कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश र संघ सरकारमा जाँदैनौँ : नागरिक उन्मुक्ति

काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताएकी छिन् । 

माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश र संघ सरकारमा जाँदैनौँ : नागरिक उन्मुक्ति

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहाइ नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने अडान कायमै रहेको बताएकी हुन् ।

शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । आफ्नो पार्टीको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रस्टीकरण थियो ।

‘जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग, मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्दैन । तबसम्म हामी प्रतिपक्ष बेञ्चमै बस्नेछौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन गरेका छौँ । र, विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग, मुद्दा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना पनि रहेको छ । हाम्रा मागहरू टीकापुरका राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । र, हामीले पनि यही कुरामा अडान लिएका छौं । टीकापुरका निर्दोष थारुहरुलाई रिहाइ गर्नुस् । हामी सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसो भएन भने हामी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं । आफूहरूको माग सम्बोधन नभई हामी संघ र प्रदेश कुनै पनि ठाउँमा सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं,’ उनले भनिन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले टीकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई जेलमुक्त गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७९ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?