‘संघीयता संस्थागत गर्न सोच बदलौं’

कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशको महत्त्व दर्शाउन र संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा भूगोलप्रतिको दृष्टिकोण प्रमुख समस्या रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संघीयताको विषयमा अहिले हुने चर्चा हल्का भएको बताए । संघीयताको नयाँ आयाम नै प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै उनले २०७४ मा प्रदेश सरकार बन्दा शासन भए पनि आसन नभएको बताए । ‘हामी सरकारमा जाँदा शासन थियो तर आसन थिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी, कानुन र भवनबिना सुरु भएको प्रदेश सरकार अहिले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्दै संस्थागत विकासमा अघि बढेको छ । नाम राखिएको छ, स्थायी राजधानी टुंगो लागेर निर्माणाधीन छ ।’

अहिले संघीयताको विषयमा हुने टिप्पणी हल्का भएको उनको तर्क थियो । ‘कतिपय व्यक्तिका सोचले संघीयता संस्थागत गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि संघीयता कार्यान्वयन र संस्थागत विकासका लागि संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएका प्रावधान र अनुसूचीअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ मुख्यमन्त्री गिरीले कोभिडकै बेला पनि प्रदेशको विकास खर्च बढी भएको र चुनावका कारण अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च कम भए पनि अबका ६ महिनामा त्यो वृद्धि हुने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीयता संस्थागत गर्नका लागि कर्मचारीको सोच र दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने बताए । उनले त्यसका लागि आफ्नै पालामा निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा पेस हुने दाबी गरे । अहिलेको सरकार संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने हरेक कानुन निर्माणमा आफूले पहल गर्ने बताए । ‘म भारतीय मोदी होइन, नेपाली मोदी हुँ,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुहोला, मेरै कार्यकालमा निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ ।’

कर्मचारीको पुरानो सोच र दृष्टिकोणले संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिएको भन्दै उनले त्यो दृष्टिकोण बदल्न समय लागेको बताए । ‘दृष्टिकोण एकैसाथ बदलिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारमा गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने दलहरू पनि छन् ।’ यी सबै समस्या र अप्ठ्यारा चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार संघीयताप्रति बफादार हुन नसक्दा संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिँदै गएको बताए । उनले पनि संघीयता संस्थागत गर्न सोचमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । धेरैलाई संघीयता आवश्यकताले भन्दा घिसारेर ल्याएको हो भन्ने लाग्दा पनि संस्थागत हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले यसको संस्थागत विकासका लागि स्रोतको बाँडफाँट र नीति आयोगको सोच बदल्नुपर्छ, प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश नेता र कर्मचारीको डम्पिङ साइट बनेको छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूले सामूहिक रूपमा संघीय सरकारलाई प्रदेशका कानुन निर्माणमा दबाब दिन सक्नुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले तीन तहका सरकारको अक्षरशः पालना नहुँदा संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिँदै गएको बताइन् । उनले कतिपय मूल कानुन नबनेको र राज्य संरचनाप्रतिको सोच र मानसिकताले पनि अप्ठ्यारो पारेको बताइन् । ‘मूल कानुन निर्माणमा सबै संविधानअनुसार इमानदार भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकार र मन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा देखाऊने सोच र टुत्रे योजनाको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ ।’

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता एकैसाथ कार्यान्वयन भएमा मात्र प्रदेशको विकास हुने र त्यसका लागि तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्न सके संघीयता संस्थागत हुने उनको तर्क थियो ।