नागरिकतामा नजिर बनाउँदै गृहमन्त्रीको मुद्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकतामा नजिर बनाउँदै गृहमन्त्रीको मुद्दा

संवैधानिक इजलासको व्याख्याले लामिछानेको राजनीतिक जीवनलाई मात्रै बाटो देखाउनेछैन, विदेशको नागरिकता लिएपछि पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेका व्यक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रियता छनोट गर्नुपर्ने/नपर्ने मार्गनिर्देश गर्नेछ
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद नै बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित सुनुवाइ स्थगित गर्न नपाइने आदेश दिएकाले फैसला तुलनात्मक रूपमा छिटो हुनेछ ।


लामिछानेले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि उनको नागरिकताको विवाद सुरु भएको हो । कायम नरहेको नागरिकता निर्वाचन आयोगमा बुझाएकाले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिने योग्यता उनले गुमाइसकेको जिकिरसहित निर्वाचनअघि आयोगमा उजुरी र पछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए ।

देशको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसमा लामिछाने र उनका कानुन व्यवसायी पनि सहमत छन्, तर उनको नागरिकता वैध छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । रिट निवेदकहरू भने नागरिकता कायम नरहेको जिकिर गर्छन् ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०५० फागुन १० मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले अमेरिका पुगेपछि त्यहींको नागरिकता र राहदानी लिएका थिए । उनले २०७० फागुन ९ मा त्यहाँको नागरिकता लिई फागुन २१ मा अमेरिकी राहदानी पनि प्राप्त गरेका थिए  ।

२०७१ जेठ २२ मा अमेरिकी नागरिकका रूपमा गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका उनले यतै काम गर्न थाले । नेपाली मिडियामा उनको पहिचान स्थापित पनि भयो, त्यहीबीचमा उनले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको भनेर २०७५ को सुरुवातमै प्रेस काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो ।

नागरिकता र श्रम स्वीकृतिबारे निरन्तर प्रश्न उठेपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा अब सदाका लागि नेपालमै बस्ने घोषणा गर्दै अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गरे, उनले अमेरिकी कागजपत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको र अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले उनको निवेदन स्वीकार गरेको लिखित जानकारी असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई दिए । तर, त्यतिन्जेल उनको नागरिकता र राहदानी त्याग गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको थिएन । असार १४ मा मात्रै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले उनको निवेदन स्वीकार गर्‍यो ।

नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता रद्द हुने र चाहेको बखत फेरि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर स्वतः कि प्रक्रिया पूरा गरेर ? चुरो कुरो यही छ ।

नागरिकता ऐनको दफा १०(१) मा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन ।’ लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको मिति २०७० फागुन ९ देखि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको स्पष्ट बुझिन्छ । तर २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः पूर्ववत् नेपालको नागरिक भएको विश्वास र दाबीमा लामिछाने छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा पनि विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको पुरानो नागरिकता स्वतः क्रियाशील भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीविरुद्ध रिट निवेदन गर्नेहरूको दाबी छ, ‘अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपालको नागरिकता पाउने प्रक्रियामा गएको भए उनले पाउँथे, तर उनी गएनन् । कायम नरहेको नागरिकता स्वतः ब्युँतने होइन । त्यसैले उनी अहिलेसम्म नेपाली नागरिक होइनन् ।’

लामिछानेको भनाइमा पनि उनले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम थिएन । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले दिएको कागजअनुसार २०७५ असार १४ देखि उनी अमेरिकी नागरिक रहेनन् । तर, यहीबीच अमेरिकी पासपोर्टमा नेपालको भिसामा बसोबास गरिरहेको बखत २०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकताको विवरणअनुसार नेपाली राहदानी निकालेको पनि स्विकारेका छन् । लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ र अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालयमा गरेका पत्राचारहरूमा यस्तो विवरण देखिन्छ ।

लामिछानेले बुझाएका कागजातअनुसार उनले एकैपटक नेपाली तथा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसलाई नेपालको कानुनले कसुर मान्छ । यो कदमविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्न नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन शाखाले मंसिर १२ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसै दिन प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्र पठाएको थियो । आफ्नो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वयम् लामिछाने नै पुगेपछि अनुसन्धान रोकिएको छ ।

एकै समयमा दुई देशका नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरी प्रशासनको हो, प्रमाण भेटिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्दछ र जिल्ला अदालतको नियमित इजलासले सुनुवाइ गर्छ । तर, यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा नै दर्ता नगरेकाले दोहोरो नागरिकताको कसुरमा संवैधानिक इजलासले कुनै फैसला दिनेछैन । यो इजलासले लामिछाने संसद्को सदस्य बन्न योग्य छन् कि छैनन् भनेर मात्र हेर्दै छ । किनकि निर्वाचन र जनप्रतिनिधिका अयोग्यतासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई छ । यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृहमन्त्रीको शपथ लिएर लामिछानेले ‘स्वार्थ बाझिने’ जिम्मेवारी लिएको भन्दै रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा तर्क राखेका छन् । लामिछाने अहिले सांसद् र गृहमन्त्री भएकाले एकै समयमा दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको र काम गर्न नपाइने प्रकृतिको भिसामा आएर किन काम गरेको भन्नेजस्ता प्रश्नमा उनीबाट सार्वजनिक जवाफदेहिता खोजिएको छ।

