५ लाख कामदार भित्र्याउँदै मलेसिया

दुई देशबीचको श्रम सम्झौतापछि मलेसियाबाट उच्च अधिकारीको औपचारिक नेपाल भ्रमण भएको थिएन ।

मलेसियाले उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवा क्षेत्रका लागि स्रोत देशबाट कामदार लैजान ‘फरेन वर्कर इम्प्लोइमेन्ट रिल्याक्सेसन’ योजना ल्याएको छ । मलेसियाले औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवालाई ‘संवेदनशील’ क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । ‘तुरुन्तै ५ लाख कामदार भर्ना गर्ने नीति ल्याए पनि नेपालबाट कति लैजाने भन्ने कोटा यकिन गरेको छैन,’ मलेसियाका गृह र मानव संसाधन मन्त्रीसँग शुक्रबार छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक भेट गरेका नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले देखिएको कामदारको अभाव पूर्ति गर्ने नेपाल प्रमुख स्रोत देशभित्र पर्छ ।’

मलेसियाले नेपालसहित १५ वटा देशबाट कामदार लैजाने गर्छ । तीमध्ये नेपालसँग मात्रै शून्य लागतमा कामदार लैजाने श्रम सम्झौता भएको छ । स्रोत मुलुकमध्ये भियतनाम र इन्डोनेसियाबाट पछिल्लो समय कामदार आपूर्ति घटेको छ ।

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढ्दै गएपछि भियतनाम र इन्डोनेसियाका नागरिक मलेसियामा जाने क्रम घटेको हो । तत्काल ५ लाख कामदार लिने मलेसियाको नीतिबाट नेपाली कामदारले उल्लेख्य संख्यामा अवसर पाउने सम्भावना छ ।

राजदूत पौडेलका अनुसार गृहमन्त्रीको भ्रमण कूटनीतिक मात्रै नभई रणनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ । ‘गृहमन्त्रीको भ्रमण नेपालपछि भारत र बंगलादेशमा हुनेछ,’ उनले भने । टोलीमा मानव संसाधनको प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । कोभिड महामारीका समयमा रोकिएको विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रिया गत अप्रिलमा सुरु भएको थियो । त्यसयता झन्डै दुई लाख नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मार्फत संवेदनशील क्षेत्र र यसका उपक्षेत्रका रोजगारदाताले आफूलाई चाहिने कामदारको कोटाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा मलेसियाका गृहमन्त्रीले विदेशी कामदारको हित र सुरक्षाका लागि पछिल्लो पटक लिएको नीतिबारे औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने पौडेलको भनाइ छ । मलेसियाले गत सेप्टेम्बर १ देखि नयाँ श्रम कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘पछिल्लो समय मलेसियाले कामदारको हित, अधिकार र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर श्रम र अध्यागमन नीति परिवर्तन गरेको छ । यसबारे मलेसियाले आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्ने एजेन्डा तय गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नेपालबाट मात्रै सुरक्षा गार्ड ल्याउने भएकाले कसरी तालिमयुक्त सुरक्षागार्ड ल्याउने भन्ने विषयमा मलेसियाले आफ्नो योजना राख्नेछ ।’

नेपालले भने श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ । ‘शून्य लागतमा कामदार लैजाने मलेसियाको कानुनअनुसार उसले नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । शून्य लागत ग्लोभ्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसनका क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । हामी सबै क्षेत्रमा लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा क्षेत्रमा नेपाली कामदारले उचित ज्याला पाइरहेका छैनन् । गत वैशाखमा सुरक्षा गार्डका लागि कम्तीमा ३ हजार रिंगेट तोकिनुपर्छ भनेका थियौं, त्यही विषय यस पटक पनि उठाउँछौं ।’

पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘श्रम सम्झौतामा कामदार भर्ना गर्ने कुरा मात्रै छैन, लागत शुल्क मात्रै पनि होइन । मलेसिया गइसकेपछि कार्यस्थल सुरक्षा, उनीहरूमाथि गरिने व्यवहार, बिमा र सामाजिक सुरक्षाका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो दुवै देशका लागि हितकर हुनेछ ।’