जमिन भासिँदा उत्तराखण्डको जोशीमठ नगर जोखिममा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जमिन भासिँदा उत्तराखण्डको जोशीमठ नगर जोखिममा

६ सय ३ घर भत्किए, नागरिक घर छाड्दै
राजेश मिश्र

नयाँ दिल्ली — उत्तराखण्ड राज्यको चमोली जिल्लामा रहेको जोशीमठ नगरमा केही महिनायता जमिन भासिँदै गएको छ । जमिन भासिएर घरहरुमा चिरा पर्ने तथा भत्किने क्रम सुरु भएपछि त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नो घर छाड्नुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ ।

बीबीसीले दिएको रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो ६ सय ३ वटा घर भत्किएका छन् । पछिल्लो ४८ घण्टामा त्यो क्रम अझै बढ्न थालेको छ ।

स्थानीय प्रशासनले राहत तथा उद्धार प्रारम्भ गरिसकेको जनाएको छ । प्रशासनले जमिन भासिएर कुनै पनि बेला कसैको पनि घर भत्किन सक्ने सन्देश दिएको छ । स्थानीयलाई राहत तथा पुन:स्थापना केन्द्रमा आश्रय लिन आह्वान गरिएको छ । सरकारी भवनहरु समेत चर्किन थालेपछि त्यसलाई पनि खाली गरिएको छ ।

उत्तराखण्ड राज्यको सानो सहर जोशीमठ ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोणले चर्चित छन् । त्यहाँ मठ मन्दिर र मठहरु पनि प्रशस्तै छन् । हिन्दु र सिख धर्मावलम्बीको प्रमुख तीर्थस्थलहरु जाने ‘गेट वे’ का रुपमा जोशीपठ चिनिन्छ । साथै यस ट्रेकिङ गर्ने टुरिस्टहरुको प्रिय थलो पनि हो जोशीमठ क्षेत्र ।


१७ हजार जनसंख्या रहेको उक्त नगर यतिबेला संकटमा पर्न थालेको छ । भूगर्भविद्हरुले पर्वतीय श्रृखंलाको उक्त क्षेत्रको जमिनमुनी भइरहेको हलचलको परिणाम सतहमा देखिएको बताएका छन् । जमिनमुनी भूगर्भीय जलस्रोत पुटेकाले जमिन भासिने र घरहरु चर्किन, धाजा फाट्ने भइरहेको भूगर्वविद्हरुको दाबी छ । जनवरी महिनाको पहिलो हप्ताबाट यो क्रम बढ्नका पछाडि भूगर्भीय जलस्रोतको विस्फोटनलाई मानिएको छ ।

एकपछि अर्को घरमा चिरा पर्ने, भत्किने क्रम बढेपछि स्थानीयहरु त्रासमा छन् । घरबारविहीन हुने चिन्ताले उनीहरुलाई सताएको छ । स्थानीयले प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

जोशीमठमा सन् १९६२ पछि भवन तथा सडकहरुको निर्माण कार्यले गति लिएको हो । चीनसँगको युद्धपछि भारतले रणनीतिकरुपमा त्यस क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई बढावा दिएको देखिन्छ । विभिन्न रिपोर्टले त्यस क्षेत्रमा मानवीय दवाब कम गर्दै जानुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, त्यसविपरीत पर्वतीय क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु निर्माण हुँदै आएको हो ।

भूवैज्ञानिकहरुले पटक-पटक जोशीमठको पहाडी क्षेत्रलाई कमजोर र धेरै बोझ सहन नसक्ने स्थानको रुपमा चिनाउँदै आएको छ । विज्ञहरुले पहाडमा सहर बसाउने कुराका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने कडा कानुनी प्रवाधान अपनाउनुपर्ने सुझाव पहिल्यै दिएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर, सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रबाट त्यसलाई बेवस्ता गरिँदै आएको छ ।


अहिले घर छोड्नुपर्ने स्थितिमा स्थानीयवासीले सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । बिहीबार उनीहरुले त्यही स्थान बएर बद्रीनाथ जाने राजमार्ग अवरुद्ध गरेर मसाल जुलुस नै निकाले । स्थानीयको प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासनले त्यस क्षेत्रमा चलिरहेको सबैखाले निर्माण कार्यलाई रोक लगाएको छ ।

विरोध गरिरहेका स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावरको असर जमिनमाथि परेको भनिरहेका छन् । तपोवन विष्णुगढ हाइड्रोपावरको निर्माणले गति लिएपछि समस्या बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रशासनले त्यसको निर्माणमा अहिलेलाई रोक लगाएको छ । स्थानीयले हाइड्रोपावरका लागि निर्माण गरिएको पहाडी सुरुङले जमिनलाई कमजोर बनाएको भन्दै आएका छन् । सन् २०१३ को रिपोर्टले हाइड्रोपावर परियोजनाका लागि बनाइने सुरुङले पहाडी क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउने चिन्ता दर्शाएको थियो । जोशीमठ क्षेत्रमा बनाइएको चार लेनको राष्ट्रिय राजमार्गले पनि जमिनलाई कमजोर बनाएको गुनासो स्थानीयको छ ।