लामिछानेले अध्यागमन विभागमा लेखेको पत्रमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल बस्दा श्रम स्वीकृति लिएर टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को दफा २० को (१) मा भनिएको छ, ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यको हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन ।’ नियमावलीको दफा २०(२) मा ‘यस नियमावलीबमोजिम भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सोबाहेक अन्य काम गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैले लामिछानेले श्रम स्वीकृति कसरी प्राप्त गरे होलान् भन्ने स्पष्ट छैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी दिन अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका थिए, ‘मैले अमेरिकी पासपोर्ट आधिकारिक रूपमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याई फिर्ता बुझाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस विषयलाई लिएर अध्यागमन र गृह मन्त्रालयसँग मैले कुनै पनि समन्वय गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नदेखेको बुझेको छु । तर एक जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको अध्यागमन विभागलाई आफ्नो रेकर्ड अद्यावधिक गर्न सहयोग मिलोस् भनी यो जानकारीसहितको निवेदन पेस गरेको छु ।’

लामिछानेले अध्यागमन विभागलाई यो पत्र पठाएपछि उनको पुरानो नेपाली नागरिकता स्वतः क्रियाशील भएको उनका कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र सुनील पोखरेलले पनि यही तर्क गरेका थिए, जुन पुस २९ मा लामिछानेका तर्फबाट उनका वारेस अफताब आलमले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा पनि उल्लेख छ ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता ऐन र नियमावलीमा रहेका ‘नागरिकता कायम नरहने’ र ‘नागरिकता त्याग गरेको’ भन्ने जस्ता वाक्यांशले फरक–फरक अर्थ दिने तर्क गरेका छन् । जस्तो, नागरिकता ऐनको दफा १० (१) मा विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता ‘कायम नरहने’ भनेकाले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको हो (रद्द भएको होइन) भन्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

नागरिकता नियमावलीको नियम ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नागरिकता ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ लामिछानेले यही प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र त्यसैकारण उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी रिट निवेदकहरूको छ ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायी भने यस्तो प्रक्रिया उनको हकमा लागू नहुने दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार नियमावलीको यो व्यवस्था नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएका (नागरिकता ऐनको दफा १०.२ बमोजिम) व्यक्तिले पुनः नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा मात्र पूरा गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १०(२) मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन ।’ लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेको नभई विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको (नागरिकता ऐनको दफा १०.१ को अवस्था) हुनाले नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

लामिछानेले ऐनकै दफा ११ को प्रक्रिया पूरा गरे पुग्ने उनका कानुन व्यवसायीहरूले तर्क गरेका छन् । उक्त दफामा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सूचना अध्यागमन विभागलाई दिनु नै विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा दिएको मानिने भएकाले त्यसपछि पुरानो नागरिकता स्वतः क्रियाशील भएको उनका वकिलहरूको दाबी छ ।

लामिछानेले ‘विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरेको’ र पुनः नागरिकता लिन अनुसूचीमा भएको ढाँचामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुनपर्ने उनीहरूको दाबी छ । तर, उनको विपक्षमा रहेका वकिलले नियमावलीको नियम ११ उठाएका छन् । जहाँ भनिएको छ, ‘नागरिकता ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ उनीहरूले ऐनको दफा ११ को प्रक्रिया नियमावलीको नियम ११ बमोजिम मात्रै पूर्ण हुने दाबी गरेका छन् ।

आगामी बुधबारदेखि हुन लागेको पूर्ण सुनुवाइ सकिएपछि संवैधानिक इजलासले यो मुद्दाको अन्तिम आदेश गर्दा यस्ता विवादमा भविष्यमा पनि नजिर हुने गरी व्याख्या गर्नेछ । संवैधानिक इजलासको व्याख्याले लामिछानेको राजनीतिक जीवनलाई मात्रै बाटो देखाउने छैन, विदेशको नागरिकता लिएपछि पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेका व्यक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रियता छनोट गर्नॅपर्ने वा नपर्ने मार्गनिर्देश गर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बैंकको कर्जा नतिरी आन्दोलन गर्नु वित्तीय अपराध’

संगठनका नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर कर्जा नतिर्ने भनी दबाब दिन कसैले मिल्दैन – महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर तोकिएको समयमा साँवाब्याज भुक्तानी नगरेर आन्दोलन गर्नु वित्तीय अपराध भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । ऋणीहरूले कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको र यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेको उनको भनाइ छ ।

गत शनिबार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधारणसभामा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । बैंकहरूबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रूपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रूप भएको उनको टिप्पणी छ । ‘बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनका नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठित रूपमा दबाब दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकको अधिकांश कर्जा सार्वजनिक सम्पत्ति र सर्वसाधारणको निक्षेप भएकाले कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्छ ।’

पछिल्लो समय बैंकहरूमा धेरै चुनौती छन् । समग्र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ किसिमका चुनौती देखिएको उनले बताए । बैंकहरूबाट ऋण लिने तर त्यो ऋण तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठन गरी संगठित रूपमा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने खालका कुरा बजारमा आउन थालेका छन् । जुन कुरा एउटा अराजकताको पनि अत्यन्तै माथिल्लो रूप हो,’ उनले भने । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ११ प्रतिशत नगद लाभांश र २ प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल १३ प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । गत पुस मसान्तसम्म बैंकको कुल निक्षेप १ खर्ब ७२ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंकको गैरकोष कारोबार ६० अर्ब, सेयरधनी कोषमा ३३ अर्ब र पुँजीकोष अनुपात १४.८३ प्रतिशत छ । गत पुस मसान्तसम्म बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.५४, कोषको लागत ८.५३ र आधार दर ११.०६ प्रतिशत छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ४.५२ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकको कुल खराब कर्जा २.०८ प्रतिशत थियो ।

हाल बैंकको कुल अधिकृत पुँजी २५ अर्ब र चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ६२ करोड छ । बैंकमा नेपाल सरकारको लगानी ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको करिब ४९ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×