मलेसियाका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमण :श्रम सम्झौता कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा मुख्य मुद्दा

गृहमन्त्री इजमाइल १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै बिहीबार काठमाडौं आइपुग्दै छन् । उनले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोरप्रसाद अर्यालसँग भेट गर्नेछन् । टोली शनिबार दिउँसो ढाका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाबाट पहिलो पटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । त्यसैले यो भ्रमण सम्झौतामा केन्द्रित हुने भएको छ । भ्रमणका क्रममा मलेसिया सरकारले श्रम बजारमा भएको सुधारबारे जानकारी दिने तयारी गरेको छ । नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया निकै लामो रहेको विषय पनि उसले राख्ने भएको छ । नेपालका तर्फबाट भने नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने वातावरण सुनिश्चितता पहल गरिने भएको छ । शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने भनिए पनि मलेसियाको ग्लोब्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसनमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा परेका विषयलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीचका अधिकारीहरूले संयुक्त बैठक गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भयो । मलेसियाको रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतको नीति छ । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त बैठक बस्नुपर्नेछ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ निमित्त श्रम सचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।

मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइल र नेपालका श्रममन्त्रीसहितका अधिकारीहरूबीच शुक्रबार ‘लन्च बैठक’ हुने तय भएको छ । गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूपू संगठनका अधिकारी र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग छुट्टाछुट्टै बैठक राखेको छ ।

नेपाल–मलेसियाको श्रम कूटनीतिका हिसाबले मलेसियाली सरकारको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपाली सुरक्षा गार्डले पाउने सेवासुविधाको विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने बताए । ‘मलेसियाले नेपालबाट मात्रै सुरक्षा गार्ड लैजाने गर्छ । तर सुरक्षा गार्डहरूले उचित सेवा सुविधा पाएका छैनन् । ३० दिन नै दैनिक १२ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर ओभरटाइमबापतको सुविधा पाउँदैनन्, यो विषय उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दक्ष सुरक्षा गार्ड पठाउन नेपाललाई कठिन छैन ।’ मलेसियाले कामदारको न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट निर्धारण गरेको छ । सुरक्षा गार्ड र सेवा क्षेत्रमा जाने कामदारले न्यूनतम तलबका आधारमा ओभरटाइमको रकम नपाएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

हावापानी राम्रो र अन्य गन्तव्य देशको तुलनामा बढी तलब पाइने भएकाले मलेसिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या ठूलो छ । गत असारदेखि पुस मसान्तसम्ममा दुई लाख नेपाली मलेसियामा गइसकेका छन् । तर, जाने कामदारको चापअनुसार नेपालले कोटा पाउन सकेको छैन । ‘मलेसियाले तत्काल ५ लाख विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । यसमा नेपालीका लागि कोटा छुट्याउन सके बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिन्छ,’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले भने ।

गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापाले मलेसिया सरकारबाट भिसा दिनेदेखि कामदार आउने समयसम्म निगरानी बढाउनुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘यहाँ केडीएन एप्रुभल (भिसा दिने व्यवस्था) देखि नै चलखेल छ । एजेन्सीबीच पैसाको चलखेल हुन्छ । यही बिन्दुबाट मलेसियाले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ कामदारको न्यून बिमा नीतिका कारण १०–१५ हजार रिंगेट खर्च हुनासाथ अस्पतालहरूले उपचार बन्द गर्छन् । यसमा सुधार हुनुपर्‍यो ।’

थापाले मलेसियाका नागरिकसरह नै कामदारको उपचारको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा मलेसियाली नागरिक जाँदा एक रिंगेटमा दर्ता हुन्छ । त्यसमा नेपालीसहित विदेशी जाँदा एक सय रिंगेट तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा बिरामीको उपचारमा जति खर्च लाग्छ, त्यति नै बिमाले खर्च बेहोर्नुपर्ने नीति चाहिएको छ ।’

मलेसियामा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा सक्रिय प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यकारी अधिकृत सोमप्रसाद लामिछानेले आलेखबद्ध (गैरकानुनी हैसियत) भएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई मलेसियाले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘कम्पनी छाडेर हिँड्नेलाई काममा नलगाउने हो भने अलेखबद्ध हुने अवस्था आफैं रोकिन्छ । अहिले अलेखबद्ध हुने कामदारको समस्या विकराल छ । उपचार नै पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले मलेसियासँग यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ ।’