जोशीमठ क्षेत्रमा भइरहेको घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीसँग जानकारी लिएका छन् । उनले स्थानीयको सुरक्षा र पुनर्वासको कार्यलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए ।

केन्द्र सरकारबाट हरसम्भव सहयोगको आश्वासन राज्य सरकारलाई दिएको मुख्यमन्त्री धामीले मिडियामा बताएका छन् ।


तस्बिरहरु : एएफपी

प्रकाशित : पुस २८, २०७९ १६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट हिँड्यो जीटूजीको रासायनिक मल

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — लामो अवधिको तयारी र प्रतीक्षापछि भारतबाट नेपालका लागि पहिलो खेप युरिया मल बिहीबार कोलकाताबाट हिँडेको छ । सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किनेको ३० हजार टन मल ढुवानी सुरु भएको हो ।

२ हजार ५ सय १० टन युरिया बोकेको रेल र्‍याक वीरगन्जका लागि हिँडिसकेको कम्पनीका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाए । कोलकातामा रहेका कार्कीले साता–दस दिनमा पहिलो खेपमा किनिएको मल नेपाल पुगिसक्ने उनको भनाइ छ । दुई देशका सरकारबीच मल खरिद बिक्रीका लागि गत वर्ष फागुनमै सम्झौता भएको थियो । यसअघि ग्लोबल टेन्डरबाट मात्रै मल किन्ने गरिएकामा पहिलो पटक जीटूजी प्रक्रियाबाट मल आपूर्ति थालिएको हो ।

दुई देशका सरकारबीच भएको सम्झौतापछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) बीच साउनमा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी आवश्यक सहमति (एमओयू) भएको हो । त्यसयता भारतबाट मल खरिदको प्रक्रिया थालिँदै आएको कार्कीले बताए । ‘पहिलो पटक जीटूजीको प्रक्रिया गरिएकाले समय लागेको हो, कहिले हाम्रोतिर, कहिले भारततिर प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्न गयो,’ उनले भने ‘एक पटक थालनी भइसकेपछि आगामी दिनमा सहज हुनेछ ।’

भारतीय कम्पनी आरसीएफले विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनीको गोदामसम्म मल पुर्‍याउनेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गर्दा कम्तीमा ७ महिना लागेको कार्कीले बताए । छिटोका लागि जीटूजी प्रक्रिया नै आगामी दिनमा सहज देखिएको उनले उल्लेख गरे । ३० हजार टन खरिदका लागि ३ अर्ब २७ करोड नेपाली रुपैयाँ कम्पनीले खर्चिएको छ । आवश्यक करबाहेक प्रतिटन ६ सय ६७ डलर मूल्यमा भारतबाट मल किनिएको हो । कर थप्दा प्रतिटनको मूल्य ८ सय ९ डलर पुग्छ । ५० किलो युरियाको प्रतिबोराको खरिद मूल्य ५ हजार ३ सय रुपैयाँ पर्ने र किसानलाई उक्त बोरा ७ सय ५० रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरिने कार्कीले जानकारी दिए ।

अहिले भित्रिने युरियाले गहुँको सिजनलाई राहत हुनेछ । यसबाहेक ग्लोबल टेन्डरबाट ९० हजार टन मल खरिदको अर्डर भइसकेको र मलेसियाबाट केही दिनमा ढुवानी सुरु हुने महाप्रबन्धक कार्कीले बताए । भारतबाट ३० हजार टनको ढुवानी पूरा भएसँगै अर्को अर्डरको प्रक्रिया थालिने उनले जनाए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद गरिने मलको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कम्पनीले सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका प्रावधानले समय धेरै लिन्छ, त्यही भएर अहिलेबाटै प्रक्रिया थाल्न सहमति मागेका हौं, त्यसो हुँदा साउनमै मल ल्याउन सकिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘धानको सिजनमा किसानलार्ई मलको सुनिश्चितता होस् भन्ने विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’ कम्पनीले यसै वर्ष पनि मल खरिदका लागि ७ अर्ब ७५ करोड थप रकम सरकारसँग मागेको छ । सबैतिरबाट समयमै काम भए आगामी वर्ष धानको सिजनमा मलको समस्या नहुने कार्कीको दाबी छ ।

भारतसँग भएको सम्झौताअनुसार ५ वर्षका लागि भारत आफूले तेस्रो मुलुकबाट किनेकै मूल्यमा नेपाललाई तोकिएको अनुपातमा मल दिनेछ । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार टन मल नेपालले भारतसँग किन्न पाउनेछ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×