूचना प्रविधि विकास समितिलाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा गाभ्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, नियमावलीको मस्यौदामा प्राकृतिक प्रकोप, महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न नसके प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नियम–कानुनको आधार नभएकै कारण यसअघि कोरोना महामारीका बेला बैठक बस्न सकेको थिएन । सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले सभामुखलाई बैठक बस्न सकिने जानकारी गराए कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ‘भर्चुअल’ बैठक बस्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । समितिको बैठक पनि भर्चुअल रूपमा बस्न सक्नेछ ।