के प्रधानमन्त्री पिँजडामा छन् ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के प्रधानमन्त्री पिँजडामा छन् ?

राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सत्ता साझेदार दलले लिएको र गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानुनजस्ता मन्त्रालय साथमा नरहेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल चेपुवामा
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — ‘प्रधानमन्त्री पिँजडामा छन्, त्यस्तो नगर्दिनुहोला,’ सभामुखका लागि आफ्नो दलबाट ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई प्रस्ताव गर्नेक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार संसद्‌मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘तर कांग्रेसले ढोक्सा थापेको छैन ।’

अघिल्लोपटक यही संसद्मा प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने बेला सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसप्रति व्यंग्य गर्दै ओलीले ‘ढोक्सा (ढडिया) थापेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको कांग्रेसले बिहीबार सभामुखका लागि भने प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । यो क्रम राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जारी रहने संकेत गर्दै शर्माले ढोक्सा थापेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाललाई दिएर सत्ताका सबै शक्ति आफ्नो हातमा पारेका ओलीले आफैं शासन गर्न खोजेको विश्लेषण कांग्रेसको छ । विश्वप्रकाशले भनेजस्तै, के प्रधानमन्त्री साँच्चै पिँजडामा छन् ?

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, मन्त्रालयको बाँडफाँट र मुख्य पदहरूको चुनावलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री चेपुवामा देखिन्छन् । सामान्यतः गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री हुने दलकै पोल्टामा पर्छ । स्रोतका अनुसार दाहालले पनि सके यी दुवै, नसके एउटा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न निकै प्रयास गरेका थिए । तर, ओलीको साथ पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह चाहिने अड्डी कसे । प्रधानमन्त्रीमा दाहालको प्रस्तावक एमालेले रोजेरै अर्थ मन्त्रालय लियो । परराष्ट्रमन्त्री पनि एमालेकै भागमा छ भने राज्य चलाउनका लागि चाहिने अर्को महत्त्वपूर्ण कानुन मन्त्रालय राप्रपाले लिएको छ ।

सभामुखको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारले बहुमत ल्याइसकेका छन् । राष्ट्रपति पनि एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित गराउने गठबन्धनमा सहमति भएकाले त्यसैलाई मान्नुपर्ने अभिव्यक्ति ओलीले पटक–पटक दिएका छन् । उपसभामुख रास्वपाको भागमा परेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लै परेका छन् । यता, ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा रहेको छनक दिइसकेका छन् । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे निर्णय हुनुअघि दाहालले ओलीनिवास बालकोटमा चार घण्टा ‘लन्च मिटिङ’ गरे । प्रधानमन्त्री चार घण्टा सत्ता साझेदार दलको नेताको घरमा बसेर मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु नै सत्ता कब्जा भएको संकेत देखिनु हो भन्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री निरीह बनेको र सत्ताको खास साँचो ओलीकै हातमा पुगेको भन्दै माओवादीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘हाम्रो हातमा प्रधानमन्त्रीको पदबाहेक केही आएन, शासन त ओलीको तजबिजमा चल्ने अवस्था छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘यो भनेको राजकाजमा फेरि पनि ओली नै हाबी हुनु हो ।’

यो व्यवस्थालाई समग्रमा भन्नका लागि आफूले पिँजडा शब्द प्रयोग गरेको शर्माले बताए । ‘प्रधानमन्त्री भनेको के हो ? त्यो आर्थिक शक्ति, सुरक्षा शक्ति र बाह्य शक्तिको स्रोत हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर त्यो सबै अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग छैन । सभामुख अर्काकै, राष्ट्रपति पनि अर्काकै हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पिँजडामा भएनन् र ?’

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेता बन्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले संयन्त्रलाई संविधानले नचिनेको भनेर पन्छाए । अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाचाहिँ त्यही संयन्त्रलाई ब्युँताएर सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यक्रम ओलीले गर्न थालेकाबाट पनि प्रधानमन्त्री पिँजडामा परेको प्रस्ट संकेत देखिएको शर्माको विश्लेण छ । ‘सुनकै भए पनि पिँजडा पिँजडा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी भए पनि राजकाज अर्कैले गर्ने भएपछि त्यो सुनको पिँजडाजस्तै आकर्षक अवश्य छ तर त्यसले बन्धन सिर्जना गरेको छ ।’

दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राष्ट्रपतिबाट मिल्नेभन्दा बढी सहयोग पाएको र सभामुखबाट त्यस्तै साथ नमिल्दा असहयोग भएको भनेर गुनासो गरेको स्मरण गर्दै शर्माले सन्निकट खतरा टार्न शीतलनिवासमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।

