गठबन्धन प्रगतिशील चरित्रको छैन : एस- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धन प्रगतिशील चरित्रको छैन : एस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशलाई सहमतिको राजनीतिमा लैजाने वा नलैजाने जिम्मा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हातमा रहेको बताएका छन् । 

शनिबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवदेनमा देशलाई सहमतिको मार्गमा डोर्‍याउने/नडोर्‍याउने जिम्मा दाहालकै रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

‘हामीले सरकारमा सामेल हुन समर्थन गरेका होइनौं, सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशयले उक्त सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत मात्र दिएका हौं । माओवादी विगत गठबन्धनको वाम सहयात्री भएकाले शंकाको सुविधा पनि दिएका हौं,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि सरकार गठनका लागि समर्थन होइन सहमतिकै आशयले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । मुलुकलाई सहमतिको मार्गमा डोर्‍याउने कि नडोर्‍याउने भन्ने जिम्मा अब माओवादी र त्यस पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको हातमा रहेको छ ।’

प्रतिवदेनमा कांग्रेसको घमण्ड र माओवादीको सत्ता केन्द्रित सोचले नयाँ गठबन्धन बनेको जनाइएको छ । अध्यक्ष नेपालले शनिबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेस ठूलो दल बनेपछि उसमा घमण्ड बढेको उल्लेख छ । प्रतिवदेनमा नयाँ गठबन्धन बन्नुपछिको ४ कारण बताएका छन् । जसमा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेपछि कांग्रेसमा शक्तिको घमण्ड बढ्नु, उसले गलत सूचनामा विश्वास गर्नु, केपी ओलीले उपर्युक्त वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जसरी पनि तोडिछाड्ने उद्देश्य राखेर चालबाजीपूर्ण कदम चाल्नु, माओवादीको सत्ता केन्द्रित सोच र आफूलाई लाभ हुने भएपछि विचार, नीति, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र सहयात्री साथीहरू सबै त्यागेर हिँड्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख छ ।

अहिलेको सरकारलाई खिचडीको संज्ञा दिँदै नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो गठबन्धन खिचडी प्रकृतिको छ । यसमा संविधानको पालना नगर्ने एमाले, गणतन्त्रको पक्षधर माओवादी र गणतन्त्रको विरोधी एवं हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहने राप्रपा, संघीयताको पक्षधर जसपा र संघीयताविरोधी राप्रपा एवं रास्वपा, जातीय पहिचानवादी नाउपा र पृथकतावादी पृष्ठभूमिको जनमत पार्टी एकै ठाउँमा रहेका छन् ।’

प्रतिवेदनमा यो गठबन्धन प्रगतिशील चरित्रको नभएको आरोप लगाइएको छ । ‘यसको वैचारिक धरातल र राजनीतिक गन्तव्य केही पनि स्पष्ट छैन । त्यसैले यो विचारहीन र अराजनीतिक चरित्रको छ । यसलाई वाम–दक्षिणपन्थी खिचडी गठबन्धन भन्नु उपयुक्त हुन्छ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘आजको अवस्था हिजो दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कार्यबाट सुरु भएको प्रतिगमनकारी यात्राकै परिणाम हो । तिनै केपी ओली वर्तमान सत्ता गठबन्धनले निर्माण गरेको राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुख बनेका छन् ।’

केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा प्रस्तुत गरिएको २५ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पार्टीको कामबारे समेटिएको छ । एसले कांग्रेसलाई पुँजीवादीहरूको प्रतिनिधि, एमालेलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी, माओवादीलाई ढुलमुले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिक्रियावादीको सेवक, राप्रपालाई सामन्ती, नोकरशाही र पुँजीवादी चरित्र, जसपालाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी, जनमतलाई पूर्वपृथकतावादी अहिले गणतन्त्र र संघीयताको पक्षधर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई चरित्र स्पष्ट नभएको भनी आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संघीयता संस्थागत गर्न सोच बदलौं’

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — संघीयताको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत राज्य सञ्चालनको सोच र दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा शनिबार भैरहवामा आयोजित ‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक कार्यक्रमको ‘संघीयता संस्थागत गर्ने समय’ सत्रमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले संघीयताको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताएका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशको महत्त्व दर्शाउन र संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा भूगोलप्रतिको दृष्टिकोण प्रमुख समस्या रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संघीयताको विषयमा अहिले हुने चर्चा हल्का भएको बताए । संघीयताको नयाँ आयाम नै प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै उनले २०७४ मा प्रदेश सरकार बन्दा शासन भए पनि आसन नभएको बताए । ‘हामी सरकारमा जाँदा शासन थियो तर आसन थिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी, कानुन र भवनबिना सुरु भएको प्रदेश सरकार अहिले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्दै संस्थागत विकासमा अघि बढेको छ । नाम राखिएको छ, स्थायी राजधानी टुंगो लागेर निर्माणाधीन छ ।’

अहिले संघीयताको विषयमा हुने टिप्पणी हल्का भएको उनको तर्क थियो । ‘कतिपय व्यक्तिका सोचले संघीयता संस्थागत गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि संघीयता कार्यान्वयन र संस्थागत विकासका लागि संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएका प्रावधान र अनुसूचीअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ मुख्यमन्त्री गिरीले कोभिडकै बेला पनि प्रदेशको विकास खर्च बढी भएको र चुनावका कारण अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च कम भए पनि अबका ६ महिनामा त्यो वृद्धि हुने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीयता संस्थागत गर्नका लागि कर्मचारीको सोच र दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने बताए । उनले त्यसका लागि आफ्नै पालामा निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा पेस हुने दाबी गरे । अहिलेको सरकार संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने हरेक कानुन निर्माणमा आफूले पहल गर्ने बताए । ‘म भारतीय मोदी होइन, नेपाली मोदी हुँ,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुहोला, मेरै कार्यकालमा निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ ।’

कर्मचारीको पुरानो सोच र दृष्टिकोणले संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिएको भन्दै उनले त्यो दृष्टिकोण बदल्न समय लागेको बताए । ‘दृष्टिकोण एकैसाथ बदलिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारमा गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने दलहरू पनि छन् ।’ यी सबै समस्या र अप्ठ्यारा चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार संघीयताप्रति बफादार हुन नसक्दा संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिँदै गएको बताए । उनले पनि संघीयता संस्थागत गर्न सोचमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । धेरैलाई संघीयता आवश्यकताले भन्दा घिसारेर ल्याएको हो भन्ने लाग्दा पनि संस्थागत हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले यसको संस्थागत विकासका लागि स्रोतको बाँडफाँट र नीति आयोगको सोच बदल्नुपर्छ, प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश नेता र कर्मचारीको डम्पिङ साइट बनेको छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूले सामूहिक रूपमा संघीय सरकारलाई प्रदेशका कानुन निर्माणमा दबाब दिन सक्नुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले तीन तहका सरकारको अक्षरशः पालना नहुँदा संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिँदै गएको बताइन् । उनले कतिपय मूल कानुन नबनेको र राज्य संरचनाप्रतिको सोच र मानसिकताले पनि अप्ठ्यारो पारेको बताइन् । ‘मूल कानुन निर्माणमा सबै संविधानअनुसार इमानदार भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकार र मन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा देखाऊने सोच र टुत्रे योजनाको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ ।’

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता एकैसाथ कार्यान्वयन भएमा मात्र प्रदेशको विकास हुने र त्यसका लागि तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्न सके संघीयता संस्थागत हुने उनको तर्क थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×