भैरहवा — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भैरहवामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार आयोजना गरेको ‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रियाको दोस्रो सत्र ‘पालिका र पूर्वाधार’ का वक्ताले संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका साना तथा टुक्रे योजनालाई समेत केन्द्रमै फकाउनु गलत रहेको दाबी गरे ।

स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तीन तहका सरकार हुँदा पनि विकासका प्रयत्न परम्परागत रहेको उनीहरू बताउँछन् । तसर्थ विकासको अभ्यास परिवर्तनका लागि ढिलाइ गर्न नहुनेमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको जोड छ ।

‘स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित विधि र कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्छ । तर अहिले पनि केही समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहलाई २२ अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।’ कुनै पनि पालिकाले गुरुयोजना बनाउने, आवधिक योजना निर्माण गर्ने र सूचकांका आधारमा योजना छनोट गर्ने काम व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्,’ विष्टले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार होस् या सामाजिक पूर्वाधारको सूचकांकमा आधारित भएर योजना तर्जुमा गर्ने प्रयत्नलाई केन्द्रित गर्न नसके फेरि पनि हामी केवल चल्ते चलाते परम्परागत विकासमा मात्र अगाडि बढ्नेछौं ।’

योजना छनोटमा जनप्रतिनिधिका हैसियतले स्थानीय तहलाई त्यस्तो कुनै दबाब नदिइएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहले छानेका आयोजनाले त्यहाँको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसके त्यसलाई कसरी संघ र प्रदेशबाट समन्वय गरी परिपूर्ति गर्नेमा हाम्रो ध्यान जान्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले योजना छानेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै दबाब र प्रभाव रहन्न ।’

भौतिक पूर्वाधारभित्र पर्ने सडक, बिजुली, सिँचाइ, पिउने पानी, विमानस्थल, खेलमैदान र सामाजिक पूर्वाधारभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सन्दर्भमा सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विकास योजना निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको चाप, गरिबीको अवस्था, विकासको आवश्यकतालाई आधार मान्नुपर्ने उनले बताए ।

संसद् र स्थानीय तहमा गरिने काममा धेरै भिन्नता रहेको सांसद तथा राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणाको भनाइ छ ।

संसद्मा ऐन, कानुन बनाउने र स्थानीय तहमा संलग्न भई प्रत्यक्ष विकासका कम गरिने उनले जनाए । ‘संघीय सरकारमार्फत केही जिल्लामा ठूला योजना सञ्चालित छन्, प्रदेशबाट पनि न्यूनतम रूपमा केही ठाउँमा योजना लागू भएका छन्,’ राणाले भने, ‘तर पूर्वाधार विकास भनेकै स्थानीय तहबाट हुने हो, देशको अन्योल, बेथिति र देशै असफल हुने स्थितिमा स्थानीय तहले देशलाई धानिदिएको जस्तो महसुस सबैले गरेका छौं ।’

प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट राम्रोसँग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जेमा स्रोत छ, त्यो कुरा केन्द्रले आफैं लिएको छ, भारतीय सीमासँग जोडिएको नगरपालिकाबाट अर्बौं रुपैयाँ भन्सार उठ्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो नगरपालिकाले एक रुपैयाँ पाउँदैन, आयकरमा ठूलो रकम उठ्छ, तर सहरी नगरपालिकाले रुपैयाँ पनि पाउँदैनन् ।’

हरेक वडालाई पहिचानसँग जोड्न खोजिए पनि संघ र प्रदेशको कानुनका कारण अघि बढ्न नसकिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेले बताए । ‘सुकुम्बासी र अव्यस्थित क्षेत्रको लालपुर्जासम्बन्धी समस्या संघको भूमि आयोगले टुंगो लगाइदिनुपर्‍यो, कि हामीलाई गर्न दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर यसमा अलमल भइरहेको छ ।’ सुकुम्बासी बस्तीका जनताले सहज रूपमा ०१६ सालदेखि आफ्नो घर, सम्पत्ति उपयोग गरेकामा अहिले व्यक्तिगत खरिद गरेझैं राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय तहप्रति उदार हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ठेकेदारकै कारण धेरैजसो पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको उनको दाबी छ । ‘सुनौली–चिडियाखोला सडक ६ लेनको बनाउन थाले पनि निर्माण व्यवसायीका कारण निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ, बुटवल–नारायणढ सडकको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘बुटवलमा बनिरहेका दुई वटा केबलकारको काम भने समयमै सकिने देखिएको छ ।’ केबलकारले भारतका धेरै क्षेत्रका पर्यटकलाई चुरे पहाडसँग जोड्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय संरचनाको पहिलो जनप्रतिनिधि भए पनि कोभिडका कारण दुई वर्ष यत्तिकै खेर गएको बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाकी अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदीले बताइन् । कोभिडले समय खेर गए पनि विभिन्न वडा र स्वास्थ्य चौकी जोड्ने पूर्वाधार निर्माणमा आफूहरू सफल भएको उनको दाबी छ । ‘‘संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचनबाट उपाध्यक्ष बनें, पहिलो संघीय संरचनाको जनप्रतिनिधि भएकाले सुरुको कार्यकाल अभ्यास र सिकाइमै बित्यो,’ उनले भनिन्, ‘तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने समयमा दुई वर्ष कोभिड व्यवस्थापनमै सिंगो स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालित हुँदा विकास निर्माणमा ध्यान दिन पाएनौं ।’

गाउँपालिका स्थापना भएपछि सुरुमा कार्यालय सञ्चालन गर्न संरचनासमेत नभएको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकेको उनले जनाइन् । ‘प्रत्येक बस्तीबस्तीमा जबसम्म सडक पुर्‍याउन सक्दैनौं र सडक सञ्जाललाई गाउँपालिकाभित्र जोड्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘तबसम्म गाउँपालिकाको विकासलाई जोड्न सकिन्न । त्यसैले सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका हौं ।’ सडकसँगै खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै काम भएको उनको दाबी छ ।