वामविश्लेषक झलक सुवेदी प्रधानमन्त्रीको अवस्था सुरुवातमै कमजोर देखिएकाले उनी चेपुवामा रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको डिफ्याक्टो र डिजुरे भूमिका आफैंले देखाउन खोजेको ओलीको गतिविधिले संकेत गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले राजनीति आफ्नो कमान्डमा राखेका छन् र दैनन्दिनको काममा मात्रै उनलाई (प्रधानमन्त्रीलाई) सीमित गरेका छन् ।’

शर्माले भनेजस्तो पिँजडासँग यो अवस्थालाई तुलना गरिहाल्न नमिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सकस भने अवश्य भएको उनको ठम्याइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनितक शक्तिको अनुभव गर्न नसकेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्रम जारी रहे गठबन्धन लामो समय जाँदैन ।’

प्रकाशित : माघ ६, २०७९ ०६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य

‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामाथि कुठाराघात गरेको छ’
देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छन् कि सत्तापक्षको लहरमा भन्ने विषय पनि पेचिलो
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणासँगै एउटा अर्को वाक्य पनि जोडे, ‘तर हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’ तर कानुनविद्हरूको भनाइमा सरकारमा नगए पनि कांग्रेस अब सत्तापक्ष नै रहन्छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन अयोग्य भइसकेका छन् । उक्त ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको’ दल सम्झनुपर्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । संविधानविद् सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस सत्तापक्षीय दलमा दर्ज भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै दलले समर्थन गरेका छन् । त्यसैले नेमकिपा र जनमोर्चा मात्र प्रतिपक्षमा छन् । यी दुई दलको सांसद् संख्या एक/एक छ । तर १० प्रतिशत सदस्य नभएकाले यी सांसदसँग विपक्षी दलको नेताको कानुनी हैसियत भने हुने छैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कानुनले मात्रै होइन, नैतिक रूपले पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामा कुठाराघात गरेको छ,’ उनले भने ।

सबैले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सरकार गठन भएको र त्यो राम्रो हो भन्ने केहीको राय कानुनी राज्यको विरुद्धमा रहेको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २८४ मा विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अब कांग्रेस सभापति देउवालाई बोलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सरकारले उनलाई बोलायो र उनी गए भने त्यसबाट हुने नियुक्तिमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलको नेताले उपसभामुखसरहको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गरिसकेका देउवाले यो सुविधा लिए कानुनी विवाद उत्पन्न हुनेछ । सरकारले विशेष राष्ट्रिय महत्त्वका समारोहमा विपक्षी दलका नेतालाई अनिवार्य बोलाउँछ । त्यस्तोमा देउवालाई निम्तो हुने कि नहुने र उनी जाने कि नजाने भन्ने विषयले पनि कानुनी अड्चन निम्त्याउने देखिन्छ ।

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि बस्ने छुट्टै स्थान हुन्छ । देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छन् कि सत्तापक्षको लहरमा भन्ने विषय पनि पेचिलो भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले त सभामुखको निर्वाचन भइनसकेकाले हामी केही भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँले पाउने सुविधा वा स्थानका बारेमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि केवल सत्तामा नगएकै कारण देउवा विपक्षी दलको नेता हुने, नहुने प्रश्नले भन्दा पनि उनको भूमिकाले धेरै हदसम्म विवाद निरूपण गर्ने अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘विश्वासको मतका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा सरकारमा को छ, को छैन भन्ने कुरा आउँदैन तर सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्छुचाहिँ भनिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्नचाहिँ कुनै दललाई पनि संविधानले रोकेको छैन ।’

कांग्रेसले सरकारको भूमिकामा निरन्तर पहरेदारी गरेर जवाफदेही बनाउन सक्यो भने उसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्ष भन्न मिल्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ । ‘तर, सत्तामा नजाने भन्दै सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले आफ्ना केही निजी स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘ओलीले समर्थन फिर्ता लिए आफू अघि सरेर सरकार बनाउने मनसायले विश्वासको मत दिएको जस्तो देखिन्छ, तर यो नैतिक रूपले पनि सही ठहर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको विश्लेषण भने केही फरक छ । ‘२०५१ मा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतले एमालेको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कांग्रेसले त्यसो गर्न सक्छ, विश्वासको मत दिएर विपक्षीमा बस्न नसकिने भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ संविधानविद् पोखरेल भने २०५१ र अहिलेको स्थितिलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्नॅ दलहरूको संवैधानिक बाध्यता थियो किनभने समर्थन नगरी सरकार बन्न सक्ने अवस्थै थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पहिले नै बहुमत पुगिसकेको थियो, यस्तोमा समर्थन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता कांग्रेसलाई छैन ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×