कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

विश्वासको मत लिनुअघि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदसहित मुख्यमन्त्री रावलले भेटे प्रधानमन्त्री

अर्जुन शाह

धनगढी — सभामुख चयनमै देखिएको संकट समाधान भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल काठमाडौंमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको समर्थन नपाएसम्म विश्वासको मत पाउन नसकिने भएकाले उनी काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर लबिङमा व्यस्त रहेका हुन् । नागरिक उन्मुक्तिले संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहाइको मागलाई ‘बटम लाइन’ भन्दै आएको छ ।

विश्वासको मत लिनुअघि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदसहित मुख्यमन्त्री रावलले भेटे प्रधानमन्त्री

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मुख्यमन्त्री रावल, नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीसहितका नेताहरूले भेटघाट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले रेशमको रिहाइको मागका सन्दर्भमा प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने गराउने प्रतिबद्धता गरेको भेटमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘हाल सदन चलिरहेकाले अध्यादेश ल्याउन नसकिने, विधेयकको बाटो पनि सहज नभएको र न्यायपालिकाको पनि सवाल भएकाले कठिनाइ भए पनि रिहाइका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने आश्वासन सहभागी नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुलाई दिनु भयो,’ सहभागी एक नेताले भने ‘पावरसेयरिङका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । त्यस्तै परे प्रदेश प्रमुखसमेत नागरिकलाई दिनेमा पनि छलफल चलेको छ ।’

नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि आजको भेटले आशा जगाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले दिएको समयसीमामा प्राविधिक हिसाबले रिहाइ सम्भव छ/छैन भन्नेमा हामीले पनि ख्याल गर्नु पर्ने नै हुन्छ ।’ उनले पद बाँडफाँडका सन्दर्भमा भने ठोस कुरा नभएको र पछि कुरा गर्न सकिने बताए ।

सोमबार बिहानको छलफलपछि एमाले नेताहरू विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी देखिएका छन् । सुदूरपश्चिममा माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी सत्तापक्षमा २९ सांसद छन् । अर्कोतिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । गठबन्धन दलबीच मुख्यमन्त्री एमाले, सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्तिले पाउने सहमति भएको थियो । तर उन्मुक्तिले उपसभामुख लिन नमान्दा एमालेकै कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित भइन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?