प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्न पाउने उमेर २० वर्ष बनाउनुपर्छ : पूर्वकानुनमन्त्री पौडेल
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नका लागि आवश्यक उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वा २० वर्ष बनाउनुपर्ने पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपालमा पुरातन परम्परालाई पछ्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न पाउने उमेर राखिएको बताएका हुन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्न पाउने उमेर २० वर्ष बनाउनुपर्छ : पूर्वकानुनमन्त्री पौडेल](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/politics/madhav-poudel-0122023074339-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा पौडेलले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने उमेर सीमा घटाउनुपर्ने बताएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासमेत सहभागी समितिको बैठकमा पौडेलले मतदान गर्न पाउने तर उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । 'सांसद उम्मेदवार बन्ने उमेर घटाउनुपर्यो । उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष बनाउने धेरै पुरानो मान्यता हो । बेलायतमा बेबी एमपीको अवधारणा आइसक्यो,' उनले भने । स्थानीय तहको प्रमुखको उम्मेदवार बन्नका लागि २० वर्ष भए पुग्ने तर सांसद बन्न किन २५ वर्ष चाहियो ? भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उम्मेदवार बन्न पाउने योग्यतामा २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, नेपालको नागरिक हुनुपर्ने लगायत छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुनका लागि २० वर्षको भए हुने तर सांसद बन्नका लागि किन २५ वर्ष बनाएको भन्ने कुराको कारण पत्ता हुन नसकेको पौडेलको भनाइ थियो । स्थानीय तहको प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि कम उमेरको हुने तर कानुन निर्माणको क्षेत्रमा किन २५ वर्षकै चाहिने भन्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, निर्वाचनको मिति कानुनमा नै निश्चित गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । 'निर्वाचनको मिति तोक्ने काम संसदले गरोस्, ऐनको व्यवस्था गरेर । निर्वाचन मितिको ऐन संसदले बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मितिका लागि एक अर्कालाई देखाउने अवस्था नरहोस्,' उनले भने ।
विद्युतीय मतदानको व्यवस्था र विवाद समाधान तत्काल गर्नुपर्नेतिर पनि आयोग लाग्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)