सिटामोल खरिदबारे अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ यताका तीन वर्षर्मा नगरपालिकाले खरिद गरेका औषधिमध्ये सिटामोलको खरिद मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यभन्दा धेरै राखिएको छ । केही औषधि जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) प्रमाणित नभएका कम्पनीका छन् ।

अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले गत पुस ४ मा पत्र काटेर नगरपालिकालाई विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कति रकम विनियोजन गरी कुन प्रक्रियाबाट कति औषधि खरिद भयो भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) बमोजिम औषधि खरिद गरिएको छ/छैन, डब्लूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई औषधि व्यवस्थापन गरिएको हो/होइन भन्ने प्रश्न पनि गरेको थियो । खरिद गरिएका औषधि बिक्रीका लागि हो/होइन भन्नेदेखि कार्यालयबाट १६ लाख १५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि अख्तियारले सोधेको थियो ।

अख्तियारले औषधि खरिदमा संलग्न स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधिको सहभागितामा छानबिन टोली गठन गरी कार्यालयको रायसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । समय सकिँदा पनि नगरपालिकाले यसको उत्तर दिएको छैन । बरु जवाफ पेस गर्नुपर्ने अन्तिम १४ औं दिन छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुस १९ मा पशु स्वास्थ्य शाखा अधिकृत परमेश्वर यादवको संयोजकत्वमा नगरपालिकाले ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समिति संयोजक यादवले छानबिनको काम जारी रहेको बताएका छन् । नगरपालिकाले ०७६/७७ र ०७६/७७ मा राजविराजस्थित जगदीश यादवको जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सबाट औषधि किनेको देखिन्छ । जबकि यो सप्लायर्सका सञ्चालक जगदीश नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोजकुमार यादवका बुबा हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ससर्त अनुदानअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि आवश्यक औषधि खरिद शीर्षकमा नगरपालिकाले सप्लायर्सलाई टिप्पणी आदेशकै भरमा कार्यादेश दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ८५ को १ (क) बमोजिम २० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य सामान सोझै खरिद गर्ने व्यवस्थालाई टेक्दै २० लाखभन्दा ५ सय रुपैयाँ कम रकम बराबरको औषधि सप्लाई गर्न जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सलाई सोझै कार्यादेश दिइएको थियो ।

खरिदको प्रक्रियामा ०७६ माघ १० गते टिप्पणी आदेश गरिएको छ भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापाले ६ दिनपछि अर्थात् फागुन १६ मा त्यसलाई स्वीकृत गरेका छन् । अचम्म त, खरिद आदेश स्वीकृत हुनु अगावै अर्थात् ०७६ माघ २२ गते सप्लायर्स र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि नगरपालिकाले ३३ लाख ६१ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ ५० पैसाको औषधि जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सबाटै खरिद गरेको देखिन्छ । ०७७ पुस ४ गते सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना निकालेको नगरपालिकाले सबभन्दा कम अंक कबोल गरेको भन्दै सप्लायर्ससँग माघ २० गते २९ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँको सम्झौता गरेको जनाएको छ । जसमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापा र सप्लायर्सका जगदीश यादवको हस्ताक्षर छ ।

सम्झौता भएकै दिन नगरपालिकाले सप्लायर्सलाई कार्यादेशसमेत दिएको छ । सोही दिन सप्लायर्सलाई ३ लाख ७२ हजार एउटा र अर्को २४ प्रकारका थप औषधि खरिद गर्ने गरी थप दुई वटा कार्यादेश दिएको देखिन्छ । जसअनुसार सप्लायर्सले ९१ हजार ४ सय ३० ट्याब्लेट सिटामोल खरिद गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले प्रतिसिटामोल १ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले भुक्तानी दिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार सिटामोलको मूल्य १ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु अनियमितता हो । ‘सिटामोलको मूल्य प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँ राजपत्रमै प्रकाशित छ, त्योभन्दा बढी लिनु र दिनु कानुनसम्मत मानिँदैन,’ विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भने ।

सरकारी दरभन्दा धेरै रकम तिरेर सिटामोल किन्ने काम नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि जारी राखेको छ । यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले ७२ प्रकारको औषधि खरिद गरेको छ । सबभन्दा बढी खरिद गरिएको सिटामोल ५ सय एमजीको एक ट्याब्लेटको १ रुपैयाँ ५० पैसा भुक्तानी दिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका औषधि जीएमपी सर्टिफाई नभएका कम्पनीको रहेको औषधि व्यवस्था विभागका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

गत चैतमा खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिएका औषधिमध्ये सिटामोल ट्याब्लेट ताउरस फर्मा नौबिसे धादिङमा उत्पादन रहेको छ । ‘यो फर्मा जीएमपी सर्टिफाई छैन,’ विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भने । यसका अतिरिक्त अहिले स्वास्थ्य संस्थामा रहेका औषधि ताउरस फर्माका अतिरिक्त फर्माको इन्डस्ट्रिज काठमाडौंसहितका कम्पनीले उत्पादन गरेका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामार्फत सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएका औषधिमध्ये अधिकांशको उत्पादन कम्पनी जीएमपी सर्टिफाई नरहेको पाइएको छ ।

तीनै आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले गरेको औषधि खरिदको काममा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख निरञ्जन यादव, शाखा सहायक हरिवंश यादव, लेखापाल शत्रुधन दास, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय मदनकुमार थापा र भोगेन्द्र यादव प्रत्यक्ष संलग्न छन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि राजविराज नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रहेका निरञ्जन यादवले औषधि खरिद गर्दा कमजोरी भएको स्विकारे ।

‘दररेट सबै केलाएर हेर्न सकिएन, जीएमपी सर्टिफाई कम्पनी हो वा होइन, त्यो पनि हेर्न सकिएन, कमजोरी भयो,’ उनले भने । राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनु आफ्नो कार्यकालको विषय नभएकाले यसबारे बोल्न चाहेनन् । उनी गत भदौ ५ गते नगरपालिकामा हाजिर भएका थिए ।